ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਮਲਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪੇਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਕਿਊਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ,2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲਟੀਫਲਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.5 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਈ ਫੈਕਟਰ 2 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਨ ਮੈਟਰੋ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 1.5 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਨ ਮੈਟਰੋ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 2 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ –ਕਮ- ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ- ਸੀਏਐਲਏ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਬਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਾ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
