चण्डीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज खाद्य एवं सिविल सप्लाईज विभाग को 30 अप्रैल तक हर हाल में किसानों के बकाए का निपटारा करने के हुक्म दिए हैं। इसके साथ ही सभी खरीद एजेंसियों को भी राज्य भर की मंडियों में अब तक खरीदी जा चुकी गेहूँ की लिफ्टिंग में तेजी लाने के आदेश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी खरीद एजेंसियों के मुखियों और खाद्य एवं सिविल सप्लाईज विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ वीडियो काँफ्रेंसिंग के द्वारा उच्च-स्तरीय मीटिंग करके गेहूँ की आमद, खरीद, लिफ्टिंग और किसानों की अदायगी संबंधी प्रगति का जायजा लिया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआत में सीधी अदायगी की प्रणाली लागू होने और बारदाने की कमी जैसी कठिनाईयाँ पेश आईं थीं परन्तु अब स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अब तक 5.59 लाख किसानों के खातों में 10,000 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है। उन्होंने मंडी बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिए कि भारत सरकार के ‘अनाज खरीद’ पोर्टल पर किसानों के जरुरी दस्तावेज अपलोड करने में तेजी लाई जाये जिससे किसानों को समय पर अदायगी की जा सके। उन्होंने कहा कि एक बार यह औपचारिक कार्यवाहियां मुकम्मल होने पर किसानों की 2900 करोड़ रुपए की बकाया राशि भी अदा कर दी जायेगी।
किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए अपनी सरकारी की वचनबद्धता दोहराते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में पहुँची 86.74 लाख मीट्रिक टन में से 84.18 लाख गेहूँ की खरीद की जा चुकी है जबकि मंडियों में नहीं बिकी हुयी गेहूँ को भी तुरंत खरीदा जायेगा जिससे किसी भी किसान को बिना वजह मंडी में न रुकना पड़े। हालाँकि, उन्होंने खरीद एजेंसियों को भी मंडियों में जमा हुए 46 लाख मीट्रिक टन के स्टाक को तुरंत उठाने के लिए कहा।
इसी दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास अनिरुद्ध तिवारी ने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड ने राज्य भर की अनाज मंडियों में ‘किसान सहायता डैस्क’ स्थापित किये हैं जहाँ आई.टी पेशेवर और बोर्ड के मुलाजिम नये पोर्टल पर रजिस्टर होने के लिए किसानों की मदद कर रहे हैं जिससे सीधी अदायगी के द्वारा उनके खातों में भुगतान समय पर किया जा सके। उन्होंने बताया कि इससे पहले खाद्य एवं सिविल सप्लाईज विभाग 22,000 आढ़तियों के खातों में भुगतान कर देता था जो आगे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर देते थे। हालाँकि, मौजूदा खरीद सीजन से सीधी अदायगी की प्रणाली लागू हो जाने से खरीद एजेंसियों की तरफ से अदायगी सीधी किसानों के खातों में तबदील की जा रही है।
हाल ही में कोविड के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी 145 मार्केट कमेटियों में ‘कोविड टीकाकरण कैंप’ स्थापित किये गए हैं जिससे मंडियों में आने वाले 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा सके जिससे किसानों, आढ़तियों, मजदूरों, खरीद एजेंसियों के मुलाजिमों और अन्य पक्षों की सेहत को यकीनी बनाया जा सके।
लिफ्टिंग के मुद्दे पर खाद्य एवं सिविल सप्लाईज के प्रमुख सचिव के.ए.पी. सिन्हा ने बताया कि इस समय पर गेहूँ की भराई के लिए 16.84 करोड़ थैले पहले ही इस्तेमाल किये जा चुके हैं और राज्य की सभी अनाज मंडियों में उचित मात्रा में बारदाना मुहैया करवाया जा रहा है।
