ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ (CRWP-242-2021)) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਊਂਸਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਕਤਾ ਉੱਪਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਿਸ ਏਕਤਾ ਉੱਪਲ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਸਦੀਪ ਕੰਬੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਕਤਾ ਉੱਪਲ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੰਜੀਵ ਸੋਢੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
