ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਨੇੜੇ,ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ-ਰੈਲੀ: ਮੋਰਚਾ ਆਗੂ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਰ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਮੋਰਚੇ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਦੇ ਹੇਠ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਂ-ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
