ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਲ ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਪਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ‘ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016” ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2021” ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ,ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ,ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ (ਹੋਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ,ਮਗਨਰੇਗਾ,ਪਨਬਸ ਰੋਡਵੇਜ਼,ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ,ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋ.ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 07 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ,ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
