ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋੱ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼/ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ, ਕਟਾਰੀਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕੇੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਇੱਥੋੰ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਨਾਲੋੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਮੁੱਖ- ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਚੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 01.01.2006 ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਤੰਬਰ / ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ., ਡੀ.ਈ.ਓ., ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 1/63/2012-5ਵਿਪ੍ਰ-1/284 ਮਿਤੀ 23.05.2012 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 470 ਮਿਤੀ 29.08.2008 ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 10000-15200 ਦੀ ਥਾਂ ਅਣਸੋਧੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 12000-16500 ’ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਪੇ-ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 7800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 31520 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਪੇ 6600 ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 25250 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ। ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 15600-39100 ਅਤੇ ਗਰੇਡ-ਪੇ 7600 ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ 6600 ਰੁਪਏ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸੇ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 7600 ਗਰੇਡ-ਪੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੇਡ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 01.01.96 ਅਤੇ 01.01.2006 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਸਿੰਗ 2011 ਤੋਂ 7600 ਗਰੇਡ-ਪੇ ਅਤੇ ਮੁਢਲ਼ੀ ਤਨਖਾਹ 31320 ਰੁਪਏ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਟੈਟਿਕਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, 8400 ਗਰੇਡ-ਪੇ ਨਾਲ 33510 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਗਰੇਡ-ਪੇ 7600, ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਡਿਟ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ 7800 ਗਰੇਡ-ਪੇ ਅਤੇ 31520 ਰੁਪਏ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾਹਢੇ ਖਫਾ ਹਨ। ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਕੇਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ 30.09.2011 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜਾਮੀਨਰ ਨਾਲ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 01.10.2011 ਤੋਂ ਇਹ ਪੇ-ਪੈਰਿਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਤੇ 15600-39100+6000 ਕੁੱਲ 24140 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7/84/98-5 ਫਫ-1/ 4426, ਮਿਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 31.12.1995 ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਸਕੇਲ 2200-4000 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 2400-4000 ਦੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਗਰੇਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 09 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪੀ. ਈ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 08.10.2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 10.10.2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ, ਕਟਾਰੀਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
