ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ )। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਧਣ ਤੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਚ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੰਬਰ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਸੂਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ’ਚ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਅ ਕੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਹਿਚਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2016 ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਅਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐਕਟ 2021’’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿੱਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਬੁਲਾਅ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਗੁੰਡਾਗਰਡੀ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਖੁਦ ਆਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
