ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼) ਰਿਪੋਰਟ: ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1971 ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾਪਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 1971 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਕੋਈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਏਜੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਲਾਰਡ ਡੇਨਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਂਡ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਨਜਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਵਾਧੇ ਫੁੱਲੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਹੀਰਾ ਸਹੋਤਾ, ਅਨਿਲ ਵਾਲੀਆ, ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ, ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
