होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब कैबिनेट की बैठक में अगर जनरल कैटिगरी कमीशन तथा जनरल कैटिगरी भलाई बोर्ड की स्थापना न की गई तो प्रदेश के हर गांव में जाकर जनरल वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव संबंधी जनरल वर्ग को जागरूक किया जाएगा। उक्त बात जनरल कैटेगरी वेलफेयर फेडरेशन के प्रदेश वित्त सचिव तथा जिला प्रधान कपिल देव पराशर ने जारी एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि सरकार के कुछ मंत्री जनरल वर्ग के अधिकारों की प्राप्ति में रोड़ा अटका रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनरल कैटिगरी अपने अधिकारों की प्राप्ति में किसी भी तरह की बाधा को सहन नहीं करेगा और विरोध करने वालों को चुनावों में सबक सिखाने के लिए उनके हलके में प्रचार करेगा।
उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी वेलफेयर फेडरेशन 9 दिसंबर को होने वाली पंजाब कैबिनेट की मीटिंग की तरफ आशा लगाए बैठा है ताकि पता चल सके कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उनके अधिकारों के प्रति कितनी सजग है। उन्होंने कहा कि वह किसी भी जाति को मिले विशेष अधिकारों का विरोध नहीं करते। लेकिन अपने अधिकारों की मांग करना पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वे जनरल वर्ग के सब्र का इम्तिहान न ले अन्यथा बाद में चुनावों के दौरान उसे पछताना पड़ेगा।
