ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਰਿਪੋਰਟ- ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਣਯੋਗ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਡੀ) ਕਪੂਰਥਲਾ ਐੱਸ. ਪੀ. ਆਂਗਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫਗਵਾੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਤਵਿੰਦਰ ਰਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਕੰਵਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਠੀ, ਸੂਬਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿਓਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 1966 ’ਚ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ’ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜਮੀਂ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚੋਂ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹੋ ਰਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ‘ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਫਗਵਾੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਇੱਕਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ਰੂਲਜ਼) ‘ਚ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕੀ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਤਿਆਗੇ। ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ, ਐਸਸੀ ਵਿੰਗ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਅਨਮੋਲ ਕੁਮਾਰ ਗਿੱਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਦਾਸ, ਸ਼ੁਭਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਕਾਸ ਮੋਮੀ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਵੀਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਵਿਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਲਿਆਣ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫੌਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਸੱਤਪਾਲ ਰਾਜਾ ਕੌਲਸਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਲੱਕੀ ਗੋਗਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
