ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਗਰੁੱਪ-ਏ/ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪੀ.ਈ.ਐਸ./ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 01.01.2016 ਤੋਂ ਗਰੇਡ-ਪੇ 7600 ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀ.ਈ.ਓ, ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 01.01.2006 ਤੋਂ ਗਰੇਡ-ਪੇ 6600 ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2011 ਵਿੱਚ ਅਨਰੀਵਾਈਜਡ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਮੇਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ-ਅੱਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
