-जिला स्तरीय सेवा केंद्र में ई स्टैंप पेपर मिलने से जनता को होगी असानी – जिलाधीश
होशियारपुर,(द स्टैलर न्यूज़) रिपोर्ट – गुरजीत सोनू/ अरविन्द शर्मा : पंजाब सरकार की ओर से 19 सितंबर से होशियारपुर के टाईप-1 सेवा केंद्र में ई-स्टैंप पेपर की सहूलियत शुरू की जा रही है जिस से जिला निवासियों को काफी फायदा होगा। इस संबंधी जानकारी देते हुए जिलाधीश विपुल उज्जवल ने बताया कि जिला स्तरीय सेवा केंद्र में ई स्टैंप पेपर मिलने की शुरुआत होने से जनता की सहूलियतों में बढ़ौतरी होगी क्योंकि अब बैंकों के साथ साथ सेवा केंद्रों में भी ई-स्टैंप पेपर मिल सकेंगे।
जिलाधीश ने बताया कि इस सुविधा के चलते जनता के कीमती समय की बचत होगी और काम भी बिना देरी से हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि 20 हजार से 1 लाख रुपये तक की राशि की फीस के लिए ई-स्टैंप पेपर लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि 19 सितंबर से जिला प्रबंधकी कंप्लैक्स में स्थित सेवा केंद्र में अब ई-स्टैंप पेरर की सहूलियत मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ई- स्टैंप पेपर की खरीद के लिए नकदी के अलावा आन लाइन तरीकों से अपने क्रैडिट तथा डैबिट कार्ड से भी अदायगी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जिला निवासियों को साफ सुथरा तथा पारदर्शी प्रशासन देने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।
जिलाधीश ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से राज्य में प्रशासकी सुधारों संबंधी विशेष कदम उठाए जा रहे है। इन प्रशासकी सुधारों के तहत सरकार की ओर से सेवा केंद्रों के द्वारा गमाडा से संंबंधित सेवाएं भी देनी शुरु कर दी गई है। उन्होंने बताया कि गमाडा (ग्रेटर मोहाली एरिया डिवैलेपमैंट अथारटी) से संबंधित 5 सेवाएं अब जिला होशियारपुर के 143 सेवा केंद्रों से प्राप्त की जा सकती है ।
जिलाधीश विपुल उज्जवल ने बताया कि इन सेवाओं में रिहायशी ईमारती नक्शे/संशोधित ईमारती नक्शों की प्रवानगी, व्यापारिक ईमारतों के नक्शे/संशोधित नक्शे की प्रवानगी, ईमारत के लिए मुकम्मलता सार्टीफिकेट /कब्जा सार्टीफिकेट, इतराजहीनता सार्टीफिकेट/डुपलीकेट अलाटमैंट/रीअलाटमैंट पत्र, जल सप्लाई व सीवरेज कनैक्शन शामिल है। उन्होंने बताया कि जिला प्रबंधकी कंप्लैक्स में स्थित टाईप-1 के सेवा केंद्र सहित जिले में 143 सेवा केंद्र है जिनमें से 125 सेवा केंद्र टाईप-3 तथा टाईप -2 के 17 सेवा केंद्र है। उन्होंने बताया कि इस से पहले पंजाब सरकार की ओर से एक अहम फैसला भी किया जा चुका है जिसमें शहरी इलाकों में प्रापर्टी की रजिस्ट्रेशन से स्टैंप डयूटी 9 प्रतिशत से घटा कर 6 प्रतिशत की गई है।
