ਪਠਾਨਕੋਟ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਬੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ, ਖਾਣਾ, ਪੜਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ੍ਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਜਵੀਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਊਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 13-05-2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਲਾਕ (ਸੀ) ਕਮਰਾ ਨੰ:138 (ਏ), ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਲਿਕਪੁਰ (ਫੋਨ ਨੰ: 8559063371) ਵਿੱਖੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਜੇ.ਜੇ.ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ ਫਾਰਮ ਨੇ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟੀਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟੀਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਲਾਕ (ਸੀ),ਕਮਰਾ ਨੰ:138 (ਏ), ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਲਿਕਪੁਰ (ਫੋਨ ਨੰ 8559063371) ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।