ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼): ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਦਸੂਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਸੀਵਰਮੈਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
