होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत को लेकर निगम प्रशासन द्वारा जारी की गई अपील जिसके तहत पानी बर्वाद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी का श्री राम राज्य परिषद के पंजाब अध्यक्ष एडवोकेट गौरव गर्ग कड़ी आलोचना की है। एडवोकेट गर्ग ने इस आदेशों पर अपना तर्क देते हुए कहा कि प्रशासन का यह कानून हरेक पर लागू होना चाहिए न की शहर के लोगों पर। प्रशासन के अधिकारी आए दिन अपने आदेश आम लोगों पर थोपते हैं जबकि प्रशासन के अधिकारियों से शह पर वहीं नियम बड़े बड़े बिजनैस घराने तोड़ते हैं। इस मौके उनके साथ भारत विकास परिषद के संजीव अरोड़ा व नीतिन गुप्ता मौजूद रहे। एडवोकेट गर्ग ने कहा कि पानी को लेकर जारी किए गए नोटिस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रशासन वैसे तो ऐसे नियम बनाकर यह साबित करना चाहता है कि वह पर्यावरण व कुदरत की संपदा को लेकर काफी गंभीर है परंतु वहीं इलाके में लगी फैक्ट्रियों में हो रही हर रोज लाखों लीटर पानी बर्वादी पर कोई अधिकारी कुछ बोलता ही नहीं है। यां यूं कहें कि यह फैक्ट्रियों लगी ही प्रशासनीक अधिकारियों की अनुमति से हैं।
क्या तब अधिकारियों को इस बात का आभास नहीं था ऐसे प्लाटों को मंजूरी देकर वह इलाके के पानी को बर्वादी की कगार पर लाकर खड़ कर देगें। तब मौके पर मौजूद सरकार के नुमाइंदों ने भी यह दावा किया था कि फैक्टरियां लगने से रोजगार मिलेगा। एडवोकेट गर्ग ने कहा कि जब रहने के लिए पानी ही नहीं होगा जोकि जीवन की अहम जरुरत है तो फिर ऐसा रोजगार किस काम का। उन्होंने जल संरक्षण के लिए निगम प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए अपील की गई है कि यदि कोई पानी बर्वाद करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि निगम का यह फरमान केवल आम लोगों के लिए हैं। चूंकि प्रशासन के अधिकारी यह भी जानते हैं कि ऐसे बिजनैस घरानों पर उनके नियमों का कोई असर नहीं होने वाला चूंकि वह वहीं करेगें जिनमें उनको लाभ मिलेगा। इस मौके एडवोकेट गौरव गर्ग के साथ भारत विकास परिषद के अध्यक्ष संजीव अरोड़ा मौजूद रहे।
इस मौके संजीव अरोड़ा ने कहा कि निगम का नियम है कि कोई भी नक्शा तब ही पास होगा जब वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान नक्शे में दिखाया जाएगा। परंतु हार्वेस्टिंग केवल आज तक नक्शे में दिखाई जाती है, जबकि लोग घरों में इसका कोई प्रबंध नहीं करते। उन्होंने इस मौके निगम प्रशासन से अपील की कि वह केवल नक्शे पास करने तक ड्यूटी न करें बल्कि इसकी जांच भी करें कि क्या जो नक्शा पास हुआ है निर्माण कार्य उसी हिसाब से चल रहा है कि नहीं। इस मौके एडवोकेट गर्ग, संजीव अरोड़ा ने मांग की कि यदि जिला प्रशासन ने पानी को बचाने संबंधी इन फैक्टरियों पर भी नकेल नहीं कंसी तो वह संघर्ष करने के लिए मजबूर होगें। आने वाले दिनों में इस मामले संंबंधी पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम डीसी होशियारपुर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
