जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। एडवोकेट जनरल पंजाब के कार्यालय मे ला ऑफिसर/कानून अधिकारी की नियुक्तियों में आरक्षण न दिए जाने की शिकायत मिलने के उपरांत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के चेयरमैन विजय सांपला ने पंजाब सरकार के अफसरों को दिल्ली बुला उन्हें पंजाब सरकार द्वारा बनाए हुए कानून ‘पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006’ के मुताबिक अनुसूचित जाति के उमीदवारों के लिए आरक्षण लागू करने को कहा और जिस कारण आखिर में पंजाब सरकार ने काफी टाल-मटोल उसे लागू कर दिया।
पंजाब भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट साहिल सांपला, भाजपा पंजाब एससी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनजीत बाली एवं वरिष्ठ दलित नेता अमित उर्फ आशु ने विजय सांपला का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह सब सांपला की सूझ-बूझ का नतीजा है कि आज एडवकेट जनरल पंजाब के कार्यालय मे ला ऑफिसर/कानून अधिकारी की नियुक्तियों में आरक्षण मिल गया है।
गौरबतलब है कि पंजाब सरकार एनसीएससी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चली गई और कह सकते हैं कि खुद के बनाए हुए कानून और उस उपरांत मुख्य सचिव व ग्रह सचिव द्वारा उसे लागू करने के लिए सरकारी विभागों को जारी किए गए पत्रों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चली गई। लेकिन आखिर में पंजाब सरकार ने अपने आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के खिलाफ दायर याचिका को बापिस ले लिया।
