ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪੱਨਬਸ/ਪੀ,ਆਰ,ਟੀ,ਸੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੀ.ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬੱਸ ਵੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 1 ਬੱਸ 80-85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਜਾਉਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕੁੱਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 10ਵੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5% ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਡੀਸ਼ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਖਰੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜੇਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਚੈਨ ਨਾਲ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆ ਦਾ ਹੱਲ 7 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਟਾਲੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੰਕੁਆਰੀ 3 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਊਨ ਰੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਚਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 30/11/2022 ਨੂੰ ਸਮੂੰਹ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
