होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): भाजपा नेताओं पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद, जिला उपाध्यक्ष सुरेश भाटिया बिट्टू, कमलजीत सेतिया, पुनीत, मोहित कैंथ द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति लागू करने में पूरी तरह असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी मालब्रोस,फिरोजपुर स्थिति डिस्टलरी के बाहर लगा धरना सरकार द्वारा खत्म ना करवा पाना सरकार की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार न्यायपालिका के आदेशों की भी परवाह नहीं करती। इसलिए सरकार का भविष्य में बने रहना भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कि माननीय हाई कोर्ट हाईकोर्ट द्वारा धरना ना हटा सकने के एवज में पहले 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। तब भी सरकार उस धरने को हटा नहीं सकी तथा उसके बाद दूसरे आदेश में 15 करोड़ जुर्माने का माननीय हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ जारी किया है। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ की राशि अब पंजाब के करदाताओं के खाते में से अदा की जाएगी। जिसमें करदाताओं का कोई कसूर नहीं है। इसलिए अपनी सरकार की अक्षमता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भगवंत मान सरकारी खजाने की बजाय अपनी जेब से यह राशि जमा करवाएं। इस तरह ही नहीं इससे पहले भी पंजाब सरकार को अपनी गल्तियों,नलयाकियों तथा अक्षमता के चलते केंद्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 हजार करोड़ का जुर्माना किया हुआ है।
एक तरफ सरकार अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए मात्र 8 महीनों में 14 हजार करोड़ रुपए कर्जा ले चुकी हैं। दूसरी तरफ जनता के खून पसीने की कमाई को सरकार अपनी आकुशलता के कारण बर्बाद कर रही है।
