ਜਲੰਧਰ, (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਅਸੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੰਡਪਾਊ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਕ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1973 ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਸੰਘੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲਕ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਡੂੰਘਿ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਨਚਾਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਲ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤਿ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਭਗਵਾਕ੍ਰਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ।
