चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से 31 अगस्त तक पंजाब के सभी 23 जिलों को बाढ़ के नुकसान की पूर्ति के लिए 285.32 करोड़ रुपए की मुआवज़ा राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को पहले ही हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि राहत राशि हकदार लोगों को पूरी पारदर्शिता और परेशान रहित वितरित की जाये। इसके इलावा मुआवज़ा देने सम्बन्धी कोई सिफ़ारिश या प्रभावशाली लोगों का पक्ष न लिया जाये और सिर्फ़ सही व्यक्ति को मेरिट के आधार पर मुआवज़ा दिया जाये।
जिम्पा ने कहा कि जुलाई महीने में बाढ़ के खतरे की रिपोर्टें मिलते ही 33.50 करोड़ रुपए अग्रिम राहत के तौर पर जारी कर दिए गए थे। इसके बाद समय-समय पर प्रभावित जिलों और कुछ विभागों को राहत राशि जारी होती रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने धान की ख़राब हुई पनीरी के लिए किसानों को राहत राशि स्वरूप देने के लिए 21 अगस्त को 186 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जारी की। यह पहली बार है जब कोई सरकार धान की ख़राब हुई पनीरी के लिए प्रति एकड़ 6800 रुपए मुआवज़ा राशि दे रही है। इसके इलावा मानवीय जानों, पशुओं और घरों के नुकसान के लिए भी राहत राशि दी जा रही है। आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर गिरदावरी रिपोर्टों के हिसाब से राहत राशि प्रभावित लोगों को बाँट रहे हैं। ज़िक्रयोग्य है कि पटियाला को 76.15 करोड़ रुपए, अमृतसर ज़िले को 5.23 करोड़ रुपए, फ़िरोज़पुर को 25.59 करोड़ रुपए, फाजिल्का को 10.27 करोड़ रुपए, फतेहगढ़ साहिब को 4.74 करोड़ रुपए, गुरदासपुर को 8.34 करोड़ रुपए, होशियारपुर को 4.50 करोड़ रुपए, जालंधर को 11.08 करोड़ रुपए और कपूरथला ज़िले को 2.50 करोड़ रुपए जारी किये जा चुके हैं।
इसी तरह रूपनगर को 10.83 करोड़ रुपए, संगरूर को 31.48 करोड़ रुपए, लुधियाना को 5.31 करोड़ रुपए, मोगा को 5.49 करोड़ रुपए, मानसा को 15.92 करोड़ रुपए, श्री मुक्तसर साहिब को 2 करोड़ रुपए, मोहाली को 7.48 करोड़ रुपए, शहीद भगत सिंह नगर को 3.40 करोड़ रुपए और तरन तारन को 28.52 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। जबकि बठिंडा, बरनाला, मालेरकोटला और फरीदकोट जिलों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके इलावा स्वास्थ्य, जल सप्लाई और सेनिटेशन और स्कूल शिक्षा विभागों को भी 20.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। जिम्पा ने कहा कि पंजाब सरकार के पास राहत राशि के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है। राज्य के आपदा प्रबंधन के लिए स्थापित किये रिलीफ फंड में काफ़ी पैसा पड़ा है परन्तु केंद्र सरकार की तरफ से नियमों में कोई ढील न दिये जाने के कारण सिर्फ़ उतनी राशि ही प्रभावित लोगों को दी जा रही है जितनी केंद्र सरकार के नियम अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस संबंधी केंद्र सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं परन्तु अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है।
