होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब की आर्थिक हालत अति चिंतनीय है क्योंकि पंजाब पर 13 हजार करोड़ रुपये की अदायगी खड़ी है। इसको पटड़ी पर लाने के लिए पंजाब सरकार गंभीर है, लेकिन ऐसे ही हालातों का सामना अभी 2 वर्ष और करना पड़ेगा। चौथे वर्ष सबकुछ ठीक हो जाएगा। यह भी विचार पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने आज यहां पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए प्रकट किए। वे आई.एम.ए. की पंजाब कांफ्रैंस में भाग लेने पहुंचे हुए थे। मनप्रीत बादल ने कहा कि पिछली सरकार आए के सभी स्रोतों को आगामी पांच वर्षों के लिए कर्जे के तहत छोड़ गई और इसके अलावा केन्द्र सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के लिए आए धन का भी दुरुपयोग किया गया। यही मुख्य कारण है कि पंजाब सरकार को अब आर्थिक संकट के हालातों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के कर्जा माफी सबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को कुछ न कुछ दिया ही है कुछ लिया तो नहीं, हालांकि उन्होंने माना कि किसानों का माफ किया कर्ज 2 लाख रुपये नाकाफी है लेकिन सरकार इससे ज्यादा अभी कुछ करने में समर्थ नहीं है। कर्ज को लेकर सुखबीर सिंह बादल एवं मजीठिया द्वारा किए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि लोगों में लोगों ने इन्हें 10 वर्ष का समय दिया था लेकिन उन्होंने तब कर्ज क्यों माफ नहीं किया। इस पर चुटकी लेते हुए बादल ने कहा कि बीबी हरसिमरत कौर केन्द्र में वजीर हैं और प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री के करीबियों में से हैं तो वह अपनी कोशिश से केन्द्र सरकार से कर्ज माफ करवाए तो हमें खुशी होगी।
-5 लाख रुपये तक आयकर देने वालों पर 0.5 प्रतिशत सैस लगाकर किसानों की की जाए मदद-इतिहास में पहली बार है कि अकारियों को विपक्षी होने का भी लोगों ने नहीं दिया मौका-
उन्होंने कहा कि अकालियों का किया उनके समक्ष आया है, क्योंकि महापंजाब से पंजाब में पहली बार अकाली दल के हालात ऐसे हुए हैं कि उन्हें विपक्ष में बैठने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ तथा यह उनकी लोकमारु नीतियों का ही नतीजा है। किसानों को आर्थिक मंदहाली से निकालने के लिए मनप्रीत बादल ने कहा कि इस संबंधी केन्द्र सरकार को एक सुझाव भेजा गया है कि 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर आयकर देने वालों पर 0.5 प्रतिशत सैस लगा दिया जाए, जोकि 50 हजार रुपये बन जाता है, हालांकि देने वाले को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा व यह फंड केवल किसानों पर खर्च किया जाए तो उन्हें काफी राहत मिल सकती है। कर्मकारियं की रुकी हुई अदायगी संबंधी पूछे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगस्त माह तक की जी.पी.एफ. आदि की अदायगी जल्द कर दी जाएगी तथा जो शेष है उसकी अदायगी के लिए भी जल्द प्रयास किए जाएंगे।
चुनाव घोषणापत्र संबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में मनप्रीत बादल ने कहा कि चुनाव के 428 वादों में से 150 वादों को पूरा कर दिया गया है जिनके कारण आर्थिक समस्या नहीं आती थी। बाकी वादों को पूरा करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बिजली 5 रुपये प्रति यूनिट इस माह से शुुरु कर दी गई है और घर-घर रोजगार पर भी कार्य किया जा रहा है। मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि 70 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सरकार को सत्ता में आते ही खजाने पर पाबंदी लगानी पड़ी है। राज्य में सरकारी डाक्टरों की कमी के कारण निजी डाक्टरों द्वारा लोगों का किया जा रहा आर्थिक शोषण संबंधी पूछे गए सवाल में मनप्रीत बादल ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बढिय़ा व आधुनिक सुविधाएं देने के लिए बचनबद्ध है और इस पर गंभीरता से कार्य भी किया जा रहा है। पहले डाक्टर को भर्ती करने के लिए 15 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता था, जोकि समय के हिसाब से काफी कम है। सरकार ने एक पैनल बनाकर इस वेतन को बढ़ाया है और जल्द ही नए वेतन पर डाक्टरों की भर्ती करके सरकारी क्षेत्र को सेहत सुविधाओं के लिए मजबूत किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकारी डाक्टरों को एन.पी.ए. दिया जाता है तथा अगर फिर भी कोई प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो वह गैरकानूनी है।
