ਫਾਜਿਲਕਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊਵੰਸ਼ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਊਵੰਸ਼ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਢੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 70 ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ, ਜਵਾਰ, ਗੰਨਾ, ਸਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮਾ, ਮੱਕੀ, ਗਵਾਰਾ, ਜਵਾਰ, ਗੰਨਾ, ਸਰੋਂ, ਤੋਰੀਆ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ 4.5 ਫ਼ੁਟ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਤੰਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਰ ਸੂਤੀ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਗਲਣਯੋਗ, ਨਾ ਟੁਟਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੱਥ/ਉਗਲਾਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੋਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ, ਕੰਨ ਕਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਬਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਡੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਫਾਜਿਲਕਾ ਦੇ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ/ਡਰੱਗ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
