ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਰਿਪੋਰਟ- ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ(ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਇੰਡੀਆ)ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਇੰਡੀਆ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਇੰਡੀਆ)ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਰਤੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ,ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਸੀ,ਉਹ ਦਾਨ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਅਤੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ।ਕੁਝ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਅਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ,ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਇਨਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 321-ਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਨ ਤਜਿੰਦਰ ਬਾਵਾ ਐਮਜੇਐਫ, ਸਾਬਕਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਵਧਵਾ,ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਨ ਸੈੱਲ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ,ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੰਦ ਸੋਨੀ,ਮਹਿਲਾ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਊਦੀ ਸਿੰਘ,ਲਾਇਨਜ਼ ਸੁਨੀਲ ਢੀਂਗਰਾ,ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ ਲੱਕੀ ਹਰਮਨ,ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
