ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ CFSL ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ), ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਲੀ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਮੂਲ ਸਰੋਤ” ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰੋਪਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉੱਠੇ?” ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ; ਇਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ SIT ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
