ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 6 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਜੂਨ, 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਬੇਲੋੜਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
