ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ED ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਓਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਰੀਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਐਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੀਬ 238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਯਾਨੀ GMADA ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ GMADA ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਓਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ GMADA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਨਿਲਾਮੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਹਵਾਲਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੈਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ GMADA ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ GMADA ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਓਰੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਬਲਿਕ ਕਾਊਂਟਰ, ਡਾਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੰਗ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ GMADA ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ED ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਓਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GMADA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
