चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के लोगों को भ्रष्टाचार-मुक्त और परेशानी रहित सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से राजस्व विभाग द्वारा कुल 164 फर्द केंद्रों में से 158 केंद्र ऑनलाइन कर दिए गए हैं। इस प्रयास के स्वरूप अब कोई भी ज़मीन -मालिक राज्य के किसी भी फ़र्द केंद्र में से जमाबंदी की तसदीकशुदा नकल ले सकता है।
गौरतलब है कि राजस्व विभाग की तरफ से साल 2004 में राज्य के समूचे राजस्व रिकार्ड के कम्प्यूट्रीकरण (डिजीटाईज़ेशन) का प्रोजैक्ट शुरू किया गया था जिससे ज़मीनों से संबंधित रिकार्ड को ऑनलाइन मुहैया कराया जा सके। इस संबंधी पंजाब के राजस्व मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया ने बताया कि राज्य के कुल तकरीबन 13000 गाँवों में केवल 100 शहरी गाँवों का राजस्व रिकार्ड जटिल होने के कारण ऑनलाइन करने से रह गया है। इन गांवों के राजस्व रिकार्ड को ऑनलाइन करने का काम भी ज़ोरों पर चल रहा है।
उन्होंने बताया कि इस प्रोजैक्ट के साथ राजस्व रिकार्ड बिना किसी देरी के सीधा केंद्रीय सरवर (क्लाउड) पर अपडेट किया जाएगा। राजस्व विभाग के पारदर्शी सेवाएं मुहैया करवाने के यत्नों की वजह से अब एक बटन दबाते ही जायदाद के साथ सम्बन्धित कोई भी जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस लोक-हितैषी प्रोजैक्ट बारे जानकारी देते हुए श्री सरकारिया ने बताया कि अब फरीदकोट जि़ले के निवासी अपनी जमाबन्दी की तसदीकशुदा नकल खन्ना के फ़र्द केंद्र से भी आसानी से निकलवा सकते है। यह प्रोजैकट पंजाब के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा क्योंकि इसके अमल में आने से फ़ाल्तू की परेशानी ख़त्म होगी और लोगों का समय भी बचेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव -कम -वित्तीय कमिशनर राजस्व एम.पी. सिंह की तरफ से डायरैक्टर लैंड रिकार्डज़ (डीएलआर्ज़) और पंजाब लैंड रिकार्डज़ सोसायटी (पीएलआरएस) को इस अलग प्रोजैक्ट को 31 दिसंबर, 2018 तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग लोगों को पारदर्शी ढंग से निर्विघ्न सेवाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है।
राज्य में जायदादों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करके विभाग द्वारा एक मील का पत्थर स्थापित किया गया है और ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है। इसके साथ ही जि़ला फतेहगढ़ साहिब के अमलोह की राजस्व अदालत में आज़माइश के तौर पर रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम(आर.सी.एम.एस.) भी शुरू किया गया है।
