होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: गुरजीत सोनू। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल प्रदेश सदस्यीय बैठक में 16 जिलों के प्रधान अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे। लुधियाना में बैठक प्रदेश अध्यक्ष प्यारे लाल सेठ व महासचिव समीर जैन की अध्यक्षता में हुई। इस संबंधी जानकारी देते हुए जिला होशियारपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष आनंद बांसल ने बताया कि बैठक में उनके अलावा होशियारपुर से महासचिव रमेश चंद्र गुप्ता व जगदीश अग्रवाल तथा कोषाध्यक्ष उमेश गुप्ता ने भाग लिया। आनंद बांसल ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि पंजाब सरकार द्वारा जो प्रोफैशनल टैक्स लगाया गया है जोकि साल का 2400 रुपये बनता है का विरोध प्रकट किया जाएगा तथा व्यापार मंडल का कोई भी सदस्य यह टैक्स नहीं देगा। इसके लिए अगर उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो वे पीछे नहीं हटेंगे, मगर पंजाब सरकार की धक्केशाही को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा
श्री बांसल ने कहा कि बैठक दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य के टैक्स-पेईज़ से अपील की कि वे यह टैक्स न दें। एक तरफ व्यापारी वर्ग को जहां मौजूदा समय में राहत की जरुरत है तो दूसरी तरफ पंजाब सरकार नादिरशाही फरमान थोप पर जनता का आर्थिक शोषण करने पर उतारु हो चुकी है। इसलिए पंजाब का प्रत्येक टैक्स-पाईज़ इसके खिलाफ है तथा पंजाब सरकार को इस फरमान को रद्द करना चाहिए। श्री बांसल ने कहा कि प्रदेश कमेटी द्वारा लिए गए फैसले का जिला ईकाई ने समर्थन करते हुए कहा कि जिले में भी कोई भी व्यापारी व अन्य टैक्स पेईज़ यह टैक्स नहीं देंगे और संघर्ष में पंजाब केमटी के साथ खड़े हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जिस भी व्यापारी का सेल्ज टैक्स का केस 2011-12 या उसके बाद का बाकी है तो उसे सेल्ज टैक्स विभाग कोई नोटिस नहीं भेजेगा तथा इसकी नई लिस्ट सेल्ज टैक्स कमिशनर पंजाब द्वारा विभाग के पास केसों को डीलाइन करके भेज दी गई है। अगर फिर भी किसी को नोटिस आता है तो वह उक्त लिस्ट में अपना नाम देख सकता है, अगर नाम न हो तो किसी भी तरह का टैक्स जमा न करवाएं।
इसके अलावा बैठक में मंडल ने सरकार से यह मांग रखी कि जो भी असैसी सीनियर सिटीजन हैं उन्हें पैंशन एवं बीमा योजना के तहत लाया जाए। मंडल ने मांग की कि पानी के लिए जिन लोगों ने सबमर्सिबल बोर करवाए हैं उन पर लगाए जाने वाले टैक्स के फैसले को वापस लिया जाए। श्री बांसल ने बताया कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने व्यापारियों के साथ बहुत सारे वायदे किए थे तथा उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया है। इसलिए मंडल चुनाव आयोग से मांग करेगा कि चुनाव मैनिफेस्टो को लीगल दस्तावेज बनाया जाए ताकि इसे लागू करना पार्टी की जिम्मेदारी हो जाए। अगर सरकार व्यापारियों से किए वायदे पूरे नहीं करती तो आने वाले चुनाव में कोई भी व्यापारी इस पार्टी को वोट नहीं डालेगा।
श्री बांसल ने बताया कि बैठक दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्यारे लाल ने बताया कि 16 जिलों में कमेटियों का गठन किया जा चुका है तथा अन्य में तालमेल स्थापित किया जा रहा है तथा वहां पर भी जल्द ही कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एकजुट होने पर सरकार खुद-ब-खुद व्यापारियों की बात सुनेगी। इसके अलावा बैठक में व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स का 10 प्रतिशत पैंशन के रुप में दिया जाए, बिजली की यूनिट 5 रुपये देने के वायदे को पूरा किया जाए तथा अन्य मांगे मानने की सरकार से अपील के साथ-साथ व्यापारियों को पेश आ रही समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई।
