ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਐੱਸ.ਡੀ. ਕਮ ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਬਰਾਹੀਮਪੁਰ ਤੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ.ਐੱਸ.ਰਿਆੜ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਚਿਹਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ।
-3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੱਕਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨੀ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ.ਐੱਸ.ਰਿਆੜ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 182, 199, 200, 420, 465, 466, 468, 471 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸਟਿਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2008 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੱਹਤਵਪੁਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵਪੁਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੱਕਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨੀ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 2004 ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 19 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ 1974 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 1987 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1951 ਦੇ ਆਰ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸੋਧਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
