ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਐਸ.ਡੀ. ਕਮ ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 182,199, 200, 420, 465, 466, 468, 471 ਅਤੇ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਟਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀ.ਐੱਸ.ਰਿਆੜ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਪੁਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 1995 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੌਟਾਲੇ ਵਾਂਗ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਵੀ ਖਾਵੇਗੀ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ: ਖੇੜਾ
1997 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫ਼Àਮਪ;ਰੰਸ ਸਮੇਂ ਉਕਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2008 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2003 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ19 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ 4834 ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੱਕਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨੀ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਣਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਆਨੰਦ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵਾਚਿਆ। ਇਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1974 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਜੋਂ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੱਕਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨੀ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 2004 ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 19 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ 1974 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 1987 ਤੋਂ 1990 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1951 ਦੇ ਆਰ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਖੁਦ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐੱਮ.ਪੀ. ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸੋਧਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਜੁੰਡਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ।
