वित्तमंत्री पंजाब बादल ने पेश किया 2020-21 का बजट, पढ़ें क्या है इस बजट में…

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़), रिपोर्ट: संदीप डोगरा। पंजाब सरकार के वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा वर्ष 2020-21 का बजट सदन में पेश किया गया। पेश किए गए बजट की विस्तृत रिपोर्ट:-

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बजट 2020-21
मनप्रीत सिंह बादल
वित्त मंत्री
का भाषण
28 फरवरी, 2020
माननीय अध्यक्ष महोदय,
1. इस अजीम सदन में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार का चौथा बजट पेश करना मेरे लिए गौरव की बात है।
2. तीन वर्ष पहले, जब मैं आपके समक्ष यहां खड़ा हुआ था, तब मेरे मन में निराशा थी, मनोदशा गमगीन थी और माहौल गंभीर था। एक दशक के वित्तीय कुप्रबंधन एवं फिजूलखर्ची ने आर्थिक उथल-पुथल, अफरा तफरी एवं अव्यवस्था पैदा कर दी थी। सरल शब्दों में कहा जाए तो राज्य की वित्तीय प्रणाली बेहद खराब थी। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, आंकड़े झूठ नहीं बोलते और वर्ष 2017 में जब मैंने अपना पदभार संभाला तो पंजाब के बही खाते अस्वीकारता, छल एवं वित्तीय दुरुपयोग का खामियाजा प्रकट कर रहे थे।

3. इस सदन को यह बताना मेरे लिए बहुत गौरवशाली बात है कि माननीय मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई वाली कांग्रेस सरकार पंजाब की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने की अपनी वचनबद्धता पर खरा उतरने में सफल रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी दूरदर्शी एवं समझदारी भरपूर अगुवाई में कार्य करने का अवसर मिला है। हम सख्त परिश्रम भी कर रहे हैं एवं मेहनत उज्जवल भविष्य की जननी होती है।

4. माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वयं को चिंतन की एक लंबी प्रक्रिया से गुजारने के पश्चात मुझे यह विश्वास हो गया है कि एक उद्देश्य वाले मनुष्य को हर हाल में हासिल करना चाहिए और ऐसी इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता जो इसे हासिल करने के लिए अपने अस्तित्व को ही दांव पर लगा दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा एवं मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है पंजाब की किस्मत को पलटना, इसको उस आर्थिक मंदी से बाहर निकालना जिसमें पिछली सरकार ने इसे खत्म हो जाने के लिए छोड़ दिया था और इसकी गुम हो चुकी शान को दोबारा बहाल करना। पंजाब की वह ऐतिहासिक शान कायम रहनी चाहिए जिसमें इसका दूसरा नाम खुशहाली एवं समृद्धि था ना कि दुख-तकलीफ और गरीबी।

5. महान बेंजामिन डिसरेली ने एक बार कहा था, बहुत कुछ देखना, बहुत तकलीफ सहना एवं बहुत ज्यादा अध्ययन करना, सीखने के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। अध्यक्ष महोदय मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने देखा है, तकलीफ सही है और काफी अध्ययन भी किया है। मैं केवल यही सीख पाया हूं कि आखिरकार वह बात जो पंजाबियों के लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती है, वह है निरपेक्षता। इस धरती पर आक्रमण करने वाले या यहां पर बस चुके यूनानीयों से लेकर बर्तानवियों तक हर वर्ग के लोगों के यही विचार हैं। इस बजट का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य पंजाब राज्य को वित्तीय स्पष्टता प्रदान करना है।

6. इसके परिणाम स्वरूप वित्त मंत्री के रूप में मेरी कारगुजारी ने कुछ संवेदनशील मुद्दों पर जोर दिया है, जिन्हें मैंने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में अपनाया है। सबसे पहले, राज्य के वित्त के बारे में बिल्कुल सच्ची तस्वीर पेश करना दूसरा राज्य के हितों के सजग संरक्षक बनना। तीसरा, वित्तीय आवंटन में निष्पक्ष एवं समानता वाला रवैया रखना। अंत में, भविष्य पर नजर रखो और यह सुनिश्चित बनाओ कि राज्य की ओर से अपने लोगों के कल्याण के लिए किया गया हर निर्णय एक ठोस बुनियाद पर खड़ा हो।

7. सुप्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री सर विलियम बैव्रिज ने पांच आर्थिक दैत्यों – जरूरत, बीमारी, अज्ञानता, भ्रष्टाचार एवं बेकारी का वर्णन किया है। विनम्रता सहित, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट विशेष तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार की नीतियों और लाजमी तौर पर इन पांच मुद्दों का मुकाबला करने पर केंद्रित है।

8. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, पंजाब राज्य देश के निर्माण में सदा ही अग्रणीय रहा है। हम वह मजबूत बुनियाद हैं जिस पर यह देश खड़ा है। बेशक हमारा राज्य छोटा है पर यह एक महान राज्य है। यह पंजाब वासी ही हैं जिन्होंने सदियों से ही इस उपमहाद्वीप की सरहदों की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध लड़े। जब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैनिक बल के स्थान पर अनाज की जरूरत अधिक होती है तो पंजाब स्वै-इच्छा के साथ भूख से निपटने के लिए भारत का अन्नदाता बन के सामने आया है। हमारी तरफ से डाले गए योगदानों एवं इस तथ्य के बावजूद कि हम देश के बंटवारे, युद्धों, आतंकवाद, नशों एवं बाहरी ताकतों द्वारा भारत को अस्थिर करने की तमाम कोशिशों का संताप भुगत चुके हैं फिर भी दिल्ली से सहायता नहीं मिली। हमारी असाधारण एवं अद्वितीय कुर्बानियों के एवज में सम्मानित करना तो दूर की बात है, हमें हमारे संविधानक बकाए भी नहीं दिए जाते। हालांकि यह वास्तव में दुखदाई है पर हम निराश होने या हार मानने वाले नहीं। यह लक्षण तो कमजोर व्यक्तियों के होते हैं जो फख से रहने वाले पंजाबियों पर नहीं अच्छे लगते। हमारी अमीर विरासत इस बात की पुख्ता सबूत है कि कैसे हमने अपने यत्नों एवं लचकीलेपन द्वारा अपनी चुनौतियों पर जीत प्राप्त की है। बेशक हमारी आर्थिक स्थिति संपूर्णता से अभी काफी दूर हो सकती है और आवश्यक सहायता की भी कोई उम्मीद नहीं है, पर पंजाब वासियों की तरफ से मैं यह कह सकता हूं कि हम इस मुश्किल को शानदार तरीके से हल करेंगे, जैसे कि अतीत में बिना किसी बाहरी सहायता के अक्सर करते आए हैं। इस मौके पर मुझे पंजाब के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल के खूबसूरत अल्फाज याद आ रहे हैंः-

‘‘जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा
जंग लाज़िम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते‘‘

9. यहां, मैं केवल हमारे राज्य की वित्तों के प्रमुख तथ्यों पर ध्यान खींच सकता हूं। इसके विवरण अलग से प्रकाशित किए गए स्पष्ट एवं व्याख्यात्मक मेमोरेंडम में दिए गए हैं जिसको अलग रूप से वितरित किया जा रहा है। मुझे हमारे वित्तों की एक निश्चित एवं स्पष्ट तस्वीर पेश करने में माननीय सदस्यों की सहायता के लिए विवरणों के माध्यम से संयुक्त रूप से एक समीक्षा की कोशिश करनी जरूरी है।

10. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस पावन सदन को यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के कड़े यत्नों एवं पंजाब राज्य के मामले में मजबूत प्रस्तुति एवं पैरवी के कारण 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की अपनी पहली रिपोर्ट में करों कि शुद्ध आमदन की सुपुर्दगी में 1ण्788ः के हिस्से की बढ़ोतरी की सिफारिश की है जो 14वें वित्त आयोग 2015-20 की अवधि के दौरान 1ण्577ः थी। पंजाब सरकार 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एवं सदस्यों को, उनकी तरफ से राज्य के विचारों के प्रति नरमी से विचार करने एवं राज्य के लिए सिफारिशें करने के लिए हार्दिक धन्यवाद करती है। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

11. तीन वर्ष पहले की कामनाओं के मुकाबले, आज मैं कुछ हद तक संतुष्ट हूं। अब राज्य का वित्त उचित मार्ग पर है। वर्ष 2010 के मुकाबले वर्ष 2020 में पंजाब के सभी वित्तीय सूचक अच्छी स्थिति में है। अब वित्तीय स्थिति नियंत्रण अधीन है, सूचक बढ़ोतरी के रूझान में जा रहे है और पंजाब की आर्थिकता पहले से मजबूत है। अगले दो वर्षो मे पंजाबियों के जीवन में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

12. श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सरकार के दृढ़ प्रयासों से स्पष्ट है, हमने न केवल प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में सुधार किया है, बल्कि राजकोषीय प्रबंधन में एक संस्कृतिक का समावेश भी किया है और मेरा दावा निम्नलिखित सूचकांकों के साथ प्रमाणित होता हैः-

सारणी वित्तीय सूचकों की तुलना 2014-17 से 2017-20
दिनों की गिनती 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
खजाना बिल 50 91 21 52 132 118
उपाय और साधन पेषगियां और ओवर ड्राफ्ट 177़138त्र315 217़57त्र274 165़179त्र344 213़100त्र313 170़63त्र233 160़47त्र207 ’ वर्ष 2019-20 के लिऐ आंकडे 23.02.2020 तक है।

13. मैं इस सदन के सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि इस सरकार को वास्तविक रूप में एक खाली खजाना मिला था। भारतीय रिजर्व बैंक एक राज्य के खजाने को उस समय बंद कर देता है जब वह 5 दिनों तक लगातार डबल ओवरड्राफ्ट (उपाय और साधन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट से ऊपर) की स्थिति में रहता है। मुझे यह जिक्र करना चाहिए कि राज्य का खजाना वर्ष 2014-15 में 25 दिनों वर्ष 2015-16 में 7 दिनों और वर्ष 2016-17 में 16 दिनों के लिए डबल ओवरड्राफट की स्थिति में रहा। मैं बहुत विनम्रपूर्वक इस सदन को सूचित करूंगा कि इस सरकार के गत तीन वर्षो में हमें एक दिन के लिए भी डबल ओवरड्राफट में जाने की स्थिति का सामना नही करना पड़ा हैं।

14. उपाय और साधन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के दिनों को कम करके, राज्य वर्ष 2017-18 में लगभग 10.75 करोड़ रूपये, वर्ष 2018-19 में 21.70 करोड़ रूपये और वर्ष 2019-20 में 20.00 करोड़ रूपये के ब्याज भुगतान को बचाने में सक्षम रहा है (जैसा कि 23.02.2020 को)। इसके अतिरिक्त, सक्रिय ऋण प्रबंधन के माध्यम से, राज्य परिर्वतनीय कार्यकाल और प्रतिभूतियों के पुनः प्राप्ति के साथ बाजार में आकर 7.50 करोड रूपये की बचत कर सका।
15. माननीय अध्यक्ष महोदय, भले ही पूंजीगत कार्यो पर खर्चे ने उत्साहजनक तस्वीर न दिखाई हो, लेकिन मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा, अगर मैं इस बात को उजागर नहीं करता हूं कि सिर्फ लंबी अवधि के सी.सी.एल ऋण के कारण, राज्य मार्च 2020 तक 10,530 करोड़ रूपये तक की भारी रकम का भुगतान कर चुका होगा। सदन के माननीय सदस्य और राज्य यह कल्पना कर सकता हैं कि यदि पिछली सरकार ने हमारे लिए इस विरासत को नहीं छोड़ा होता तो हम कितना विकास कर सकते थे। इस पैसे के साथ क्या हो सकता था, मैने इसका कुछ अनुमान लगाया है जो निम्नलिखित अनुसार हैः-
;पद्ध 5 करोड़ रूपये प्रति किलोमीटर की लागत से दो 4-लेन राजमार्ग
(पंजाब पठानकोट-शंभू और चण्डीगढ-अबोहर 250 मिलोमीटर), अर्थात 2,500 करोड़ रूपये।़
;पपद्ध 400 करोड़ रूपये की लगात से 3 नए मैडिकल कॉलेज बनाने के लिए 1,200 करोड़ रूपये।
;पपपद्ध प्रत्येक जिले में 40 करोड़ रूपये की लागत से 100 बेड वाला एक नया अस्पताल,
अर्थात 900 करोड़ रूपये।
;पअद्ध प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 1 करोड़ रूपये की लागत से 5 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी.), अर्थात 600 करोड़ रूपये।
;अद्ध प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 15 करोड़ रूपये की लागत से एक नया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अर्थात 1,800 करोड़ रूपये।
;अपद्ध प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रूपये की लगात से 1 नया आई.टी.आई, अर्थात 600 करोड़ रूपये।
;अपपद्ध 1,000 करोड़ रूपये की लागत से 500 एकड़ भूमि वाले, 2 नए इंडस्ट्रियल पार्क, अर्थात 2,000 करोड़ रूपये।
;अपपपद्ध पंजाब के किसानो की आय को बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और विविधीकरण के लिए 1,000 करोड़ रूपये का समर्पित कार्पस फंड।
16. माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे माननीय साथियांे, यह है जो पंजाब ने गत तीन वर्षो में गवाया है जो कि गत सरकार ने अपना कार्यभार त्यागने के समय किया था। मुझे यहां जिक्र करना होगा कि यह 57,358 करोड़ रूपये के कुल बोझ का केवल 1ध्6 हिस्सा है जिसे प्रत्येक पंजाबी को सितम्बर 2034 तक के लिए अदा करना होगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर यह समझौता गत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया होता तो हम उपरोक्त बुनियादी ढांचे का छः गुना खड़ा कर सकते थे। इस विशाल पूंजी निवेश के आर्थिक गुणक प्रभाव की गणना करें, जो संभव था, और इससे कितना रोजगार पैदा होता और कितनी समृद्धि आती। मैंने सदन में पहले जो कहा था, उसे दोहराऊंगा ‘‘यह सबसे अधिक निर्दयी कदम था‘‘।
वित्तीय रोडमैप
17. अध्यक्ष महोदय, फिर भी हम लड़ते रहे। देश में व्याप्त आर्थिक मंदी से हम सभी वाकिफ है। हालांकि, राज्यों की अर्थव्यवस्था की संरचना को देखते हुऐ, हमारे अग्रिम अनुमानों से संकेत मिलता है कि वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य की जी.एस.डी.पी. वर्ष 2018-19 में 5,21,861 करोड़ से बढ़कर वर्तमान कीमतों पर 5,74,760 करोड़ हो गई है। मुझे आशा है कि इस सरकार की प्रगतिशील नीतियों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की जी.एस.डी.पी. बढ़कर 6,44,326 करोड़ रूपये हो जाएगी। राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी वर्ष 2018-19 में 1,54,996 रूपये से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1,66,830 रूपये हो गई है और यह 1,35,050 के राष्ट्रीय औसत से 23.53ः अधिक है।
18. राज्य की बेहतर हों रही वित्तीय स्थिति के परिणामस्वरूप, इस वर्ष हमने अनुमान लगाया है कि राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुमान वर्ष 2019-20 (संशोधित अनुमान) में 73,975 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) में 88,004 करोड़ रूपये हो जाएगा, जो कि 18.96ः की वृद्धि है। इसी अवधि कि दौरान अपना कर राजस्व (ओ.टी.आर.) को वर्ष 2019-20 में (संशोधित अनुमान) 33,739 करोड़ रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2020-21 में (बजट अनुमान) में 35,824 करोड़ रूपये है। यह मेरी सरकार के प्रयासों और ईमानदारी का नतीजा है कि राष्ट्र में आर्थिक संकट के बावजूद हमारे राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2019-20 में 18ण्80ः की वृद्धि हुई और वर्ष 2020-21 में 18ण्96ः और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है।
19. किसी भी सरकार का यह कर्तव्य है कि मांग और उपभोगता को बढ़ाने के लिए मंदी के समय सार्वजनिक व्यय और निवेश को बढ़ाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये, राज्य का कुल व्यय वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) के लिए 1,54,805 करोड़ रूपये अनुमानित किया गया है। कुल व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य के राजस्व व्यय के वर्ष 2019-20 (संशोधित अनुमान) में 86,602 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) में 95,716 करोड़ रूपये होने की उम्मीद है, जो 10ण्52ः की वृद्धि है। इसी अवधि के दौरान वेतन, उजरत और अनुदान-सहायता (वेतन) पर व्यय 25,449 करोड़ रूपये से बढ़कर 27,639 करोड़ रूपये हो जाने की संभावना है और पेंशन की अदायगी की रकम 10,213 करोड़ रूपये से बढ़कर 12,267 करोड रूपये होने की संभावना है। जो क्रमशः 8ण्61ः और 20ण्11ः की वृद्धि है।
20. प्राप्तियों, व्यय और प्रतिबद्ध देनदारियों में रूझानों की दी गई परिस्थितियों का समग्र दृष्टिकोण लेते हुये, मैं वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) में राजस्व घाटे को जी.एस.डी.पी. को 1ण्2ः पर सीमित रख सका हूं।
21. हमारी विशाल चुनौतियों के बावजूद हम वित्तीय घाटे को इन वर्षो के 4.96ः और 3.81ः के बजट अनुमान के मुकाबले वर्ष 2017-18 में 2.61ः और वर्ष 2018-19 में 3.08ः बनाए रखनें में सफल रहें हैं।
22. राजकोषीय वसूली के प्रक्षेप पथ पर हमारे होने का एक अन्य महत्वपूर्ण संकेत और हमारी यह वित्तीय निष्पक्षता और जवाबदेही के वायदे के अनुरूप था। मैंने इस सदन को सूचित किया था कि हमारे बजट अनुमानों में वर्ष 2017-18 में 10,273 करोड़ रूपये का फंडिंग गैप था। वर्ष 2018-19 में 4,175 करोड़ रूपये और वर्ष 2019-20 में 2,323 करोड़ रूपये फंडिंग गैप था। मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि राजकोषीय विवेक के सम्बन्ध मे हमारे निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 के लिए माली घाटे का अनुमान 2ण्92ः है, जो पंजाब राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2003 के तहत निर्धारित 3ः की सीमा के भीतर है और इस प्रकार 3 वर्ष के भीतर हम वापस सही मार्ग पर आ गए हैं और ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां वर्ष 2020-21 के लिए कोई फंडिंग गैप नहीं है। मुझे यह बताते हुये खुशी महसूस हो रही है कि आने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने पूंजीगत खर्च 10,280 करोड़ रूपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जो कि 2019-20 (संशोधित अनुमान) में केवल 4,013 करोड़ रूपये (उदय के प्रभाव से मुक्त) था और इस बढ़ाये गये पूंजीगत खर्च से रोजगार और खर्च को उत्साह मिलेगा, जो कि राज्य की आर्थिकता के ऊपर जरूरी प्रभाव डालेगी।
ऋण स्थिति
माननीय अध्यक्ष महोदय,
23. गत दो वर्षों में राज्य के कुल राजस्व प्राप्तियों में सुधार के साथ, कुल
राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान का अनुपात वर्ष 2017-18 में 28.93ः से घटकर वर्ष 2018-19 में 26.19ः हो गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019-20 (संशोधित अनुमान) और वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) के लिए, यह अनुपात क्रमशः 23ण्82ः और 21ण्68ः होने की उम्मीद है। बेशक, यह अत्यधिक उच्च ब्याज बोझ राज्य के अनमोल संसाधनों पर एक निरंतर बोझ बना रहता है।
24. दिनांक 31-3-2020 तक राज्य का कुल बकाया ऋण 2,28,906 करोड़ रूपये अनुमानित हैं जो वर्ष 2019-20 (संशोधित अनुमान) के लिए जी.एस.डी.पी. का 39ण्83ः है और वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) बकाया ऋण 2,48,236 करोड़ रूपये हो जाने की संभावना है जो जी.एस.डी.पी. का 38ण्53ः है। इस प्रकार, हम विरासत में प्राप्त ऋण और जी.एस.डी.पी. अनुपात को लगातार कम करने में सक्षम है, जो कि वर्ष 2016-17 में
42.75ः मिला था जो कि वर्ष 2017-18 में कम हो कर 40.77ः रह गया था और वर्ष 2018-19 में 40.61ः तक कम रह गया है। आगे वर्ष 2019-20 (संशोधित अनुमान) के लिए यह अनुपात 39ण्83 होने की संभावना है और वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) के लिए हम इसे 38ण्53ः तक और कम करने की उम्मीद करते हैं। हालांकि, राज्य के विशाल ऋण के भुगतान इसकी प्रमुख राजस्व प्राप्तियों को पहले ही खाली कर देते हैं, लेकिन हमने विवेकपूर्ण तरीके से खर्च करने के अपने वित्तीय अनुशासन के साथ राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया है। गत सरकार के दस वर्षो के लापरवाह राजकोषीय प्रबंधन ने हमारे राज्य को ऋण के जाल में फंसे होने से भी बदतर बना दिया था जहाँ से हम लगातार अपने राज्य को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
25. कुल राजस्व प्राप्तियों के बकाया ऋण का प्रतिशत वर्ष 2017-18 में 368.15ः से घटकर वर्ष 2018-19 में 340.32ः हो गया है। वर्ष 2019-20 (संशोधित अनुमान) में 309ण्44ः और वर्ष 2020-21 में 282ण्07ः पर अनुमानित है।
26. आगामी वर्ष के लिए बजट प्रस्तावों के साथ आगे बढ़ने से पहले, मैं इस अजीम सदन को सूचित करना चाहूंगा कि गत 3 वर्षों के दौरान किए गए सभी बजट आश्वासनों पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 2020-21 की विवरण संख्या 20 के विवरण में प्रस्तुत की गई है। हम न केवल अपने कामकाज में बल्कि रिपोर्टिंग में भी पारदर्शी हैं। हमने अधिकांश आश्वासन पूरे किए हैं, कुछ मामलों में, काम प्रगति पर है, जबकि कुछ कारणों का पुनर्विचार हो सकता है। मैं बजट पेश करते हुये कुछ बजट आश्वासनों पर भी रिपोर्टिंग करूंगा।
माननीय अध्यक्ष महोदय,
27. इससे पहले कि मैं विभिन्न क्षेत्रों में हमारे द्वारा उठाए जा रहे कदमों का एक सारांश पेश करूं, मैं आपके सामने एक समग्र तस्वीर पेश करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने कृषि और सम्बंधित गतिविधियों के कल्याण और विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुसरण में कृषि और सम्बन्धित क्षेत्र के लिए 12,526 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसी प्रकार, क्रमशः शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए 13,092 करोड़ रुपये और 4,675 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यकों और सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास के लिए क्रमशः 901 करोड रुपये और 3,498 करोड रु़पये बांटने का आवंटन प्रदान किया गया है और खेल और युवा सेवाओं के लिए 270 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए आवंटन क्रमशः 3,830 करोड़ रुपये और 5,026 करोड़ रुपये है। जबकि सड़कों और ढ़ांचे के लिए 2,276 करोड़ रुपये और जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए भी 2,029 करोड़ रूपये और 2,510 करोड़ रूपये जल संसाधन के लिए मुहैया करवाए गए है। इस प्रकार मेरा बजट, समाज के उन क्षेत्रों या वर्गों की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जिनके लिए यह आदर्श रूप मे होना चाहिए, अर्थात किसानों, महिलाओं और विकलांगों, युवाओं, एस.सी./बी.सी. और अल्पसंख्यकों। हमारा प्रयास है कि गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना और प्रणालियों के माध्यम से हमारे नागरिकों को एक सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो सके, जो राज्य के मानव संसाधन क्षमता में सुधार लाए, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि।
28. सरकार ने समाज के जरूरतमंद वर्गों के लिए न केवल बजटीय परिव्यय को बढ़ाया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित स्थिर विकास लक्ष्यों के तहत और भारत द्वारा अपनाए गए लक्ष्यों के साथ हमारे हस्तक्षेपों के परिणामों को एकीकृत करके राज्य के लिए एक दीर्घकालिक दूरदर्शी सोच को स्थापित किया जा रहा है। ये लक्ष्य विस्तृत रूप से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणिक दायरों को कवर कर रहा है। कई विभागों ने अपने चार वर्षीय नीतिगत कार्य परियोजनाओं (4 एस.ए.पी.) वर्ष 2019-23 तैयार कर ली है और हमने कार्यान्वयन विभागों को उनकी नीतिगत कार्य योजनाओं के साथ धनराशि जारी कर दी है। 16 विभागों की नीतिगत कार्य योजनाएं पहले ही मंत्री परिषद् द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं और विभाग की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक प्रमुख कर्मियों के लिए प्रदर्शन मापदंडों को निर्धारित किए गए हैं। मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर की ऑनलाइन निरीक्षण प्रणाली भी विकसित की गई है।
किसान कल्याण
कृषि
29. पंजाब, जो भारत की कृषि की रीढ़ की हड्डी है, देश में अकेले गेहूं का 19ः, चावल का 11ः, कपास का 5ः, दूध का 10ः, शहद का 20ः और मशरूम के 48ः उत्पादन का योगदान देता है ।
30. हमारी सरकार ने कृषक समुदाय के हितों को सशक्त और संरक्षित करने के लिए “पंजाब स्टेट फार्मरज़ एण्ड फार्म वर्करज़ कमिशन एक्ट, 2017” के अधिनियमन द्वारा कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए संस्थागत ढांचे में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए “पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन“ भी स्थापित किया गया है। हमने कृषि विपणन सुधारों और प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए “पंजाब एग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्किटस एक्ट, 1961” में संशोधन किया है।
31. मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि गत सरकार के इसी खरीद सत्र के मुकाबले अप्रैल 2017 से खाद्यान्न की सरकारी खरीद से किसानों का कुल पारिश्रमिक लगभग 44,000 करोड़ रुपये बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2017 में सरकार द्वारा खाद्यान्न की बिक्री के माध्यम से किसानों की आय में 35ः से अधिक की वृद्धि हुई है।
32. हमारी सरकार ने कृषि उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं और इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य ने धान की 199.65 लाख मिट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन 65.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उच्चतम उत्पादकता से देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त, छिलके वाले अनाज का उत्पादन वर्ष 2016-17 में 30.75 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 31.7 मिलियन टन हो गया है। परिणामस्वरूप पंजाब राज्य को वर्ष 2017-18 के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी प्राप्त किया है।
33. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी कृषि क्षेत्र में विस्तार सेवाओं की कमी और प्रशिक्षित पेशेवरों की जरूरत के प्रति भी जागरूक है जो कि कृषि विभिन्नता मे सहायता कर सकते हैं और किसानों की वर्तमान आय में वृद्धि कर सकते हैं। इस दृष्टि के तहत हम गुरदासपुर और बलाचौर (एस.बी.एस. नगर) में 2 नए कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखते हैं। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान 14 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन प्रदान किया जा रहा है।
किसानों को निशुल्क बिजली
34. मेरी सरकार ने संकटग्रस्त किसानों के समर्थन की अपनी प्रतिबद्धता में कृषि क्षेत्र में निशुल्क बिजली की आपूर्ति के अपने एक और वायदे को पूरा किया है। मैंने इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2020-21 में 8,275 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)
35. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) को कृषि-जलवायु स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों और प्रौद्योगिकी पर विचार करने और कृषि और संबद्ध सेवाओं के अधिक समावेशी और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कृषि विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
36. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि गत वर्ष आश्वासन दिया गया था, रामपुरा फूल में एक नया पशु चिकित्सा महाविद्यालय 92 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है और वर्ष 2019-20 में 80 छात्रों के पहले बैच को भर्ती कर ली गई है।
प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)
37. पी.एम.के.एस.वाई. देश के सभी कृषि फार्मों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के कुछ
साधनों तक पहुंच बनाता है और प्रति यूनिट पानी का अधिक उत्पादन करता है। विभिन्न संबंधित विभागों जैसे कि कृषि, जल संसाधन, ग्रामीण विकास से सम्बंधित योजनाओं को पी.एम.के.एस.वाई. के अधीन लाया गया है। 2020-21 में पी.एम.के.एस.वाई. के लिए
141 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
पानी बचाओ, पंजाब बचाओ
पानी बचाओ पैसा कमाओं
38. किसानों को विविध फसलों की खेती के लिए प्रेरित करने और पानी के उपयोग में दक्षता में सुधार लाने और सब्सिडी वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से “पानी बचाओ पैसे कमाओं” योजना के बैनर तले कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.ई.) की एक पायलट परियोजना 6 फीडरों पर शुरू की गई है और 221 किसानों ने पहले ही इस योजना के तहत नामांकन कर लिया है। योजना के प्रारंभिक परिणाम उत्साहजनक रहे हैं और वर्ष 2020-21 के दौरान 244 फीडरों को कवर करने के लिए योजना का विस्तार किया जा रहा है। स्वैच्छिक रूप से इस योजना को अपनाने के लिए अन्य किसानों के प्रदर्शन और प्रेरणा के लिए डेमो फार्म भी स्थापित किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान 40 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया
गया है।
39. हमारे प्रयास में नहर के आउटलेट से सिंचाई के पानी के इष्टतम उपयोग के लिए, सामुदायिक भूमिगत पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए 90ः सहायता प्रदान की जा रही है और व्यक्तिगत किसानों को भूमिगत पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए 50ः सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 4,94,083 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभान्वित करते हुए 46,937 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके अतिरिक्त 200 हेक्टेयर के क्षेत्र पर सिंचाई के पानी का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, किसानों को सटीक सिंचाई के लिए माइक्रो सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु 80ः तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। मैं इस योजना के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान 100 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।
40. वर्तमान सरकार इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कृषि क्षेत्र में 11,371 सौर पंप लगाएगी। आगामी 3 वर्षो के दौरान 12,000 ओर सौर पंप लगाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, कृषि पंपों के सोलराईजेशन के स्वरूप वर्ष के दौरान काला संघिया सब ड़िवीजन कपूरथला के अर्न्तगत सौर पंपो की स्थापना करके 11 किलोवाट नथू चाहल कृषि फीड़र के सोलराईजेशन के महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट लगाने का निर्णय किया है।
कृषि विविधीकरण
फसल विविधीकरण
41. पंजाब में वार्षिक 65 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक पानी का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रमुख हिस्सा धान के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। भू-जल स्तर प्रति वर्ष 49 सेंटीमीटर की दर से घट रहा है। राज्य के 138 ब्लॉकों में से 109 ब्लॉक भू-जल उपयोग के मामले में अति-शोषित हैं, 2 गंभीर हैं और 5 अन्य अर्ध-गंभीर श्रेणी में आते हैं। कई जिलों के नलकूपों के माध्यम से पानी का ड्राफ्ट बहुत अधिक है, अर्थात संगरूर (260ः), पटियाला (217ः), जालंधर (239ः), कपूरथला (224ः)। केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण की ‘‘सैन्ट्रल ग्राऊंड वाटर अथॉरटी‘‘ के अनुसार, पंजाब में भू-जल का निष्कर्षण 165ः है। इसने विभिन्न पर्यावरणीय चिंताओं को जन्म दिया है, जैसे कि भू-जल का अधिक शोषण, मिट्टी की उत्पादकता में कमी, उर्वरकों का अधिक उपयोग और नवंबर के महीने में पराली जलने के कारण अधिक प्रदूषण ने पर्यावरण के प्रति अधिक चिंता पैदा कर दी है।
42. वर्ष 2019-20 के दौरान, हमारे निरंतर विविधीकरण प्रयासों के परिणामस्वरूप बासमती के 6.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बोया गया है। इसके अतिरिक्त, अवशेष मुक्त बासमती के उत्पादन और खरीफ के दौरान कीटनाशकों के उपयोग को रोकने और कम करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है, जिससे पंजाब से बासमती की निर्यात क्षमता में वृद्धि हुई है। यह अंततः बासमती के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति के संदर्भ में किसानों को लाभ प्रदान करेगा। बासमती उगाने वाले किसान इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट पर पंजीकरण करके उपज ट्रेसेबिल्टी भी जान सकते हैं।
43. मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि संवेदनशील ब्लॉकों में 18,000 हेक्टेयर को मक्के की फसल के अधीन लाया गया है। इसके अतिरिक्त कपास का रकबा भी बढ़कर 3.92 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि सब्जियों की फसल का रकबा गत दो वर्षों के दौरान लगातार 4ण्95 . 5ण्42ः की दर से निरंतर बढ़ोतरी हुई है। किन्नू का रकबा बढ़कर 53 हजार हेक्टेयर हो गया है और अमरूद का रकबा भी बढ़कर 9.1 हजार हेक्टेयर हो गया है।
44. इसके अतिरिक्त फसलीं विभिन्नता के प्रयासों को ओर बढ़ावा देने के लिए, सरकार किसानों को विशेष रूप से मक्का उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक उपयुक्त प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित करेगी। मैं बजट में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 200 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं। यह न केवल पानी के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा, बल्कि विशेष रूप से अक्तूबर और नवम्बर के सर्दियों के महीनों के दौरान राज्य की वायु गुणवत्ता में भी सुधार करेगा।
45. सरकार, अपने विविधीकरण प्रयासों के तहत गुरदासपुर और बटाला चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करेगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। राज्य के गन्ना किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
46. सरकार पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के तहत मोहाली में एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनोवेशन रिसर्च एण्ड इंटेलिजेंस सेंटर (ए.एम.आई.आर.आई.सी.) स्थापित करेगी। यह केंद्र किसानों को मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम करेगा, ताकि उन्हें बेहतर क्षेत्र उत्पादन योजना बनाने में सहायता मिल सकें, जिससे उन्हें आय बढ़ाने के फैसले की जानकारी मिल सकें। वर्ष 2020-21 के दौरान इस उद्देश्य के लिए इस प्रस्तावित केन्द्र के लिए एक बार कार्पस ग्रान्ट मुहैया करवाने के लिए 10 करोड़ रुपये का आवंटन का प्रस्ताव है।
बागवानी
47. वर्तमान में बागवानी, राज्य के कृषि क्षेत्र के कुल घरेलू उत्पाद मे 12ण्43ः का योग दान दे रही है, जो राज्य के कुल फसली क्षेत्र केवल 4ण्83ः हिस्सा है। हमारी सरकार इस प्रयास की निरंतर सफलता को सुनिश्चित करने के लिए बागवानी, उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण के विपणन पर विशेष जोर दे रही है।
48. इसके अतिरिक्त, बागवानी में भी विभिन्नता को प्रोत्साहित करने के लिए, पंजाब
कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना के सहयोग से खट्टा प्रजाति बागवानी में नये मीठे संतरे की अन्य किस्मों को ग्रहण करके भी विभिन्नता लाएगी। चार नए एस्टेट यानी वेरका (अमृतसर) में नाशपाती एस्टेट, सुजानपुर (पठानकोट) में लीची एस्टेट, वजीदपुर (पटियाला) में अमरूद एस्टेट और कोटकपुरा (फरीदकोट) में बागवानी एस्टेट स्थापित किए जा रहे हैं। पंजाब की स्थितियों के लिए उपयुक्त नवीनतम फ्लोरीकल्चर तकनीकों का मानकीकरण और प्रदर्शन करने के लिए इंडो-डच कार्य योजना के तहत फ्लोरीकल्चर के सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना का कार्य दोराहा (लुधियाना) में जारी है।
फूड प्रोसेसिंग उद्योग
49. फसल विविधीकरण की सफलता के लिए अग्रणीय संपर्क के तौर पर एक महत्वूपर्ण फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की मांग भी करती है। इस सरकार की प्रगतिशील नीतियों के कारण, अकेले फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 3,839 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 166 परियोजना आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार फूड प्रोसेसिंग उद्योग (धान और पेय पदार्थों के अलावा) के लिए उच्च प्रोत्साहन की अनुमति देने के उद्देश्य से अपनी औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति 2017 (आर.बी.डी.पी.) में संशोधन लाने का इरादा रखती है। यह खाद्य उत्पादों जैसे कि बागवानी फसलों, दूध, पशुपालन उत्पादों के लिए मार्किट की सृजना करने मे सहायता करेगा, जिससे किसान वर्ग की आमदन में वृद्धि होगी।
50. माननीय अध्यक्ष महोदय, वादे के अनुसार हमारी सरकार ने 125 करोड़ रुपये के निवेश के साथ लाडोवाल, लुधियाना में एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की है जो अब कार्यशील है। अब तक 110 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, 9 कंपनिया/कॉरपोरेट हाऊस जिनमें गोदरेज, टायसन फूड्स, इस्कॉन बालाजी फूड्स, भारती डेल मोन्टे आदि ने अपनी इकाइयां स्थापित की हैं। फूड पार्क 25 से 30 इकाइयों को समायोजित कर सकता है और 1,500 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है।
फसल अवशेष प्रबंधन
51. फसली अवशेष प्रबंधन के अर्न्तगत कुल 28,609 अवशेष प्रबंधन मशीनों को 12,075 किसानों और 5,439 को कस्टम हायरिंग सेंटर (सी.एच.सी.) के माध्यम से सब्सिडी दर पर प्रदान किया गया है।
52. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के किसी भी समर्थन के बिना, राज्य ने फसली अवशेष प्रबंधन के लिए अपने किसानों को एम.एस.पी. के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति क्विंटल का मुआवजा दिया है। इस वर्ष 31,231 किसानों को 20 करोड़ रूपये की राशि पहले ही अदा की जा चुकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वे पराली प्रबंधन मशीनरी की अतिरिक्त लागत के लिए एम.एस.पी. के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि शामिल करें और अवशेष प्रबंधन के लिए पराली को जलाने से गुरेज करें। यद्यपि, इस वर्ष भी यूनियन बजट में इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है।

ऋण राहत
53. माननीय अध्यक्ष महोदय, गत सरकार से मिली वित्तीय कुप्रबंधन की चुनौतियों के बावजूद, माननीय मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी राज्य के ऋण में डूबे किसानों को राहत देने के अपने वचन को निभाया है। राज्य ने अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम फसल ऋण माफी योजना के तहत सभी छोटे और लघु किसानों (5 एकड़ तक) के 2 लाख रुपये तक के पूरे फसली ऋणों को माफ किया है। इस संबंध में अगले चरण के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान विशेष रूप से बे-जमीने एवं कृषि श्रमिकों के ऋणों को माफ करने के लिए 520 करोड़ रूपये समेत कुल 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया जा रहा है।
पशुपालन, मछली पालन और डेयरी विकास
54. कृषि आय विविधीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को दोगुना करने के लिए सरकार के प्रयासों में पशुधन का एक विशेष स्थान रखता है। मुझे इस सदन को बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि राज्य ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य पुरस्कार- 2018 प्राप्त किया है।
55. इसके अतिरिक्त पंजाब, पशु चिकित्सा वैक्सीन संस्थान, लुधियाना में स्वाइन फीवर वैक्सीन का उत्पादन करने वाला भी देश का पहला राज्य है। संक्रामक रोगों से पशुधन की रक्षा के लिए पंजाब पशु चिकित्सा वैक्सीन संस्थान, लुधियाना को 32 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड किया जाएगा।
56. गड़वासु, लुधियाना के घटक कॉलेज के रूप में एक वेटनरी कालेज एंड रीजनल रिसर्च सेंटर, ग्राम सपांवाली, जिला फाजिल्का में 62 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के दौरान इस उद्देश्य लिए 10 करोड़ रुपये की आरंभिक राशि आरक्षित की गई है।
डेयरी विकास
57. सरकार द्वारा किए गए वायदे के अनुसार, तरनतारन जिले में 20 करोड़ रुपये की लागत से भैंस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है और इसके दिसंबर 2020 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है।
58. डेयरी विकास और दूध उत्पादन की वृद्धि पर विशेष जोर देने के साथ, हम वर्ष 2020-21 के दौरान डेयरी उत्पादन को 7ः तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं, जिससे 400 लाख लीटर का दैनिक उत्पादन और लगभग 250 लाख लीटर दूध मार्किटिंग के लिए सरप्लस होगा। इसके अतिरिक्त लोगों को डेयरी फार्मिंग के लिए प्रेरित करने के लिए, 150 ग्रामीण स्तरीय जागरूकता शिविर और 9 प्रशिक्षण और विस्तार केंद्रों में प्रशिक्षण अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर विशेष जोर दिया जाएगा।
59. यद्यपि प्राईवेट सैक्टर राज्य में वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण दूध की खरीद से हिचकिचाहट रहा है, मिल्कफेड दूध ने उत्पादकों का साथ दिया और वर्ष 2018-19 के दौरान औसतन 16.40 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन खरीदा गया। बस्सी पठाना में वेरका मेगा डेयरी परियोजना इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी और यह प्रतिदिन एक मिलियन लीटर दूध की प्रोसेसिंग करेगा। इस परियोजना को वर्ष 2020-21 में पूरा करने के लिए 41 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करवाई जा रही है।
60. मेरी सरकार ने जालंधर में 35 करोड़ रुपये की लागत से एक नया पाउडर
संयंत्र का भी अनावरण किया है। यह संयंत्र 2.5 लाख लीटर दूध को मिल्क पाउडर में बदलने में सक्षम होगा। इसके परिणामस्वरूप, जालंधर डेयरी की हैंडलिंग क्षमता
2.5 एल.एल.पी.डी. से बढ़कर 5 एल.एल.पी.डी. हो जाएगी।
61. इसके अतिरिक्त कपूरथला में 13 करोड़ रुपये की लागत से एक नया कैटल फीड प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यह पूरा हो जाएगा, और मार्च 2020 में परीक्षण का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इस प्लांट में नवीनतम तकनीकों और ऊर्जा कुशल उपकरणों के साथ ईंधन की लागत को कम से कम 20ः तक कम करना है।
आवारा मवेशी प्रबंधन
62. इस सदन ने अक्सर आवारा पशुओं की समस्या के बारे में चिंता व्यक्त की है। इन आवारा पशुओं को संभालने और रखने के उद्देश्य से राज्य भर में पशु बाड़ों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए इस वर्ष 25 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है।

मछली पालन
माननीय अध्यक्ष महोदय,
63. वर्ष 2020-21 के दौरान मछली पालन और मछली उत्पादकता के तहत क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। राज्य में गुणवत्ता वाले मछली पूंग की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पूरा करने के लिए, जिला मानसा के गांव अलीशेर खुर्द में एक सरकारी मछली पूंग फार्म स्थापित किया गया है।
64. वर्ष 2019-20 के दौरान री-सर्कयुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम की एक उच्च मछली उत्पादन तकनीक शुरू की गई है, और हम इसे इस वर्ष के दौरान 8 इकाइयों में विस्तृत करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 में हमारी सरकार क्रमशः झींगा और मछली पालन के तहत 200 हेक्टेयर और 3,000 हेक्टेयर का नया क्षेत्र लाएगी।
सहिकारिता
65. वर्तमान सरकार ने पंजाब सहकारी समितियों अधिनियम, 1961 की धारा 67-ए को हटाकर अपने ऋणों की अदायगी में चूक करने वाले किसानों की भूमि की कुर्की को रोकने के लिए आवश्यक संशोधन को अधिसूचित करके अपना वादा पूरा किया है, जिससे किसानों को एक बड़ी राहत मिली है।
66. पंजाब राज्य सहकारी बैंक के साथ 20 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डी.सी.सी.बी.) का एकीकरण राज्य सहकारी ग्रामीण ऋण प्रणाली को मजबूत करने और सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने में किसानों की सुविधा के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, डी.सी.सी.बी. में ई-स्टांप सुविधा आरंभ की गई है।
नशा मुक्ति
माननीय अध्यक्ष महोदय,
67. पंजाब से नशों का खात्मा करना हमारा प्रण है जिसे हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। नशों के खतरे से निपटने के लिए, पद संभालने के तुरंत बाद, हमारी सरकार ने एक विशेष कार्य बल (एस.टी.एफ.) की स्थापना की थी।
68. पुनर्वास कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिलों में 193 ओ.ओ.ए.टी क्लीनिक अब कार्यशील हैं। 1,11,190 पंजीकृत मरीज और अन्य 2,25,138 पंजीकृत मरीज नशा मुक्ति केन्द्र के पुर्नसुधार के अर्न्तगत है। जल्दी ही अन्य 25 ओ.ओ.ए.टी. क्लीनिकों को कार्यशील किया जाएगा।
69. सरकार ने नशे की आदत को रोकने के लिए ‘बड्डी‘ प्रोग्राम भी शुरू किया और सभी स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। दिसंबर 2019 तक 1,27,146 सीनीयर बड्डीज 7,48,926 बड्डी ग्रुप्स और 37,36,718 छात्रों को शामिल किया गया है। इस नीति के हिस्से के रूप में ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन ऑफिसर्स (डैपो) कार्यक्रम भी शुरू किया गया था और लगभग 5.36 लाख डैपोज स्वयं सेवकों का बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं के विरोधी आंदोलन को बनाने और जरूरतमंद लोगों का समर्थन करने के लिए नामांकन हो चुका है।
युवा-खेल, रोजगार एवं उद्योग
खेल और युवा सेवाएं
70. हमारी सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में 270 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ खेल संस्कृति को प्रोत्साहन दिया जाए। व्यापक भागीदारी के माध्यम से खेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक खेल नीति अधिसूचित की गई है पदक जीतने के लिए उच्च क्षमता वाले खेलों पर ध्यान केंद्रित करना बच्चों और युवाओं को शामिल करने के लिए पाठ्य़क्रम में संरचित परिवर्तन पदक विजेताओं को बढ़ी हुई और वर्गीकृत वित्तीय सहायता और सरकार में और बाहर योग्य खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
स्पोर्टस विश्वविद्यालय
71. खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी पटियाला में स्थापित की गई है और इस सत्र 2019-20 के दौरान प्रवेश दिया गया है। हम इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान अपेक्षित धनराशि प्रदान करते रहेंगे।
मौजूदा खेल संरचना का मजबूतीकरण एवं उन्नयन
72. सरकार राज्य में नए स्टेडियमों का निर्माण एवं मौजूदा स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बहुउद्देशीय खेल मैदान, बहुउद्देशीय खेल हॉल, स्विमिंग पूल एवं विभिन्न खेल मैदानों का और उन्नयन मजबूतीकरण करेगी। एस्ट्रोटर्फ और सिंथेटिक ट्रैक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के कोर्ट भी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। मैं वर्ष 2020-21 के दौरान 35 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं और खेलो इंडिया योजना के तहत स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अन्य कदम उठाए जाएंगे।
युवाओं के लिए स्मार्टफोन
73. मेरी सरकार ने “युवाओं को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन” योजना के तहत 10 लाख स्मार्ट फोन युवाओ को वितरित करने का वादा किया था। यद्यपि, चीन में कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण बोली लगाने वाली कंपनी द्वारा स्मार्ट फोन की आपूर्ति रोक दी गई है। हमें उम्मीद है कि अप्रैल 2020 से स्मार्टफोन की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। वर्ष 2020-21 के दौरान स्मार्टफोन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
रोजगार सृजन एवं कौशल विकास
74. भारत सरकार ने भले ही बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान न दिया हो,
लेकिन पंजाब सरकार इसे सुलझाने में दृढ़ है। मेरी सरकार ने घर घर रोजगार प्रदान करने के प्रमुख मिशन के तहत प्रत्येक ऐसे परिवार के लिए एक नौकरी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसके पास मजदूरी या स्व-रोजगार नहीं है। कौशल प्रशिक्षण, परामर्श और व्यावसायिक मार्गदर्शन के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए पंजाब घर-घर रोजगार और करोबार मिशन (पी.जी.आर.के.ए.ऐम.) की स्थापना की गई है। सरकार रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए उपयुक्त नीति में सुधार ला रही है।
75. सरकार ने बेरोजगार युवकों को कैरियर काउंसलिंग, मुफ्त इंटरनेट, कौशल प्रशिक्षण विकल्प, विदेशी प्लेसमेंट, स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार और उद्यम (डी.बी.बी.ई.) के 22 अत्याधुनिक जिला ब्यूरो की स्थापना भी की है।
76. एक कदम और आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2020-21 में हमारा उद्देश्य 800 से अधिक प्लेसमेंट शिविरों का आयोजन करना है और 1,50,000 अधिक आवेदकों को रोजगार प्राप्त करने में मदद करना है और कैरियर परामर्श के माध्यम से 69,600 बेरोजगार आवेदकों को सहायता प्रदान करना है।
77. रोजगार सृजन और प्रशिक्षण विभाग की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए, मैं इस वर्ष 324 करोड़ रुपये के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूं। पिछली सरकार के अंतिम वर्ष 2016-17 दौरान इस विभाग के लिए किए गए 17.52 करोड़ रूपये के बजट अनुमानों से 20 गुणा अधिक है।
78. मेरी सरकार ने पंजाब के युवाओं को सी.डी.एस.सी., ए.एफ.सी.टी., टी.जी.सी., जे.ए.जी., एन.सी.सी., स्पेशल एंट्री स्कीम, शॉर्ट सर्विसेज कमीशन-नॉन टेक्निकल (एस.सी.सी.(एन.टी.)) के लिए स्नातक स्तर पर प्रवेश देकर पंजाब के युवाओं की आर्मड फोर्स में दाखिला देने के लिए मदद करने के लिए होशियारपुर में एक आर्मड फोर्स प्रेपेटरी इंस्टीचियूट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है और भारतीय सैन्य अकादमी (आई.एम.ए.), अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओ.टी.ए.), वायु सेना प्रशिक्षण अकादमी और नौसेना अकादमी में युवाओं के प्रवेश को लक्षित करने का प्रयास किया जायेगा। इस संस्था के निर्माण के लिये भूमि की पहचान पहले ही की जा चुकी है। वर्ष 2020-21 के दौरान 11 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की गई है।
पंजाब कौशल विकास मिशन
79. सरकार द्वारा पंजाब के बेरोजगार उम्मीदवारों के कौशल को विकसित करने और उन्हें निजी नौकरी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पंजाब कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है। इस मिशन के तहत 41,660 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 15,375 उम्मीदवारों ने 30-11-2019 तक प्लेसमेंट के लिए सुविधा प्रदान की है। दिनांक 31-03-2020 तक कम से कम 25,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। मैंने 44,365 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2020-21 में 148 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव किया है।
उद्योग और वाणिज्य
प्रगतीशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2019
80. मेरी सरकार ने 5 और 6 दिसंबर 2019 को मोहाली में एक प्रगतिशील पंजाब इन्वेस्टर्स सम्मेलन का आयोजन किया था। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य समावेशी विकास के लिए साझेदारी वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एम.एस.एम.ई. और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की पेशकश करना था। उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य पंजाब में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रोड शो और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है। इससे लगभग 57,735 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 931 प्रस्ताव प्राप्त हुई है, जिसमें पिछले ढाई वर्षों के दौरान लगभग 2 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर शामिल हैं।
81. हम पर्यटन और रियल एस्टेट क्षेत्र मे विस्तृत रोजगार को देखते हैं और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसान की आय को दोगुना करने और मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्रों में अधिक से अधिक निजी निवेश लाना महत्वपूर्ण है। इसलिए, राज्य अब रियल एस्टेट, पर्यटन और कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र विशिष्ट निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए प्रयासरत है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2020-21 में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
कारोबार में आसानी
82. राज्य ने एक एकीकृत ‘‘बिजनेस फर्स्ट‘‘ पोर्टल की स्थापना करके विभिन्न रैगुलेटरी विभागों और एजेंसियों के कई इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेसों को बदलकर राज्य में अगले स्तर पर कारोबार में आसानी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त सभी एम.एस.एम.ई. और बड़े पैमाने पर संस्थाओं के प्रस्तावों के लिए ऑनलाइन रैगुलेटरी मंजूरी और वित्तीय प्रेरक अनुमोदन को सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय एकल खिड़की (सिंगल विंडो) कमेटी को अधिकृत किया गया है। ताकि औद्योगिक और व्यावसायिक विकास नीति, 2017 के तहत रैगुलेटरी अनुमोदन और राजकोषीय मामलों की मंजूरी के लिए एम.एस.एम.ई. के सभी प्रोजैक्टों की निगरानी की जा सकें। ‘‘बिजनेस फर्स्ट‘‘ पोर्टल लॉन्च होने के 10 दिनों के भीतर 21,536 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत से 30,700 रोजगार सृजन के लिए 55 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है।
83. हमारी सरकार ने जिलों के एम.एस.एम.ई. को घर-घर सुविधा प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 21 के तहत सभी जिलों में राज्य स्तरीय सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद का गठन किया है व्यापार करने की पहल कदमी को बढ़ावा देने के लिए, राज्य ने भारत सरकार द्वारा जारी बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बी.आर.र.पी. 2019) लागू किया है और उल्लेखनीय सुधार निम्नानुसार हैं।
;प्द्ध इन्वेस्ट पंजाब बिजनेस फर्स्ट पोर्टल का जिलों तक विस्तार।
;प्प्द्ध ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन भूमि आवंटन।
;प्प्प्द्ध केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली, श्रम, बॉयलर, पी.पी.सी.बी. में एच.ओ.डी. अनुमोदन के बिना कोई भी अचानक निरीक्षण नहीं।
;प्टद्ध औद्योगिक फोकल पॉइंट्स में 7/15 (आर.ओ.डब्लयू के साथ) दिनों में बिजली कनेक्शन।
स्टार्टअप और उद्यम विकास
84. राज्य सरकार ने स्टार्ट-अप ईको सिस्टम के सभी तत्वों के सहयोग से और प्लेट फार्म के तौर पर कार्य करने के लिए पंजाब स्टार्ट-अप पोर्टल की शुरूआत की है। इसके अतिरिक्त, भारत के उद्योग विभाग, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के बीच भारत के सबसे बड़े सरकारी सहायता प्राप्त स्टार्ट अप हब्ब एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
85. जैसा कि वर्ष 2019-20 में आश्वासन दिया था, सरकार ने उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं उत्पादों को सार्वजनिक खरीद में तरजीह देने के लिए पंजाब-आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में “मेक इन पंजाब” आदेश, 2019 जारी कर दिया गया है। सार्वजनिक खरीद में स्थानीय उद्योग के लिए अधिमान्य निरूपण को सक्षम करने के लिए एक आवश्यक प्रावधान को हाल ही में पब्लिक प्रक्योरमैन्ट एक्ट, 2019 शामिल किया गया है।
मेगा इंडस्ट्रियल पार्क
86. सरकार ने पंजाब राज्य में उद्योग को पुनर्जीवित करने और देश और दुनिया के अन्य हिस्सों से नए निवेश को आकर्षित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। देश में एक कमजोर निवेश माहौल के बावजूद, पंजाब इस मोर्चे पर अच्छी प्रगति दिखाने में सफल रहा है। हम इस बात से अवगत हैं कि संवेग को बनाए रखने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है। निवेशकों के साथ हमारे अथक प्रयासों और बैठकों से पता चला है कि अधिकांश निवेशक अपनी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए बिजली, पानी आदि सहित सभी उपयोगिताओं के प्रावधान के साथ पूर्व-स्वीकृत औद्योगिक साइटों की मांग करते हैं।
87. सरकार ने उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए 1,000 एकड़ से अधिक के साथ 3 मेगा औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। वस्त्र उद्योग पर विशेष जोर देने वाला लुधियाना औद्योगिक पार्क लुधियाना के मत्तेवाड़ा के पास विकसित किया जाएगा। बठिंडा में ग्रीन इण्डस्ट्री पर विशेष जोर देते हुये एक औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार, राजपुरा के पास अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वजीराबाद, जिला फतेहगढ़ साहिब की पंचायत की विनती पर 125 एकड़ के क्षेत्र में दवा इकाइयों पर विशेष जोर देने वाला एक औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा। इन पार्कों के विकास से न केवल औद्योगिकीकरण में मदद मिलेगी, बल्कि राज्य में योजनाबद्ध विकास के लिए सरकार के प्रयासों को एक मजबूत प्रेरणा मिलेगी।
औद्योगिक संरचनाओं का उन्नयन
88. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास योजना के तहत, लुधियाना फेज-4 में औद्योगिक बुनियादी ढांचे का अपग्रेडेशन 22 करोड़ रुपये की लागत के साथ जालंधर (पुराना और विस्तार), बठिंडा (नया) और मंडी गोबिंदगढ़ में पहले ही शुरू हो चुका है।
89. इसके अतिरिक्त सरकार का इरादा पठानकोट, अमृतसर (नया), गोइंदवाल साहिब और चनालों, होशियारपुर, नवांशहर, बटाला, कोटकपुरा, नाभा (पुराना), मोगा, संगरूर, खन्ना और डेराबस्सी में 131 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ औद्योगिक फोकल पॉइंट्स के बुनियादी ढांचे के उन्नयन का भी है।
औद्योगिक सब्सिडी/वित्तीय प्रोत्साहन
90. मेरी सरकार ने न केवल 1978, 1987, 1992, 1996 और 2003 में राज्य द्वारा घोषित विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत पात्र उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया है, जो या तो बंद हो गए या बेच दिए गए थे, को प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने के लिए न सिर्फ दिशा निर्देश अधिसूचित किये गये हैं बल्कि वर्ष 2019 के दौरान उन्हे प्रोत्साहन जारी करने भी शुरू कर दिये हैं, जिससे इन सभी वर्षो के दौरान पीडित उद्योगपतियों को राहत उपलब्ध करवा रहे है। हम वर्ष 2020-21 के दौरान शेष रहते उद्योगो को कवर करने का प्रयास करेंगे।
सब्सिडी युक्त बिजली
91. राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी रणनीतिक
दृष्टिकोण के एक हिस्से के रूप में, हमने अकेले औद्योगिक क्षेत्र को सब्सिडी वाली बिजली प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप 2016-17 में औद्योगिक खपत में 16ण्92ः की वृद्धि हुई है। मैं औद्योगिक बिजली सब्सिडी प्रदान करने के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान 2ए267 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।
पर्यटन और सांस्कृतिक मामले
92. हमारी सरकार ने पंजाब की संस्कृति के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाए किए है जो रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान डालते हैं। पर्यटकों की रुचि के विभिन्न स्थानों, पर्यटन स्थल और धार्मिक केंद्रों को पर्यटक बढ़ाने के लिए विकसित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ स्वदेश दर्शन योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रमुख परियोजनाओं को लागू किए जाने का प्रस्ताव है और एशियन विकास बैंक की सहायता आई.डी.आई.पी.टी. प्रोजेक्ट के तहत 124 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। राज्य में पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए, मैं वर्ष 2020-21 के दौरान 447 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।
विरासत और सैन्य साहित्य उत्सव
93. सरकार ने पटियाला हेरिटेज फेस्टिवल और किला रायपुर ग्रामीण खेल में पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ को पुनर्जीवित किया है और किला गोबिंदगढ़ में अमृतसर सूफी महोत्सव का आयोजन वर्ष के दौरान किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान पटियाला में एक हेरिटेज स्ट्रीट के निर्माण के लिए पटियाला विकास प्राधिकरण को सहायता के रूप में 25 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है।
माननीय अध्यक्ष महोदय,
94. वर्ष 2017 में सैन्य साहित्य समारोह को आयोजित करना प्रतिष्ठित सैन्य इतिहासकार व हमारे मुख्यमंत्री का एक सपना था। आज इस समारोह की 3 सफल मेजबानियों के बाद, यह भारत के लोकप्रिय साहित्यिक समारोह श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। हम इस वर्ष भी इस सफल और लोकप्रिय कार्यक्रम की मेजबानी का समर्थन जारी रखेंगे।
श्री गुरू तेगबहादुर जी का 400वां प्रकाष पर्व
95. माननीय मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जी ने 12 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले व वर्ष भर श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए सरकार के फैसले की घोषणा की है। मैं इसके लिए 25 करोड़ रुपये के शुरुआती आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं एवं वर्ष 2020-21 के दौरान और उपयुक्त आवंटन आवश्यकता अनुसार प्रदान किया जाएगा।
96. इसके अतिरिक्त इस शुभ अवसर के पर्व को मनाने के लिए श्री आनंदपुर साहिब (रोपड़) से बंगा (नवांशहर) तक एक समर्पित ‘गुरु तेग बहादुर मार्ग‘ यानी एक उच्च गति 4 लेन वाली 54.50 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग की देखरेख में सार्वजनिक निजि भाई वाली द्वारा किया जाएगा।
हरिके वेटलैंड और इको-टूरिज्म विकास प्राधिकरण की स्थापना
97. इको-टूरिज्म पर्यटकों को आकर्षित करने का बहुत बड़ा महत्व रखता है। सरकार ने ऐसे सभी प्रावधानों के साथ एक हरिके वेटलैंड और इको-टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिनकी इस क्षेत्र में इको-फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हरिके वेटलैंड में नाजुक इको-सिस्टम उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यकता हो सकती है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2020-21 में 15 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन प्रदान किया गया है।
नागरिक कल्याण
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक
98. हमारी सरकार हमारे समाज के वंचितों के हितों के उत्थान और सुरक्षा के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराती है। वर्ष 2020-21 के दौरान हमारे वंचित भाइयों के उत्थान के लिए शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 901 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है। विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य घटक को वर्ष 2019-20 (संशोधित अनुमान) के मुकाबले 18ः बढ़ा दिया गया है।
आशीर्वाद
माननीय अध्यक्ष महोदय,
99. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार मार्च 2017 से 1.55 लाख लाभार्थियों को इस योजना के तहत 302 करोड़ रुपये का लाभ प्रदान करने में सक्षम है। अनुसूचित जाति/बीसी/ईसाई/ विधवाओं/तलाकशुदा और किसी भी जाति की विधवाओं की बेटियों को उनकी शादी के समय 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 165 करोड़ रुपये आरक्षित का प्रस्ताव रखता हूं।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
100. अनुसूचित जाति केंद्रित गांवों में बुनियादी संरचना सुविधाओं के उन्नयन और शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, स्वच्छता, शौचालय, कीचड़ के पानी के निपटारे आदि जैसी बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 2020-21 के अर्न्तगत 46 करोड़ रुपये उपलब्ध किए गए हैं।
101. अनुसूचित जाति की 50ः से अधिक आबादी वाले गांवों को नवीनी करने के लिए एक विशेष राज्य प्रयोजित योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान 10 करोड़ आरक्षित किए गए हैं।
सामाजिक सुरक्षा और महिला और बाल विकास
102. हमारी सरकार ने हमेशा ही बुजुर्गों, विधवाओं, आश्रित बच्चों और विकलांगों के कल्याण को प्राथमिकता दी है और इसके लिए 750 रुपये प्रति लाभार्थी को मासिक वित्तीय सहायता में वृद्धि की है। जबकि वर्ष 2016-17 के दौरान 19.08 लाख लाभार्थियों की कवरेज से समाजिक सहायता पैंशनों के लिए आरक्षित 1,100 करोड़ रूपये (यद्यपि जैसे हम जानते है इसका जारी करना हमेशा से अनिश्चित था) था। वर्ष 2019-20 के दौरान 24 लाख लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में पेंशन डालने के लिये 2,165 करोड़ रूपये आरक्षित किए गए है। वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान के मुकाबले) में 31: की वृद्धि 2,388 करोड़ रुपये आरक्षित करने का प्रस्ताव रखता हूं।
एकीकृत बाल विकास योजना
103. बच्चे के समग्र विकास के लिए, हमारी सरकार का उद्देश्य सुरक्षित और सुरक्षात्मक वातावरण में विकास और विकास के पूर्ण अवसरों के साथ बच्चों का पोषण करना है। पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं और प्री-स्कूल शिक्षा वर्ष 2019-20 के दौरान 8.46 लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को “एकीकृत बाल विकास योजना” के तहत प्रदान की गई है। 0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए 65 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है।
वृद्धाश्रमों की स्थापना
104. राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए हर जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करेगी। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान 5 करोड़ रुपये के आंरभिक आवंटन का प्रस्ताव है।
विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
105. राज्य सरकार का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना है। सरकारी बसों में नेत्रहीन/विकलांग व्यक्तियों को रियायती किराए की यात्रा सुविधा पहले से ही प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया है, जो यात्रा के दौरान, आधिकारिक दौरे/प्रशिक्षण पर विकलांग लोगों के साथ आने वाले परिचारक/एस्कॉर्ट को यात्रा भत्ता देने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा, छात्राओं की उपस्थिति छात्रवृत्ति और मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। हम विकलांग व्यक्तियों की समाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए राजस्तरीय योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव रखते हैं एवं इस उद्देश्य के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता वर्ष के दौरान उपलब्ध करवाई जाएगी।
महिला सशक्तिकरण
106. हमारी सरकार महिलाओं की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं का सशक्तिकरण है जो उन्हें हिंसा और भेदभाव से मुक्त वातावरण में गरिमा के साथ जीने और विकास में समान भागीदार के रूप में योगदान करने में सक्षम बनाती है। एक बहुस्तरीय रणनीति के रूप में एक व्यापक महिला और बालिका केंद्रित नीतिगत रूपरेखा सभी आयु वर्गों की महिलाओं की सुरक्षा, रक्षा और गरिमा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही नहीं बनाई जाएगी, अपितु उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
107. इसके अतिरिक्त, लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए, राज्य निकट भविष्य में सभी विभागों में जेंडर रिस्पॉन्सिबल बजटिंग (जी.आर.बी.) शुरू करने का प्रस्ताव रखता है। हमारा मानना है कि लिंग उत्तरदायी बजट नीतियां राज्य में लैंगिक समानता, मानव विकास और आर्थिक दक्षता के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान देगी।
कस्तूरबा गांधी महिला योजना
108. मैं राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही सभी मौजूदा महिला-केंद्रित सरकारी योजनाओं के तहत लाभों को परिवर्तित करने के उद्देश्य से एक नई योजना “कस्तूरबा गांधी महिला योजना” प्रस्तावित करता हूं ताकि जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा मिले और जनतक स्थानों व घर के भीतर महिला और बच्चों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित हो सके। यह सभी मौजूदा योजनाओं के तहत 100ः कवरेज सुनिश्चित करने के लिए यह एक प्रमुख योजना है। इस का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी योग्य नागरिक छूटे नहीं। इस योजना की शुरुआत के लिए एक प्रारंभिक आवंटन प्रदान किया गया है जो वर्ष के दौरान उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।
माता तृपता महिला योजना
109. इसके अतिरिक्त एक नई योजना, ‘माता तृपता महिला योजना‘ प्रस्तावित की गई है, जिसमें राज्य द्वारा उन नई पहलकदमियों /कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा, जो उन पहलुओं को कवर करने के लिए हैं जो किसी भी मौजूदा केंद्र राज्य प्रायोजित महिला/बालिका उन्मुख योजनाएं के तहत कवर नहीं किए गए थे या आंशिक रूप से कवर किए गए थे। इससे राज्य को सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के अनुरूप लैंगिक समानता प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी, जिससे महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूती मिलेगी। इस योजना की शुरुआत के लिए एक प्रारंभिक आवंटन प्रदान किया गया है जो वर्ष के दौरान उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।
रक्षा सेवाएं
110. राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करके पूर्व सैनिकों, युद्ध-विधवाओं, विश्व युद्ध के दिग्गजों, विकलांग सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2020-21 के लिए, रक्षा सेवा कल्याण के लिए 127 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, अर्थात वर्ष 2019-20 (बजट अनुमान) से 29ः की वृद्धि है।
111. सरकार ने “गार्डियन्ज ऑफ गवर्नेंस” नामक एक अनूठी पहल की है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की सेवाओं का उपयोग जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से योग्य व्यक्तियों तक लाभ के पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में 4,300 गार्डियन्ज नियुक्त किए गए हैं। इस साल इस सकीम के तहत 60 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।
112. मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष भूतपूर्व सैनिक सैल भी स्थापित किया गया है और राज्य ने 1962, 1965 और 1971 के युद्ध के शहीदों की विधवाओं को मुआवजा भी जारी किया है, जो पिछले 42 वर्षों से लंबित था।
‘‘शहीद उस समय मरते है जब उनको भूला दिया जाता है,
कौमें उस समय मरती हैं जब शहीदों को भुला दिया जाता है।‘‘
113. हमारे शहीदों और भूतपूर्व सैनिको के प्रति सम्मान द्वारा मेरी सरकार वीरता पुरस्कार जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ती चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र मुत्यु के पश्चात प्राप्त करने वालो की विधवाओं और आश्रितों को दी गई अधिक वित्तीय सहायता को बढ़ा कर उस वित्तीय सहायता के बराबर रखने का प्रस्ताव करता हूं, जो कि अपने जीवन काल में ही यह वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों की विधवाओं और आश्रितों को दी जा रही है। मैं पूर्व स्वतंत्रता से भूतपूर्व सैनिको और उनकी विधवाओं को दी जाती मासिक वित्तीय सहायता को भी दिनांक 1.4.2020 से 6,000 रूपये प्रति महीना बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं।

श्रम कल्याण
114. हमारी सरकार राज्य के श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और ई-लेवर पंजाब पोर्टल को देश में सबसे अच्छा ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म घोषित किया गया। इस पोर्टल को भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है।
115. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने निर्माण श्रमिक को उनके बुढ़ापे के दौरान 3,000 रूपये की निश्चित आवश्यक मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का फैसला किया है और प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना (पी.एम.एस.वाई.एम.) के अनुकुल उनके जीवन साथियों को 1,500 रूपये प्रति मास वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। यह योजना 3.5 लाख निर्माण श्रमिक परिवारों को लाभ पहुंचाएगी।
एन.आर.आई. मामले
116. विदेशों में बड़ी संख्या में पंजाबी प्रवासी बसते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प द्वारा विदेशों में अपने देश के लिए एक पहचान बनाई है। प्रेषण के रूप में अपने मूल गाँवों और राज्य की परिसंपत्तियों और बुनियादी ढांचे में सुधार करने में अप्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है।
117. सरकार ने पंजाब के विकास में पंजाबी मूल के गैर प्रवासी भारतीयों की भागीदारी के लिए एक नया कार्यक्रम फ्रेंड्स ऑफ पंजाब लॉन्च किया है। ये फ्रेंड्स ऑफ पंजाब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी और समर्थन से स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।
118. पंजाब के विकास में एन.आर.आई. की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उनकी जड़ों के साथ उनके संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए, मेरी सरकार ने कुनेक्ट विद योर रूट्स कार्यक्रम शुरू किया है। 16-22 वर्ष की आयु के बीच के ब्रिटेन के युवाओं के तीन समूह पहले ही पंजाब का दौरा कर चुके हैं और गत दो वर्षों में राज्य के विकास का आंकलन कर चुके हैं। ये युवा अब ब्रांड एंबेसडर हैं क्योंकि उनके दिमाग में बड़ी संख्या में आशंकाएं और गलत धारणाएं अब दूर हो चुकी हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले
119. कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार हमेशा परेशानी मुक्त खरीद के लिए जानी जाती है और हमने पिछली छह फसलों के दौरान किसानों को 48 घंटे की समय सीमा के भीतर उनकी फसल को उठाने और समय पर भुगतान करने का काम किया है।
120. राज्य सरकार स्मार्ट राशन कार्ड योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल 35,55,040 परिवारों में से 31,63,640 परिवारों (88ण्99ः) को 100ः ऑनलाइन लेन-देन के साथ 1,517 ई-पोस मशीनों के माध्यम से गेहूं वितरित किया गया।
121. मैं इस अजीम सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए, हमारी सरकार ने नए परचून दुकानों/पेट्रोल पंपों की स्थापना के लिए सिंगल विंडो प्रणाली लागू की है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतें
122. ग्रामीण पंजाब में रहने की स्थिति में सुधार करना और उन्हें लगातार सुधारते रहना इस सरकार का विलक्षण उद्देश्य रहा है। मौजूदा को और मजबूत बनाने और नए बेहतर ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए, मैं वर्ष 2020-21 के दौरान हमारे ग्रामीण आबादी के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए 3,830 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।
स्मार्ट गांव अभियान
123. ग्रामीण क्षेत्रों मे सरकारी योजनाओं द्वारा बुनियादी ढ़ाचे का निर्माण एवं मनरेगा के अभिसरण के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और पर्यावरण में आवश्यक सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से पंजाब में स्मार्ट विलेज अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से एक मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया है, इस प्रकार नागरिकों को शासन में भागीदार बनाने और उनके स्मार्ट विलेज के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगा।
124. वर्ष 2019-20 के दौरान इस अभियान के तहत पंजाब के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करने हेतू 18,570 कार्यों जैसे कि तालाबों, स्ट्रीट लाइटों, पार्कों, व्यायामशालाओं, सामुदायिक हॉल, पेयजल आपूर्ति, मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों, स्मार्ट स्कूलों और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के नवीनीकरण को मंजूरी दी गई। इनमें से 4,768 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। आगामी दो वर्षों के लिए 3,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, लेकिन वर्ष 2020-21 के लिए लक्षित 20,440 कार्यों को पूरा करने के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है। जरूरत के अनुसार बाकी फंड आने वाले समय मे उपलब्ध करवायें जायेंगे।
125. मैं जालन्धर जिलें में गांव बल्ला की पहुंच सड़कों एवं आसपास के सुन्दरीकरण के लिए 5 करोड़ रूपये के विशेष आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूूं।
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (आर.ई.जी.एस.)
माननीय अध्यक्ष महोदय,
126. मुझे इस अजीम सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले दो वर्षों (2017-19) के दौरान, 423 लाख मानव-दिवस उत्पन्न हुए हैं, जबकि पिछली सरकार की इसी अवधि (2015-17) के दौरान 301 लाख मानव-दिवस थे जो कि 40ः की वृद्धि है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015-17 के दौरान 838 करोड़ रुपये के पूरे हुए कार्यों के मुकाबले वर्ष 2017-19 के दौरान 1,307 करोड़ रुपये के काम पूरे हो चुके हैं, यानी 57ः की वृद्धि है। इस स्कीम के तहत वर्ष के दौरान 6.94 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। श्री गुरु नानक देव जी के 550 वें प्रकाश पर्व के दौरान वन विभाग के समन्वय में वृक्षारोपण के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया और गाँवों में 76 लाख पौधे लगाए गए। मैं इस योजना के कार्यान्वयन के लिए इस वर्ष के दौरान 230 लाख मानव दिवस पैदा करने के लक्ष्य के साथ 320 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव
करता हूं।
महात्मा गांधी सरबत विकास योजना (एम.जी.एस.वी.वाई.)
127. महात्मा गांधी सर्बत विकास योजना (एम.जी.एस.वी.वाई.) सरकार के समग्र विकास की दृष्टि को वास्तविकता में स्थानांतरित करने और जरूरतमंद लोगों को सामाजिक-आर्थिक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। योजना के शुभारंभ के बाद से 37,32,819 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अब तक 10,78,187 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) (आजीविका)
128. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नैशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को सशक्त करना वे लाभकारी स्वरोजगार अवसर पैदा करना, अपने कौशल सेट के अनुसार रोजगार के अवसर पैदा करना और इसे स्थिर रखना सुनिश्चित कर सकें। वर्ष 2020-21 के लिए 32 करोड़ रूपयें के खर्च से 11,500 स्व-सहायता समूहों, 40 क्लस्टर स्तर के 860 ग्राम संगठनों और 6,900 समूहों के लिए एक परिक्रमी निधि बनाने का लक्ष्य है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन
129. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ररबन मिशन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से स्थायी क्षेत्रों में संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए एक प्रयास है। आर्थिक विकास बुनियादी सेवाओं को बढ़ाता है और सुनियोजित ररबन क्लस्टर बनाता है। पंजाब को 7 जिलों में 8 समूह कलस्टर अलॉट किए गए है, अर्थात बठिंडा (जलाल और ढपाली), अमृतसर (हर्षा छिन्ना), लुधियाना (धांदरा), फतेहगढ़ साहिब (संघोल), होशियारपुर (संसारपुर), तरनतारन (चोहला साहिब) और गुरदासपुर (फतेहगढ़ चूड़ियां)। इस मिशन के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 90 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया जा रहा है।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (प्रशिक्षण)
130. इस योजना के तहत पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब तक पंचायती राज के 63,368 नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना
131. इस योजना के तहत, 24,000 लाभार्थी पंजाब में से योग्य पाए गए। दिसंबर 2019 तक 13,500 घरों का निर्माण हो चुका है। सरकार का इरादा 2020-21 के दौरान शेष 10,500 घरों को कवर करने का इरादा है। वर्ष 2020-21 के लिए 125 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
पंजाब ग्रामीण आवास योजना
132. पंजाब ग्रामीण आवास योजना को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ‘अर्ध-पक्के घरों‘ के मालिकों को ‘पक्का घरों‘ के रूप में अपग्रेड करने के लिए अनुदान प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकार का इरादा 10,000 लाभार्थियों को शामिल करना है, जिनके ‘अर्ध-स्थायी घर‘ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस उद्देश्य के लिए, वर्ष 2020-21 के दौरान 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
सामाजिक सेवाएं
स्कूल शिक्षा
133. हमारी सरकार लाखों छात्रों को एक अच्छा शैक्षिक वातावरण और उनके उज्ज्वल और सफल भविष्य के लिए बेहतर शिक्षण तकनीक प्रदान करने के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की भर्ती को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।
134. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी नीतियों के परिणामस्वरूप, कई वर्षों में पहली बार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बोर्ड परिणामों में सरकारी स्कूलों के छात्रों ने निजी स्कूलों के छात्रों को पीछे छोड़ दिया है यानी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए पास प्रतिशत निजी स्कूलों में 79ण्51ः और 83ण्69ः के मुकाबले सरकारी स्कूलों में पास प्रतिशत 88ण्21ः और 88ण्14ः था। इसके अतिरिक्त पढ़ो पंजाब पढ़ाओ पंजाब परियोजना के तहत, छात्रों ने अगस्त 2017 में 30ः से कम के मुकाबले निर्धारित लक्ष्य का 79ः हासिल किया।
135. पारदर्शिता और जवाबदेही सुशासन का आधार है। इस लिए मानव संसाधनों के अधिक से अधिक वितरण, छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा और कर्मचारियों मे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नौकरी की अधिकतम संतुष्टि के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग ने एक ऑनलाइन स्थानांतरण नीति 2019 में शुरू की थी।
136. महोदय, अकेले स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2020-21 के लिए 12,488 करोड़ रुपये का आवंटन प्रदान किया गया है जो कि कुल व्यय का 8ः है। यह वर्ष 2016-17 में इस क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन से 23ः अधिक है।
अधिक क्लास रूमों का निर्माण
137. वर्ष 2020-21 के दौरान 4,150 अधिक क्लास रूमों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपये की राशि आवंटन का प्रस्ताव है।
138. इसके अतिरिक्त मैं लुधियाना जिलें में किदवई नगर में एक नये सरकारी सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल के निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपये एवं एस.वी.एस. नगर में सरकारी सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल में एक नये ब्लॉक के निर्माण के लिए 5 करोड़ रूपये के आरक्षण का प्रस्ताव करता हूं।
असुरक्षित भवनों की मरम्मत
139. छात्रों को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विभाग स्कूल भवनों के रखरखाव के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) द्वारा स्कूलों में सभी प्रकार के मरम्मत और रखरखाव के काम किए जा रहे हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान 4,325 स्कूलों का रखरखाव किया गया है, और आगामी वर्ष के
दौरान अधिक स्कूलों को कवर किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए इस उद्देश्य के लिए 75 करोड रूपये़ का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है।
स्मार्ट स्कूल एवं डिजीटल एजुकेषन
140. सी.एस.आर./एन.जी.ओ./एन.आर.आई./चैरिटेबल संस्थानों/व्यक्तिगत योगदान, आदि की मदद से 5,500 से अधिक प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों को स्मार्ट स्कूलों में बदल दिया गया है। राज्य सरकार अपने पहले चरण में 259 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूलों में 10 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाने का इरादा रखती है और दूसरे चरण में 621 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को दूसरे पड़ाव मे कवर किया जाएगा।
141. हमारी सरकार प्रोजेक्टर प्रदान करके हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के सभी कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में परिवर्तित करने के राज्य के उद्देश्य को मजबूतीकरण कर रही है। राज्य ने पहले ही स्मार्ट स्कूल नीति को अधिसूचित कर दिया है और इस उद्देश्य के लिए मैं 100 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।
स्कूलों में लड़कियों के लिए सुरक्षा और स्वच्छता
142. सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों को कराटे प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार 50 वर्ष से कम आयु की सभी महिला शिक्षकों को विशेषज्ञ कराटे प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित कर रहा है। वर्ष 2019-20 में 261 महिला शिक्षकों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है और यह कार्यक्रम 2020-21 तक जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त सरकारी स्कूलों में लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 के लिए इस उद्देश्य के लिए 13 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
छात्रों के लिए निशुल्क परिवहन सुविधा
143. मेरी सरकार ने कैच दैम यंग (बचपन में ही प्रशिक्षण) के आदर्श वाक्य के बाद राज्य में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को और जोर देने और प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंच को बढ़ाने की दृष्टि से, मैं छात्रों के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा के लिए वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।
सभी सरकारी स्कूलों में वाटर हारवेस्टर प्रणाली की स्थापना
144. जबकि मेरी सरकार राज्य के बहुमूल्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिए संवेदनशील है, वहीं भूमिगत जल संसाधनों को फिर से भरने के लिए सभी मार्गों के दोहन के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। जल संरक्षण के प्रति चेतना विशेषकर बच्चों का विकास करना, जो हमारा भविष्य हैं, समय की आवश्यकता है। उप-सतही पानी को रिचार्ज करने और युवाओं में जल संरक्षण पर जागरूकता फैलाने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, मेरी सरकार ने सभी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है।
बारहवीं तक निशुल्क शिक्षा
145. वर्तमान में, सरकार 8वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को और 10$2 कक्षा तक की छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रही है। हमारे सभी बच्चों को शिक्षित करने के हमारे प्रयास के तहत, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने 10$2 कक्षा तक के सभी छात्रों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने का फैसला किया है।
उच्च शिक्षा
146. पंजाब सरकार गतिशील मांग-संचालित, गुणवत्ता के प्रति सजग, कुशल और अग्र-गामी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास कर रही है। सरकार इन संस्थानों में बेहतर बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाएं प्रदान करके इस प्रयास को जारी रखना चाहती है। वर्ष 2022 के अंत तक 32 का कुल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है जो वर्तमान में 25ण्8ः के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 29ण्5ः (वर्ष 2018-19) तक है।
राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान
147. राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान का उद्देश्य उच्च शिक्षा के तीन बुनियादी चीजों अर्थात गुणवत्ता, समानता और पहुंच को पूरा करना है। इस योजना के चरण 2 के तहत, पंजाब राज्य में उच्च शिक्षा के कायाकल्प के लिए 174 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से दो राज्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
सरकारी कालेज
148. वर्ष 2020-21 के लिए ऐतिहासिक सरकारी कॉलेज होशियारपुर, पटियाला, संगरूर, कपूरथला, मलेरकोटला एवं अमृतसर में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 5 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है। वर्ष 2020-21 के दौरान न्यू डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
छात्राओं के लिए नए होस्टल का निर्माण
149. मैं, वर्ष 2020-21 के दौरान नए गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करते हुए पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला के प्रयासों का समर्थन करने का प्रस्ताव रखता हूं ।
विश्वविद्यालय
150. राज्य सरकार ने गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, पंजाबी विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, प्राईवेट एडेड कॉलेज, सरकारी आर्ट कॉलेज, सरकारी पेशेवर कॉलेज, संस्कृत महाविद्यालय जैसे विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान 596.53 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की है। मैं, विश्वविद्यालयों को 6ः वार्षिक वृद्धि के वादे का सम्मान जारी रखना चाहता हूं।
151. मेरी सरकार ने पटियाला में जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन विश्वविद्यालय और तरनतारन जिले में एक नया श्री गुरु तेग बहादुर स्टेट लॉ विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष उपयुक्त प्रारंभिक आवंटन किए गए हैं और आवश्यकतानुसार धनराशि प्रदान की जाएगी।
तकनीकी शिक्षा
152. राज्य के पास 97 इंजीनियरिंग कॉलेजों, 175 पॉलिटेक्निकों और 377 आई.टी.आईज. का एक स्थापित आधार है, जो तकनीकी शिक्षा प्रदान करने, रोजगार योग्यता और उद्यमशीलता बढ़ाने में शिक्षा मुहैया करवाने के योग्य है। ‘‘कौशल‘‘ को रोजगार बनाने और निवेश को बढ़ाने और सतत विकास के लिए राज्य द्वारा एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में उच्च प्राथमिकता दी गई है।
153. सकिल स्ट्रैथिंग फार इंडस्ट्रीयल वैल्यू एन्हांसमैनट (स्ट्राईव) योजना के अधीन इस वर्ष 19 सरकारी प्रशिक्षण संस्थाएं एवं एक निजी उद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का नवीनीकरण किया जाएगा। इस परियोजना के तहत, प्रशिक्षुओं को औद्योगिक रोजगार के लिए सक्षम बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योग की मांग के अनुसार नए अल्पकालिक पाठ्यक्रम पेश किए जाएंगे। मैं बजट वर्ष 2020-21 के लिए इस योजना के तहत 35 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।
154. नवीनतम तकनीकों के साथ बराबर रहने के लिए, सरकार ने सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचों और मशीनरी को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020-21 से, राज्य विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कम से कम एक कोर्स की शुरुआत आई.टी.आई. में 60 करोड़ रुपये के प्रारंभिक लागत के साथ सभी जिलों को कवर करेगा।
155. राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान 55 इकाइयों के विभिन्न ट्रेडों में
35 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दोहरी प्रणाली का प्रशिक्षण (डी.एस.टी.) लागू किया है और प्रशिक्षुओं को नवीनतम उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को कवर करने का इरादा है। मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित उद्योगों में ऑन द जॉब 645 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
156. मैं, इस पावन सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान 75 करोड़ रुपये की प्रारंभिक लागत के साथ 19 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। जिला फतेहगढ़ साहिब (भगड़ाना), फिरोजपुर (टिब्बीकलां), मानसा (ढैपई), मोहाली (त्रिपडी), एस.बी.एस.नगर (साहिबा), रोपड़ (रसूलपुरा), तरनतारन (मनणके) और गुरदासपुर (चीमा खुड़ी) में जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अमृतसर (रामतीर्थ), बठिंडा (मेहराज), लुधियाना (रायकोट, माछीवाडा और लोडूवाल), पटियाला (घनौर और पातड़ां), जालन्धर (लौहियां), गुरदासपुर (दीनानगर), रोपड़ (कीरतपुर साहिब) और फतेहगढ़ (अमलोह) अन्य के शेष जिलों में भूमि तबदीली के हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है।
157. इसके अतिरिक्त, मैं वर्तमान वर्ष के दौरान बटाला, अमृतसर, होशियारपुर, जी.टी.बी. गढ़ (मोगा) और पटियाला में सरकारी पॉलिटेक्निक कालेजों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 41 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करना चाहूंगा।
158. छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स आदि का प्रशिक्षण देने वाले फिनिशिंग स्कूलों की स्थापना के लिए वर्ष 2020-21 में एक आरंभिक प्रोजेक्ट सरकारी पॉलिटेक्निक प्रस्तावित है, जिसके लिए उपयुक्त आवंटन प्रदान किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
माननीय अध्यक्ष महोदय,
159. ‘‘स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है‘‘ हमारी सरकार अपनी संपूर्ण जनसंख्या को किफायती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महोदय, मैं 3,778 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखता हूं जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए वर्ष 2019-20 के (संशोधित अनुमानों) मुकाबले वर्ष 2020-21 में 15ः अधिक है।
आयुषमान भारत सरबत स्वास्थय बीमा योजना
160. यह योजना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 20 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी और इस महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए 39.41 लाख से अधिक ई-कार्ड बनाए गए हैं। अब तक, 146.16 करोड़ रुपये की लागत से 1,27,619 रोगियों का इलाज किया गया है। इस उद्देश्य के लिए, मैं बजट वर्ष 2020-21 में 221 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखता हूं।
मुख्य मंत्री पंजाब हेपाटाइटस-सी राहत फंड
161. यह घोषणा करना बहुत संतोष की बात है कि हेपेटाइटिस-सी का मुफ्त इलाज देने के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों के लिए मुख्य मन्त्री पंजाब हेपेटाइटिस-सी रिलीफ फंड योजना को भारत सरकार, डब्ल्यू.एच.ओ. और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा बहुत सराहा गया है और इसे पूरे देश में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.एच.सी.पी.) के रूप में लागू किया गया है। हेपेटाइटिस-सी के रोगियों को 73 करोड़ रुपये की निशुल्क दवाएं प्रदान की गई हैं।
इन्टेन्सिव केयर युनिटस (आई.सी.यूज.)
162. मेरी सरकार इस वर्ष 15 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के सभी जिला अस्पतालों में आई.सी.यूज़ स्थापित करेगी। ये आई.सी.यू. ट्रामा और अन्य बीमारियों के गंभीर रोगियों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे।
163. सरकार राज्य के सभी जिला अस्पतालों में सार्वजनिक निजि भाईवाली द्वारा सी टी स्कैन और अल्ट्रासाउंट मशीन जैसी डायगनास्टिक सुविधाएं और कुछ जिला अस्पतालों में एम.आर.आई. एवं कैथ लैब स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हैं। यह जांच सुविधाएं आम नागरिकों को उचित दरों द्वारा बड़े पैमाने पर मुहैया करवाई जाएंगी। हम स्वास्थय क्षेत्र में निजि भाईवाली द्वारा 200 करोड़ रूपये आरक्षित करने की उम्मीद रखते है।
तन्दरुस्त पंजाब स्वास्थय केन्द्र
164. हमारी सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी 2,950 उप-केंद्रों तन्दरुस्त पंजाब स्वास्थय केंद्रों के रूप में विकसित करने का इरादा किया है। 1,372 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को राज्य में संचालित किया गया है और 35,62,492 रोगियों ने फरवरी 2019 से जनवरी 2020 तक नव स्थापित एच.डब्ल्यू.सी. में ओ.पी.डी. सेवाएं प्राप्त की हैं। मार्च 2020 तक, 800 और संस्थानों को तन्दरुस्त पंजाब स्वास्थय केंद्रों के रूप में कार्यशील बनाया जाएगा और 1,600 और उप-केंद्रों को एच.डब्ल्यू.सी. के रूप में चालू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त
एच.डब्लयू.सी. 27 दवाएं और 6 परीक्षण टैस्ट उपलब्ध होंगे।
स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे की मरम्मत और रखरखाव
165. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि भौतिक बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण आसान कार्य है, वहीं इसका रखरखाव हमेशा एक चुनौती है। मेरे कई सम्माननीय सहयोगियों ने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की समस्या को ध्यान में लाया गया है। जबकि स्कूलों के रखरखाव के लिए पहले से ही अलग-अलग रूपरेखा प्रदान की गई है। मैं, वर्ष 2020-21 के दौरान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे यानी उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी.एच.सी.) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों
(सी.एच.सी.) के अपग्रेड, मरम्मत और रखरखाव के लिए 50 करोड़ रुपये के विशेष आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
166. वर्ष 2017 की एस.आर.एस. रिपोर्ट के अनुसार राज्य की शिशु मृत्यु दर 44 (2005) से घटकर 21 हो गई है और मातृ मृत्यु दर 122 प्रति एक लाख जीवित जन्म है। खरड़, फगवाड़ा, जगराओं, बु्ढलाडा, मलोट और गिद्दड़बाहा के उप-विभागीय अस्पतालों
में 38 करोड़ रुपये की लागत से 6 नए एम.सी.एच. विंगज का निर्माण किया जा रहा है।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम
167. इस योजना के तहत, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 0-18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को 31 बीमारियों, विकृति और विकास संबंधी दोषों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा प्रारंभिक पहचान और शुरुआती हस्तक्षेप के लिए जांच की जाती है। मैं, वर्ष 2020-21 के दौरान एन.एच.एम. के अधीन आर.बी.एस. के प्रयोजन के लिए 45 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।
एकीकृत आयुष अस्पताल
168. महोदय, जीरकपुर और मोगा में दो 50-बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों का निर्माण शुरू हो गया है और सभी आयुष सेवाएं वहाँ प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, अमृतसर में डी-एडिक्शन सेंटर की स्थापना आयुर्वेद के माध्यम से नशामुक्ति चिकित्सा प्रदान करने के लिए की गई है। थैलेसीमिया के रोगियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए एक थैलेसीमिया केंद्र की स्थापना लुधियाना में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल, माडल ग्राम में करने का इरादा है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा
169. माननीय अध्यक्ष महोदय, जबकि अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बनाना आसान है, बड़ी चुनौती डॉक्टरों और सहयोगी कर्मचारियों को खोजने की है। बहुत लंबे समय से, हम राज्य में एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में विफल रहे हैं। अब इस सरकार के अथक प्रयासों के साथ संभव हो पाया है कि मोहाली (एस.ए.एस. नगर) में एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा और शिक्षण 2020-21 सत्र से शुरू होगा। इस वर्ष, मैं इसकी स्थापना और निर्माण कार्यों के लिए 157 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अतिरिक्त, कपूरथला और होशियारपुर में क्रमशः नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन प्रस्तावित है, जिसके लिए अपेक्षित अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। इन कॉलेजों में शिक्षण सत्र शुरू करने का प्रस्ताव क्रमशः 2021-22 और 2022-23 से है। वर्ष 2020-21 के दौरान 897 करोड़ रूपये आरक्षित किए गए है जो वर्ष 2019-20 (संशोधित अनुमान) के मुकाबले 49ः की वृद्धि है।
170. राज्य जल्द ही फिरोजपुर में पी.जी.आई. के सैटेलाइट केंद्र की स्थापना शुरू करेगा और वर्ष 2020-21 में पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट में मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए 224 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।
171. फाजिल्का में तृतीयक कैंसर केयर सेंटर और अमृतसर में एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना का कार्य क्रमशः 12.34 करोड़ और 26.32 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया है जो वर्ष 2020-21 में मुक्कमल हो जायेंगे। इस प्रस्ताव के लिए
72 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
बुनियादी ढांचा
स्थानीय सरकार
172. हमारी सरकार का लक्ष्य पंजाब के शहरों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है ताकि उत्पादक, समतामूलक, टिकाऊ, जीवंत और उत्तरदायी शहर बनाकर हमारे निवासियों को जीवन की सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सकें। हमारा प्रयास है कि लोगों को पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, सड़कों और नालियों, स्ट्रीटलाइट्स, ठोस कचरे का संग्रह, शहरी परिवहन और हरे भरे पार्क और गरीबों के लिए किफायती आवास जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करके लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए।
173. सरकार ने पहले से ही 10 नगर निगम शहरों और राज्य भर में 155 अन्य
यू.एल.बीज. में स्थापित फायर ब्रिगेड के 34 अधिकारियों को विनियमित करने और नियंत्रित करने के लिए अग्नि सेवा निदेशालय की अलग से स्थापना की है।
स्वच्छ भारत मिशन
174. स्वच्छ भारत मिशन, एक प्रमुख स्वच्छता कार्यक्रम एक खुले में शौच मुक्त
(ओ.डी.एफ.) स्थिति और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.) पर केंद्रित है। हमारे शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या से निपटने के लिए, एक विकेन्द्रीकृत मॉडल जिसमें स्रोत पर अलगाव है, अलग-अलग कचरे के डोर टू डोर संग्रह, सभी स्थानीय निकायों में खाद और सामग्री की वसूली को लागू किया जा रहा है। वर्तमान समय में 95ः घरों में कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है और राज्य के 60ः घरों में कचरे का पृथक्करण किया जा रहा है और शेष प्रगति पर हैं। जबकि बठिंडा, पटियाला और जालंधर को पहले ही (ओडीएफ$$) और लुधियाना (ओडीएफ$) शहर घोषित किया जा चुका हैं। सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ओडीएफ$ और ओडीएफ$$ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य है। वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 103 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया जा रहा है और यू.एल.बीज के समर्थन से, हम इस वर्ष राज्य के सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखते हैं।
अमरुत
175. महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पंजाब अमरुत मिशन के तहत सुधारों के कार्यान्वयन में अग्रणी के रूप में उभरा है। हमने नगरपालिका संवर्ग के संविधान और व्यावसायिकरण के संबंध में सुधार किए हैं शहरी नियोजन और शहर स्तर की योजनाएँ- ग्रीन एक्शन योजनाओं, धन और कार्यों की सपुर्दगी, राज्य स्तरीय नगरपालिका कर और शुल्क सुधार में वित्तीय मध्यस्थता की स्थापना, क्रेडिट रेटिंग, ऊर्जा और जल आडिट में बहुत से सुधार किए।
176. मेरी सरकार, अटल मिशन और शहरी कायाकल्प (अमरूत) योजना के लिए अपना समर्थन जारी रखेगी और मैं इस वर्ष इस उद्देश्य के लिए 700 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।
स्मार्ट सिटीज
177. लुधियाना, अमृतसर और जालंधर के शहरों को स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अपने नागरिकों को कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना है। इस मिशन के तहत, 532 करोड़ रुपये की कुल राशि के कार्य प्रगति पर हैं। अन्य कार्य के लिये 1,248 करोड़ के टैण्डर दिए गए हैं। मैं वर्ष 2020-21 के लिए इस उद्देश्य के लिए 810 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव रखता हूं।
178. खराब परिवेश, वायु गुणवत्ता, भूमिगत जल की कमी और स्वच्छता की चुनौतियों का सामना करने पर विशेष जोर देते हुए, मैं क्रमशः लुधियाना और अमृतसर के 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों के लिए 104 करोड़ और 76 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं।
179. वर्ष 2020-21 के लिए 15 वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश की अनुपालना में अमृतसर, फिरोजपुर और जालंधर के छावनी बोर्डों को एक उपयुक्त आवंटन भी प्रदान किया जाएगा।
बुड्डा नाला लुधियाना और बड़ी और छोटी नदी पटियाला का कायाकल्प
180. सरकार चरणबद्ध तरीके से लुधियाना में बुड्डा नाले का कायाकल्प करेगी, जिसके तहत पहले चरण में 650 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज उपचार सुविधा विस्तार और नवीनीकरण किया जाएगा। वर्ष 2020-21 के दौरान पटियाला में बड़ी और छोटी नदी के किनारों का पुर्नविकास हो रहा है। इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान 60 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करवाई गई है।

पंजाब शहरी पर्यावरण सुधार प्रोग्राम (पी.यू.ई.आई.पी.)
181. पंजाब के सभी 167 यू एल बीज में पर्यावरण और अवसंरचना विकास को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का सम्बन्ध, सड़कों, गलियों और नालियों, स्ट्रीट लाइट्स, कचरा निपटान और पार्कों आदि के निर्माण व रखरखाव से है और यह कार्य प्रगति पर है। जबकि हम आगामी दो वर्षों में लगभग 1,046 करोड़ रुपये खर्च करना चाहते है और इस वर्ष हम इस कार्यक्रम के तहत लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।
नगर पालिका विकास फंड (एम.डी.एफ.)
182. राज्य सरकार शहरी शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगर विकास निधि (एम.डी.एफ.) के तहत शहरी स्थानीय निकायों को सहायता प्रदान करती रही है। इस फंड के तहत छोटे शहरी कस्बों में एस.टी.पीज़ स्थापित करने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)
183. मेरी सरकार ने शहरी गरीबों के आवास की आवश्यकता, जिनमें झुग्गी-झोपड़ी हैं, को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख घरों के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 2020-21 में
249 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
आवास और शहरी विकास
184. राज्य सरकार अपने शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास की परिकल्पना करती है। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास और भूमि का उचित प्रयोग करना सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। राज्य के प्रमुख शहरों में वर्ष 2020-21 के दौरान पहले पड़ाव में गरीब शहरीयों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) के अधीन 5,000 ई.डब्ल्य.ूएस. आवास मुहैया करवाने का इरादा हैं।
185. राज्य सरकार ने निम्न आय समूहों के लिए आवास की सुविधा के लिए एक ‘‘किफायती कॉलोनी नीति, 2018‘‘ अधिसूचित की है, जालंधर और लुधियाना में ऐसी कॉलोनियां स्थापित करने के लिए अब तक 11 लाइसेंस दिए गए हैं। 19 मार्च 2018 से पहले विकसित अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की नीति को भी अधिसूचित किया गया है।
186. राज्य सरकार ने घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए एक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आर.ई.आर.ए) और रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, रियल एस्टेट परियोजनाओं की समयबद्ध मंजूरी के लिए ‘‘बिल्ड पंजाब‘‘ नाम की सिंगल विंडो प्रणाली की स्थापना की गई है।
मास्टर प्लानों का डिजिटाईजेशन
187. श्रीमान जी, पंजाब राज्य राजस्व-आधारित मास्टर योजनाओं को अपग्रेड करने में देश में अग्रणी बन गया है और मेरी सरकार सभी मास्टर प्लान्स को राजस्व-आधारित बनाने के साथ-साथ उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। 71 (168 में से) शहरों में से 43 मास्टर प्लान को अधिसूचित किया गया है और 29 मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं और 22 मास्टर प्लान जो जी.आई.एस राजस्व आधारित हैं, को वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं।
188. जबकि नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर बुनियादी ढाँचा विकास निर्वाचित स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है, इन सीमाओं के बाहर शहरी बुनियादी ढाँचे का विकास विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरणों के पास है। राज्य के विभिन्न विकास प्राधिकरण, गमाड़ा, ग्लाडा, बी डी ए, पी डी ए, ए डी ए, जे डी ए वर्ष 2020-21 के दौरान हमारे विस्तृत शहरी नियोजित विकास के लिए 877 करोड़ रुपये की राशि से शहरी बुनियादी ढांचा विकास कार्य करेंगे।
बिजली
189. मैं इस अजीम सदन को सूचित करना चाहूंगा कि पंजाब ने वर्ष 2019 में 2,999 एल.यू. ऊर्जा की उच्च आपूर्ति के साथ एक दिन के दौरान आपूर्ति की गई उच्चतम ऊर्जा के अपने रिकॉर्ड को पार कर लिया है। कई वर्षों में पहली बार पी.एस.पी.सी.एल. ने वर्ष 2018-19 में 80 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। इसके अतिरिक्त, सख्ती के परिणामस्वरूप, ए.टी. एंड सी. घाटा वर्ष 2016-17 में 14ण्46ः से घटकर वर्ष 2018-19 में 12ण्04ः हो गया है।
घरेलू उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली
190. हमारी सरकार एस सी, बी सी, गैर-एस सी बी पी एल और स्वतंत्रता सेनानी उपभोक्ताओं को रियायती बिजली मुहैया करवा रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 1,705 करोड़ रुपये की राशि को आवंटन प्रस्तावित किया जा रहा है।
गुणवत्तायुक्त और आश्वासित बिजली
191. राज्य सरकार एक मजबूत ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के माध्यम से अपने नागरिकों को गुणवत्तायुक्त और आश्वासित बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य ग्रिड से जुड़ी 400 के.वी. रिंग मेन ट्रांसमिशन सिस्टम जो सीधे राज्य को 220/132 के.वी. सिस्टम की आपूर्ति प्रदान करता है, पहले ही स्थापित किया जा चुका है। हमने 14,800 मेगावाट की धान की उच्च मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में रोपड़, धनांसु, राजपुरा, बलाचक और नकोदर में 400 के.वी. कार्यों के लिए भी योजना बनाई है।
192. वर्ष 2020-21 के दौरान, 222.5 एम.वी.ए. क्षमता के साथ 13 नए उप-स्टेशनों और 46 नई 66 के.वी. लाइनों को 368.90 सर्किट के.एम. की लंबाई के साथ जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त, 35 सब-स्टेशनों का संवर्द्धन, जो कि 325.5 एम.वी.ए. को सिस्टम में जोड़ देगा और 502.16 सर्किट के.एम. की 34 नं0 66 के.वी. लाइनों के संवर्द्धन की भी योजना है।
193. हम डी.डी.यू.जी.जे.वाई. योजना के तहत 252.06 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों उपनगरीय क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को मजबूत करने के साथ त्वरित बिजली विकास सुधार कार्यक्रम (ए.डी.आर.पी.) योजनाओं के तहत 30,000 या उससे अधिक आबादी वाले 47 कस्बों के वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने का प्रस्ताव रखते हैं।
194. मेरी सरकार ने पहले चरण में 20 किलोवाट और उससे अधिक के सभी कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए एक नई पहल की है। हमारी सरकार ने सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उप-विभागीय कार्यालयों में जाने वाले उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए
5 उप-मंडलों में 1,912 कॉल सेंटरों से सभी सेवाओं को जोड़ने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। जनशक्ति की पारदर्शिता और अनुकूलन लाने के लिए सभी केंद्रीय स्टोर ट्रांसफार्मर मरम्मत यार्ड (टी.आर्र.वाइ.) और पी.एस.पी.सी.एल. के उप-स्टोर ऑनलाइन कर दिए गए हैं।
शहरी हवावाजी
माननीय अध्यक्ष महोदय,
195. राज्य सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को सफलतापूर्वक लागू किया है। राज्य के पास देश के हवाई अड्डों का सबसे अधिक घनत्व है और राज्य इस योजना के तहत आर.सी.एस. उड़ानों के लिए 20ः वायबिलिटी गैप फंडिंग में योगदान देता है। बठिंडा, लुधियाना, पठानकोट और आदमपुर के हवाई अड्डे अब इस योजना के तहत नियमित उड़ानें आ जा रही है।
196. राज्य सरकार ने पंजाब राज्य एरोनॉटिकल कॉलेज, पटियाला को महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, बठिंडा के एक घटक कॉलेज के रूप में स्थापित किया है और कक्षाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं।
197. हमारी सरकार का उद्देश्य पटियाला एविएशन कॉम्पलेक्स पी.ए.सी. में सिविल और सैन्य विभागों के इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल समुच्य, इंजन विमान/इंजन घटकों और विमान घटकों के लिए इलैक्ट्रिकल टैक्निकल हब, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एम.आर.ओ.) के माध्यम से ‘‘सैंटर आफ एक्सीलेंस‘‘ विकसित करना है।
198. उद्योग को बढ़ावा देने और अंतराष्ट्रीय/घरेलू बाजारों तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए एयर-कार्गो की सुविधाओं का विस्तार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही चंडीगढ और अमृतसर में स्थित दोनो अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एयर कार्गो सुविधाएं शुरू की जाएगी।
सडके एवं पुल
199. माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप एक सड़क का निर्माण कर रहे होते है, तो आप सिर्फ एक सड़क बनाने से कहीं ज्यादा और भी कुछ कर रहे होते हो- आप इस क्षेत्र के भविष्य के विकास का निर्माण कर रहे हो। इस वर्ष के लिए नई सड़कों, पुलों और भवन के निर्माण और रखरखाव के लिए आवंटन 1,352 करोड़ (2019-20 संशोधित अनुमान) रूपये से बढ़ाकर 2,276 करोड़ (2020-21 बजट अनुमान) रूपये कर दिये गये है। मैने वर्ष 2020-21 में सड़क और पुलों के उन्नयन, निर्माण और मरम्मत के लिए 380 करोड़ रूपये का आवंटन किया है, जिससे राज्य में 405 किलोमीटर सडकों की लंबाई को लाभ पहुंचेगा। ब्यास से बाबा बकाला, बटाला और डेरा बाबा नानक प्रकाश पर्व मार्ग के नवीनीकरण का कार्य वर्ष 2020-21 में आरम्भ हो जाएगा। बठिंडा, पठानकोट और अहमदगढ में आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के निर्माण के लिए 55 करोड़ रूपये रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड की सहायता से 71 ग्रामीण सड़कों और 4 पुलों के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रूपये रखे गए है।
200. 4,166 करोड़ रूपये की लागत से, राष्ट्रीय राजमार्गो (एन.एच.एस.) के 4-लेनिंग के 172 किलोमीटर में से 160 किलोमीटर पूरे कर लिए गए है और 234 किलोमीटर के 5
एन.एच. और 8 आर.ओ.बी. का उन्नयन 2,147 करोड़ रूपये के अनुमानित स्तर पर चल रहा हैं।
201. उपरोक्त की निरंतरता में 71 सड़कों और 6 पुलों परियोजनाओं के उन्नयन
और सुदृृढ़ीकरण के लिए 66 करोड़ रूपये की लागत से काम शुरू किया गया है।
734 करोड़ रूपये की लागत से स्वीकृत 20 आर.ओ.बी./आर.यू.बी./एच.एल.बी. पर
डी.पी.आर. की तैयारी पूरी हो गई है और 436 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय राजमार्गो पर 16 नए कार्यो को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2020-21 के
दौरान नवीनीकरण की जा रही प्रमुख सड़कों फरीदकोट-फिरोजपुर रोड, गुरदासपुर-कान्हुवाल-श्री हरगोबिन्दपुर रोड, फिल्लौर-राहों रोड़, चण्डीगढ़-लांड़रा-चून्नी- सरहिन्द-पटियाला रोड, अमृतसर-फतेहगढ़ चूड़ियां-डेरा बाबा नानक आदि हैं।
202. सरकार ने पठानकोट में एलीवेटिड ट्रैक बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट अपने हाथ मे लिया है, जिससे 9 रेलवे क्रासिंग समाप्त होंगें। जो शहर की भीड़ भाड को कम करने में भी सहायता करेंगंे। मैं गांव नूरमहल-धगाड़ा, जालंधर से गांव भूंदडी, लुधियाना, अमृतसर के जण्डियाला गुरू बाई पास का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 2020-21 के दौरान मोरिण्डा-चमकौर साहिब, बेला पनियाली रोड़ का विस्तृत सहित सतलुज दरिया के ऊपर पुल का निर्माण भी किया जाएगा। हुसैनीवाला, फिरोजपुर में इस वर्ष पुरातन महाराजा पुल के निर्माण एवं सुधार के लिए उचित आवंटन भी उपलब्ध करवाया गया है। फतेहगढ़ साहिब की धार्मिक महत्ता को मध्यनजर रखते हुये सरहिन्द से बस्सी पठाना तक एक ऑफटेक बाईपास का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है।
लिंक सड़के व पुलियां
203. मेरी सरकार द्वारा 28,765 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के लिए 3,227 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं जिसमे से 20,934 किलोमीटर लिंक सड़को की मरम्मत हो चुकी है। जबकि शेष 7,831 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत 30-06-2020 तक मुकम्मल कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के दौरान 215 करोड़ रूपये की लागत से 960 पुलियों की मुरम्मत भी की जाएगी और वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में 834 करोड़ रूपये की लागत से और 6,162 किलोमीटर लम्बी सड़कों की मुरम्मत की जाएगी। हम उन गांवों में भी नई लिंक सड़कों के निर्माण के विकल्प ढुंढ रहे है जिन गांवों में वर्तमान समय में ऐसी सड़के नही हैं।
204. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)-प्प्प् के अधीन आने वाले 4 वर्षो में 2,500 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 3,300 किलोमीटर लम्बी सड़कों
के नवीनीकरण की मुख्य योजना तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
(पी.एम.जी.एस.वाई.)-प्प्प् के अधीन 750 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण को अपग्रेड करने के लिए 250 करोड़ रूपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत 300 किलोमीटर सड़क को लाभान्वित करने वाले विभिन्न कार्यों के लिए 350 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है। राज्य फिरनियों को भी पक्की सड़कों में परिवर्तित करेगा जिसके लिए वर्ष 2020-21 के दौरान 200 करोड़ रूपये की एक विशेष परियोजना आरम्भ की जाएगी।
205. श्रीमान जी, पट्टी को मक्खू और फिरोजपुर के साथ जोड़ना इस क्षेत्र के लोगों की लम्बे समय से लम्बित मांग रही है। पट्टी-मक्खू रेल लिंक के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से, मैं इस वर्ष 50 करोड़ रूपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूूं। रेल मंत्रालय द्वारा लिंक का निर्माण किया जाएगा।
206. इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-21 के दौरान, राजपुरा से लुधियाना के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर रेल लाइन के लिए आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के भूमि अधिग्रहण और निर्माण के लिए 35 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं जो इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देगा।
बुनियादी ढ़ांचे का रखरखाव
207. जैसे कि भरोसा दिलाया गया था सरकार ने वर्ष 2019-20 में सरकारी घरों एवं इमारतों की मुरम्मत एवं रखरखाव पर 30 करोड़ रूपए खर्च किए है। इसके अतिरिक्त इसको जारी रखते हुए मैं वर्ष 2020-21 में सरकारी घरों व इमारतों की मुरम्मत एवं रखरखाव के लिए 60 करोड़ रूपए के आरक्षण का प्रस्ताव रखता हूं जिसमें ग्रुप सी व डी कर्मचारियों की ओर से किराए पर लिए गए घरों की मुरम्मत के लिए 23 करोड़ रूपए आरक्षित रखने का प्रस्ताव है।
परिवहन
208. शहरीकरण से न केवल शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है, बल्कि यातायात भीड़ भी बढ़ गई है। नागरिकों को पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करना समय की आवश्यकता है। सरहिंद और सुल्तानपुर लोधी में अति-आधुनिक सुविधाओं से लैंस
2 बस स्टैण्डों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और सभी आधुनिक सुविधाओं वाला एक नया बस स्टैंड पटियाला में बनाए जाने का प्रस्ताव है।
209. वाहनों का ऑनलाइन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने हेतू वाहन 4.0 और सार्थी 4.0 पूरी राज्य में लागू किया गया है और सभी भुगतान यानी टैक्स, शुल्क और अन्य भुगतानों का संग्रहण ऑनलाइन किया गया है। साथ ही, पी.आर.टी.सी. की सभी बसों को इलैक्ट्रॉनिक टिकट मशीनें प्रदान की गई है।
210. संचालन क्षमता बढ़ाने, विश्वसनीयता बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, सभी सरकारी और निजी बसों में वाहन ट्रैकिंग सिस्टम/यात्री सूचना प्रणाली (वी.टी.एस./पी.आई.एस.) लगाई जाएगी।
सरहदी एवं कंडी क्षेत्र विकास बोर्ड
माननीय अध्यक्ष महोदय,
211. मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने सीमा एवं कंडी क्षेत्रों के विकास और प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए अपने एक और वायदे को पूरा किया है और उन्हें राज्य के अन्य हिस्सें में उपलब्ध समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब जी की अध्यक्षता में ‘‘सरहदी एवं कंडी क्षेत्र विकास बोर्ड‘‘ का गठन किया गया है। बोर्ड इन क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इन क्षेत्रों के एकीकृत और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की योजना भी बनाएगा। मैने वर्ष 2020-21 के लिए सरहदी क्षेत्र विकास के लिए 100 करोड़ रूपये और कंडी क्षेत्र विकास के लिए भी 100 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया है।
सरहदी क्षेत्र विकास प्रोग्राम
212. सरहदी क्षेत्र विकास प्रोग्राम अंतराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने और उन की भलाई के लिए एक प्रमुख हस्तक्षेप है। सीमावर्ती गाँवों को स्वास्थय, शिक्षा, आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षे़त्रों में आवश्यक बुनियादी ढाँचे की सुविधा के लिए, इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 2020-21 के लिए 100 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है।
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता
213. मेरी सरकार का मुख्य जोर पेयजल की गुणवत्ता में सुधार करना है। हमारा उद्देश्य राज्य में पीने योग्य पाइप जलापूर्ति योजनाओं से व्यक्तिगत घरेलू कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवारों की 100ः कवरेज को सुनिश्चित करना है और अब तक राज्य में 12,284 मुख्य आवासों में से 99ण्98ः कवर कर लिया गया है। कुल मिला कर 99ण्99ः ग्रामीण आबादी में पीने के पानी की आपूर्ति के साथ कवर किया गया है, जबकि 63ण्21ः ग्रामीण परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान जल आपूर्ति और स्वच्छता के तहत 2,029 करोड़ रूपये का आवंटन प्रदान किया गया है जो वर्ष 2019-20 (संशोधित अनुमान) में 128ः की वृद्धि है।
214. मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं के संवदर्धन के लिए, सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान 600 बस्तियों (स्लिप्ड बैक 350$गुणवत्ता प्रभावित 250) को 886 करोड़ रूपये के अनुमानित व्यय के साथ कवर करने का इरादा है।
215. राज्य सरकार ने अब तक गामीण क्षेत्रों में 2,327 रिवर्स ऑस्मोसिस (आर.ओ.) सिस्टम स्थापित किए हैं। जिला मोगा के 85 यूरेनियम और अन्य भारी धातुओं से प्रभावित गांवों मे नहर-आधारित जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 229 करोड़ रूपये की लगात वाली परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमे 165 करोड़ रूपये की लागत से 87ः काम पूरा हो चुका है और इस योजना को अप्रैल 2020 में अधिकृृत किया जाएगा।
216. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन कार्यक्रम के तहत, 777 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को दीर्घकालिक स्थायी उपाय प्रदान करने के लिए कवर किया जाएगा। जिला पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन में 1,021 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित और रास्ते में पड़ती बस्तियों में सतही जल आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1,032 करोड़ रूपये की लागत वाली 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
217. इसके अतिरिक्त पर्यापत मात्रा और अच्छी गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध कराने के लिए संगरूर जिलों के गांवों में, सतही जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की जाएगी, जिसके दौरान भारी धातुओं, टी.डी.एस, फ्लोराइड आदि के कारण पानी की गुणवत्ता की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए वर्ष के दौरान उपयुक्त आवंटन आवश्यकता अनुसार प्रदान किया जाएगा।
218. कंडी क्षेत्रों मे जल आपूर्ति स्कीमों की मुरम्मत एवं रखरखाव पर विशेष जोर दिया जा रहा हैं। वर्तमान समय में 211 आबादियों को कवर करते हुये 10.46 करोड़ रूपये की लागत वाली 74 स्कीमों पर कार्य चल रहें है। सरकार वर्ष 2020-21 में कंडी क्षेत्रों की स्कीमों सहित सभी जल आपर्ति स्कीमों की मुरम्मत एवं रखरखाव जारी रखेगी। वर्ष 2020-21 मंे इस उद्देश्य के लिए 30 करोड़ रूपये के आवंटन का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त फरीदकोट शहर में जल आपर्ति के रखरखाव के कार्य के लिए 8 करोड़ रूपये के विशेष आवंटन का प्रस्ताव है।
219. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत 100ः ग्रामीण परिवारों को पहले से ही व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे पूरे राज्य (ग्रामीण क्षेत्र) को खुले में शौच मुक्त बनाया जा रहा है। अक्तूबर 2019 के राष्ट्रीय लक्ष्य के मुकाबले यह स्थिति मार्च 2018 में हासिल की गई है। राज्य ने ओ.डी.एफ. गांवों का दूसरा स्तर सत्यापन पूरा कर लिया है और सरकार खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के लिए जागरूक प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त समयबद्ध तरीके से गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए ग्रामीण घरों में आई.एच.एच.एल. का 100ः निर्माण सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) को सक्रिय रूप में शामिल किया गया है ताकि समयबद्ध तरीकें से गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाया जा सकें।
220. अमृृतसर में 6 करोड़ रूपये की लागत से एक हाई-टेक मल्टी डिस्ट्रिक्ट लैब निर्माणाधीन है और होशियारपुर, मोगा, संगरूर और एस.ए.एस. नगर में 3.50 करोड़ रूपये की लागत से चार मल्टी-डिस्ट्रिक्ट वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
जल संसाधन
221. पानी बड़ी तेजी से सबसे दुर्लभ और कीमती संसाधन बनता जा रहा है और जल संसाधनों के प्रबंधन की चुनौतियों पर इस प्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता है कि तेजी से हो रहे विकास की मांगों को पूरा करने में जल संसाधन सक्षम हो सकें। मेरी सरकार भूजल के बारे में गंभीरता से चिंतित है और राज्य के दुर्लभ जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, संरक्षण और बचत को सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रही है। राज्य सरकार ने राज्य के महत्वपूर्ण जल संसाधनों के विवेकपूर्ण, न्यायसंगत और स्थायी उपयोग और प्रबंधन हेतु ‘‘पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन)‘‘ अधिनियम को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया है।
222. राज्य की नहर सिंचाई संरचना में 14,500 किलोमीटर लंबाई का एक नेटवर्क शामिल है जो 29.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करता है। 100 करोड़ रूपये की लागत से 18 किलोमीटर सरहिंद फीडर की रि-लाईनिंग का कार्य पूरा हो गया है। वर्ष 2020-21 में राजस्थान के 30 किलोमीटर फीडर को 300 करोड़ और सरहिंद के 10 किलोमीटर फीडर को और 50 करोड़ रूपये की लागत से पूरा किया जाएगा।
223. अगस्त 2019 में सतलुज नदी में भारी बाढ़ के कारण धुस्सी बांध में 30 से अधिक स्थानों पर दरारें आ गई थीं, जिसे 14.92 करोड़ रूपये की लागत से युद्धस्तर पर ठीक किया गया था। इसके अतिरिक्त 550 वें समारोहों के दौरान 11 करोड़ रूपये काली/पवित्र बेन की लाइनिंग, बाड़ लगाने और मजबूती प्रदान करने के कार्यो के लिए खर्च किए गए थे। वर्ष 2020-21 के दौरान नालों की सफाई, बाड़ सुरक्षा कार्यो और जल भराव कार्यो के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
224. वर्तमान वर्ष 2019-20 के दौरान 4,280 किलोमीटर जल मार्गो की लाइनिंग के लिए कोटला-2 परियोजना को 477.19 करोड़ रूपये की लागत की मंजूरी दी गई है जिसके साथ बरनाला, मानसा, बठिंडा और संगरूर के जिलों का कुल 1,42,658 हेक्टेयर क्षेत्र कवर होगा।
225. वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य ने 53 करोड़ रूपये की लागत से जिला होशियारपुर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर और एस.ए.एस. नगर में 72 वैकल्पिक गहरे टयूबवेलों की स्थापना और ऊर्जावानकरण का काम शुरू किया है और इससे बंजर भूमि के 3,600 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने में मदद मिलेगी।
226. सरकार कंडी क्षेत्रों में 175 करोड़ रूपये की लागत से गहरे टयूबवैल लगाने के प्रोजैक्ट के विस्तार को अपने हाथों मे लेगी। इस प्रोजैक्ट के अधीन आनन्दपुर साहिब के 18 ब्लॉक, बलाचौर, भुंगा, दसूहा, धारकलां, गढ़शंकर, होशियारपुर और अन्य ब्लॉकों मे 443 गहरे टयूबवैल लगाये जायेंगे, जो 46,448 एकड़ क्षेत्र को कवर करेंगें। ये प्रोजैक्ट 8,860 परिवारों को सिंचाई उपलब्ध करने मंे सुनिश्चित बनायेंगें। मैं, इस उद्देश्य के लिये वर्ष 2020-21 में 79 करोड़ रूपये के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूॅ।
227. इसके अतिरिक्त इस वर्ष के लिए बठिंडा शाखा और भाखड़ा मेन-लाइन पर समुदाय आधारित सौर ग्रिड पावर माइक्रो सिंचाई सिस्टम की स्थापना के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उपयुक्त आवंटन किए गए है। इसके अतिरिक्त खेमकरण, लाहौर शाखा (गुरदासपुर और अमृतसर), सुखचेन और रामसर माइनर (फाजिल्का) में जल मार्गो के लिए 6 नहर परियोजनाओं के पुनर्वास, पुनर्निमाण और आधुनिकीकरण और निजामवाहा के राणा लिंक चैनल और चक सोहलेवाला के निर्माण के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए।
वन एवं वन्यजीव
228. यह हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ‘‘धरती‘‘ माँ को हरा-भरा और सुरक्षित रखें और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार वर्ष 2030 तक वन और वृक्षों के आवरण को 6ण्8ः से बढ़ाकर 7ण्5ः करने का मनसूबा रखती है। सरकार के विभिन्न उपायों के माध्यम से अप्रैल 2017 से वन आवरण में 11,363 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है और साथ ही 6,000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है।
229. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 के दौरान शुरू की गई घर-घर हरियाली स्कीम के तहत अब तक विभिन्न संस्थाओं और जनता को लगभग 97 लाख वृक्षों के पौधे निशुल्क सप्लाई किये जा चुके है। वर्ष 2020-21 के दौरान पनकामपा ;च्न्छब्।डच्।द्ध फण्डों के लिए 57 लाख पौधे लगाने के लिए 180 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गई है। राज्य में जंगली जीव के प्रबंधन एवं विकास के लिए 6 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा गया है।
230. सरकार ने ग्रीन पंजाब मिशन और पनकामपा ;च्न्छब्।डच्।द्ध के अधीन 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर पौधे लगाने और ‘‘सब-मिशन ऑन एग्रो-फारेस्ट्री‘‘ के तहत किसानों द्वारा 50 लाख पौधे लगाने का भी प्रस्ताव रखा है।
231. छतबीड़ चिड़ियां घर जीरकपुर को पर्यटक स्थान के तौर पर विकसित करने के लिए मैं 10 करोड़ रूपये बुनियादी ढ़ांचे के विकास की गतिविधियों जैसे जमीन दौज, जल पाईप, बिजली केबल और सिवरेज नेटवर्क प्रणाली आदि के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान विशेष आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।
स्वतंत्रता सेनानी
232. राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान
कर रही है और घरेलू श्रेणी के बिजली कनेक्शन 1 किलो वाट तक स्वीकृत भार के साथ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का विस्तार किया है।
233. मेरी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लिए एक आउट-ऑफ-टर्न ट्यूबवेल कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक नीति को अधिसूचित किया है और पूडा, गमाडा द्वारा घर आवंटन में 2ः से 3ः तक आरक्षण बढ़ा दिया है और राज्य राजमार्गों पर स्वतंत्रता सेनानियों को टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट भी दी है।
स्थिर विकास
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण
234. मेरी सरकार ने प्रदूषण के खतरे की जांच, जिसमें पराली जलाने की समस्या भी शामिल है, के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, राज्य खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला को भी 15 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षण उपकरणों के साथ अपग्रेड किया गया है।
235. प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के विवेकपूर्ण निपटान के लिए, 340 कि.मी. की सड़कों को बहुस्तरीय प्लास्टिक के उपयोग के साथ फिर से तैयार किया गया है और
135.52 मीट्रिक टन ई-कचरा एकत्र किया गया और उसे वैज्ञानिक रूप से अधिकृत ई-कचरे की सुविधाओं द्वारा निपटारा किया गया।
236. सरकार ने तंदरुस्त पंजाब मिशन के तहत उप-मानक खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान भी चलाए हैं अर्थात् मिलावटी दूधय कैल्सियम कार्बाइड से पकाए गए फल आदि। इसके अतिरिक्त, दूध और दूध उत्पादों के त्वरित परीक्षण के लिए 10 मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन और अन्य खाद्य पदार्थों की जाँच के लिए 2 मोबाइल खाद्य परीक्षण वैन प्रदान किए गए हैं।
237. सरकार ने 2021 तक पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए घग्गर, ब्यास और सतलुज नदियों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के कामकाज में काफी सुधार हुआ है। रंगाई उद्योग के लिए 3 कॉमन एफ्लुएंट्स ट्रीटमेंट प्लांट्स में से, बहादुर-के रोड पर एक 15 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. पूरा हो चुका है और बाकी दो काम मार्च 2020 और जून 2020 तक पूरे हो जाएंगे।
238. लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, खन्ना, गोबिंदगढ़, डेराबस्सी, नया नंगल और डेरा बाबा नानक जैसे लक्ष्य प्राप्त न कर पाए नौ शहरों के लिए निर्धारित मानदंडों के भीतर वायु गुणवत्ता बहाल करने के लिए सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। सरकार ईंट भट्टों को पुरानी तकनीक से नई जिग-जैग तकनीक में परिवर्तित करने की पहल भी करेगी, जैसे कि कोयले और अन्य पारंपरिक ईंधनों से सीएनजी/पीएनजी के साइड-हुड सक्शन और रूपांतरण के लिए औद्योगिक भट्टियां जैसे परिवर्तन शामिल हैं।
239. वर्ष 2020-21 में, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी एक इनोवेशन हब खोलेगी जो छात्रों और आम जनता को अपनी समस्या सुलझाने के कौशल को विकसित करने और नवीन विचारों को आकार देने के लिए एक मंच प्रदान करेगी।
240. राज्य सरकार ने एक पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर – नॉलेज सिटी, मोहाली का एक घटक स्थापित किया है, जो कृषि, खाद्य, जल, पर्यावरण और संबद्ध क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करता है। वर्तमान में 1,500 से अधिक हिस्सेदार सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
241. मेरी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। फोटोवोल्टिक रूफ टॉप सोलर प्लांट्स, कैनाल टॉप सोलर प्लांट्स, ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट्स, सोलर बायोमास हाइब्रिड प्लांट्स और अन्य इनोवेटिव रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नॉलजीज के जरिए ऊर्जा उत्पादन करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की कुल संचयी स्थापित क्षमता 1,616 मेगावाट है। वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की एक और 300 मेगावाट क्षमता स्थापित करने की योजना है।
242. वर्ष 2019-20 में, बिजली के उपभोक्ताओं को ऊर्जा के उत्पादक भी को बनाने के लिए शुद्ध मीटरिंग योजना के तहत 3,000 सौर जल पंप, 41 मेगावाट क्षमता की रूफ टॉप सौर परियोजनाएं स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के गांवों में 86,792
एस.पी.वी. स्ट्रीटलाइटें लगाई गई हैं, जिसका उद्देश्य गांवों में निवासियों के जीवन की सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ाना है।
243. हमारे गाँवों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सौर स्ट्रीटलाइट्स लगाने की एक विशेष योजना इस वर्ष शुरू की जाएगी। मैं इस उद्देश्य के लिए 10 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं।
244. वर्तमान में, 73.50 मेगावाट की 10 बायोमास बिजली परियोजनाएं और 36 मेगावाट की 2 धान की पुआल-आधारित बायोमास बिजली परियोजनाओं को प्रति वर्ष लगभग
1.10 मिलियन टन पराली का उपयोग करने के लिए चालू किया गया है। इसके अतिरिक्त, 437 मेगावाट की बायोमास/बगास आधारित सह-उत्पादन परियोजनाएं भी जारी हैं। निजी निवेश के साथ पराली को संभालने के लिए बायो-इथेनॉल और बायो-सीएनजी के उत्पादन के लिए बायोमास बिजली, सह-उत्पादन, बायो-मेथनेशन और नवीन प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आने वाले वर्षों में सुविधा प्रदान की जा रही है।

गृह मामले एवं न्याय
245. राज्य सरकार ने एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में 48 वर्क स्टेशनों की सुविधा और 26 जिला समन्वय केंद्रों वाले राज्य-स्तरीय सेंट्रलाइज कॉल सेंटर (सी.सी.टी.सी.) की स्थापना की है। ‘जीरो‘ एफआईआर के पंजीकरण के लिए क्राइम कंट्रोल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके तहत किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकती है, चाहे वह किसी भी अधिकार क्षेत्र में पड़ता हो और बाद में एफआईआर को ट्रांसफर किया जा सकता है।
246. सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार, डायल 112 परियोजना भी शुरू की है जो अब पूरे पंजाब राज्य में कार्यशील है।
फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और रासायनिक परीक्षक प्रयोगशाला
247. अत्यधिक उन्नत उपकरणों के साथ 5.50 करोड़ रुपये की लागत से राज्य सरकार की फोरेंसिक साइंस लैब का उन्नयन किया जा रहा है, ताकि विस्करा नमूनों के विश्लेषण की वांछित सटीकता और गति प्राप्त करने में सी.ई.एल. की दक्षता में सुधार हो सके इस के लिए आधुनिक और उन्नत तकनीकी उपकरण खरीदे जा रहे हैं। वर्ष 2020-21 में जालंधर और बरनाला में दो और रासायनिक परीक्षक प्रयोगशालाओं (सी.ई.एल.) की स्थापना की जाएगी।
पुलिस बलों का आधुनिकीकरण
248. सरकार की प्राथमिकता नई उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना है। वर्ष 2020-21 के दौरान कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 132 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।
जेलों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार
249. जेलों में स्वास्थ्य सेवाएं को बेहतर बनाने के लिए, सरकार केंद्रीय जेल होशियारपुर में एक नया अस्पताल बनाएगी और राज्य की 5 जेलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
जेल सुरक्षा एवं निगरानी प्रणालियों का विस्तार
250. वर्ष 2020-21 के दौरान जेल सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की वृद्धि के लिए, जैमर, बॉडी स्कैनर्स, नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, एंटी-दंगा किट, लाइव वायर फेंसिंग, बोलार्ड बूम बैरियर/टायर बॉस्टर्स, प्रारंभिक चेतावनी और निर्देश का पता लगाने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एनेबल्ड सीसीटीवी सिस्टम लगाने हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रस्ताव आवंटित है।
राजस्व
251. पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने राज्य के सभी उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्टर सिस्टम (एन.जी.डी.आर.एस.) का रोल-आउट शुरू और पूरा किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान 6.20 लाख दस्तावेज पंजीकृत किए गए हैं। हम राज्य के
368 राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (आर.सी.एम.सी.) शुरू करने में भी सफल रहे हैं।
252. राज्य सरकार ने 5 जिलों-अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और एसएएस नगर में एक पायलट-परियोजना भी शुरू की है ताकि भूमि के सीमांकन को पारंपरिक जरीब प्रणाली से बदल कर इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन में तबदील किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित करने का काम पूरा होने वाला है।
प्रशासनिक सुधार
ई-गवर्नेंस प्राजैक्ट
253. हमारी सरकार ने जल और सीवरेज प्रबंधन, संपत्ति कर, व्यापार लाइसेंस, लोक शिकायत निवारण, अग्नि सेवा, विविध रसीदें, भवन योजना प्रबंधन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए 135 शहरी स्थानीय निकायों में ई-गवर्नेंस परियोजना शुरू की है, जो राज्य में रहने की आसानी में सुधार करने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, दस्तावेज-मुक्त प्रणाली और पर्यावरण के अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से, सभी प्रशासनिक विभागों और डी.सी. कार्यालयों में ई-ऑफिस को लागू किया गया है।
डिजीटल पंजाब
254. राज्य सरकार का इरादा डिजिटल पंजाब कार्यक्रम के तहत सभी प्रशासनिक विभागों में पंजाब एंटरप्राईज आर्किटेक्चर को लागू करने का है। इसके अलावा, नागरिकों को अपने ऑनलाइन डिजी लॉकर खाते में सभी दस्तावेज (प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि) देने के लिए डिजी लॉकर भी लागू किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न ई-गॉव परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 68 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
कर्मचारी कल्याण
255. राज्य सरकार ने हाल ही में 1.04.2019 से इसके सभी एन.पी.एस. के अधीन आ रहें कर्मचारियों, सरकार के हिस्से के रूप में अंशदान को 10ः से बढ़ा कर 14: करने के लिए अधिसूचना जारी की है। राज्य ने एन.पी.एस. कर्मचारियों के आश्रितों को भी एक्स-ग्रेशिया एवं मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के प्रावधान को लागू करने के लिए भी अधिसूचित किया है और इसे 01.01.2004 से लागू किया गया है।
256. माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 अप्रैल 2018 से सरकार ने अपने डिजिटल पहल के एक हिस्से के रूप में, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस.) को सफलतापूर्वक लागू किया है, यानी एक ऑनलाइन डेटाबेस जिसमें राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों का संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड शामिल है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 10 फरवरी 2020 को आई.एच.आर.एम.एस. ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारी/अधिकारी अपने सेवा रिकॉर्ड से संबंधित सभी विवरण देख सकते हैं।
6वां पंजाब वेतन आयोग
257. 6वां वेतन आयोग दिनांक 24.02.2016 को एक अधिसूचना द्वारा स्थापित किया गया था और निकट भविष्य में इसकी सिफारिश प्रस्तुत करेगा। इस को ध्यान में रखते हुए, मैंने वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों में एक उपयुक्त प्रावधान किया है।

कर एवं आबकारी
258. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 से संबंधित लंबित वैट मूल्यांकन मामलों को तय करने के लिए पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत एक नई मूल्यांकन नीति अधिसूचित की है। इस नीति के तहत, छोटी व्यावसायिक संस्थाओं को मूल्यांकन से छूट दी जाएगी और 8,000 बड़ी व्यावसायिक संस्थाएँ वर्ष दौरान वैट मूल्यांकन के अधीन होंगी। परिणामस्वरूप, 2013-14 से 2016-17 तक के मामलों की संख्या 1,24,000 से घटकर लगभग 30,000 रह जाएगी।
259. जी.एस.टी. के तहत कर-अनुपालन उपायों को बढ़ाने के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के उपयोग के साथ एक नया डेटा माइनिंग सेल स्थापित किया गया है और विभाग जी.एस.टी. चोरी की जांच करने और राजस्व बढ़ाने के लिए जी.एस.टी. नेटवर्क पर भारत सरकार द्वारा साझा की गई रेड फ्लैग रिपोर्टों पर लगातार काम कर रहा है।
260. विभाग ने अगले वर्ष के दौरान ई-आबकारी सॉफ्टवेयर को लागू करने का निर्णय लिया है। यह आई.टी. आधारित प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पाद शुल्क से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करने के साथ-साथ अनुपालन में सुधार लाने में भी सहायक होगी।
261. अध्यक्ष महोदय, मैं बजट 2018-19 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए अपने भाषण के पैरा 188 पर ध्यान आकर्षित करूंगा और मैं इस सदर्भ मेंः-
“देश में 1 जुलाई, 2017 से जी.एस.टी. को लागू किया गया है। हालांकि राज्य के राजस्व के नकदी प्रवाह पर इस के कार्यान्वयन का गंभीर प्रभाव इस सीमा तक था कि कार्यान्वयन के शुरुआती महीनों में प्राप्तियों और समय दोनों के संदर्भ में वे अप्रत्याशित थे, हम उम्मीद करते हैं कि वित्तीय वर्ष के अंत तक में राज्य को अपने सभी सुनिश्चित राजस्व प्राप्त होंगे। इस अनिश्चितता का प्रभाव निश्चित रूप से विकास कार्यों के लिए धन जारी करने की राज्य की क्षमता पर पड़ा है।”
262. मेरी यह आशा कि, राज्य को अपने सभी सुनिश्चित राजस्व प्राप्त होंगे, दुर्भाग्यवश गलत साबित हुई। भारत सरकार ने, राज्यों से परामर्श करना तो दूर, बिना कोई जिक्र किए, बिना पश्चाताप के, एकतरफा हो कर जीएसटी के सुचारू भुगतान को सुनिश्चित करने की अपनी प्रमुख गारंटी से ही पाबंदी लगा दी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि ‘‘इसके बाद, निधि में स्थानांतरण केवल जीएसटी क्षतिपूर्ति उप-कर के माध्यम से संग्रह तक सीमित होगा‘‘, जिसका अर्थ है कि भारत सरकार ने मुआवजे को बढ़ाने की बजाय संग्रह रिलीज को सीमित करने का एक आसान तरीका अपनाया। इस वर्ष आश्वस्त राजस्व के मुआवजे की रिहाई में पहले ही तीन बार देरी हो चुकी है। और भी निराशाजनक बात यह है कि, मैंने जो आशंका व्यक्त की थी, वह यह है कि अनिश्चितता का विकास कार्यों के लिए धन जारी करने की राज्य की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, वह सच हो गई है।
263. इसके अतिरिक्त, यहां तक कि केंद्रीय करों के हमारे हिस्से की सपुर्दगी के संबंध में, भारत सरकार ने अपने संशोधित अनुमानों में वर्ष 2019-20 के लिए हमारे हिस्से को
2,974 करोड़ रुपये कम कर दिया है, जिससे हमारे प्रतिबद्ध और विकासात्मक व्यय के लिए हमारे प्रयासों को गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
बजट एक झलक
माननीय अध्यक्ष महोदय
264. वर्ष 2020-21 के लिए बजट का कुल आकार 1,54,805 करोड़ रुपए है, परंतु वर्तमान वर्ष के लिए उपाय एवं साधन लेन-देन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजटी प्रावधान करने के पश्चात वास्तविक बजट आकार 1,19,805 करोड़ रुपए है। कुल प्राप्तियां 1,53,048 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है। विवरण निम्नानुसार हैंः
क्रम. शीर्ष संशोधित अनुमान 2019-20
(करोड़ रुपए) बजट अनुमान
2019-20
(करोड़ रुपए)
1. राजस्व प्राप्तियां (2$3$4$5) 73975 88004
2. राज्य का अपना कर राजस्व 33739 35824
3. राज्य का अपना गैर-कर राजस्व 7962 8046
4. केन्द्रीय करों का हिस्सा 10346 14021
5. केन्द्र से ग्रांट-इन-एड 21928 30113
6. पूंजीगत प्राप्तियां (7$8$9) 75010 65043
7. उपाय एवं साधन अग्रिम के अलावा जनतक ऋण 26947 29998
8. उपाय एवं साधन अग्रिम 32000 35000
9. गैर ऋणों की वसूली 16064 45
10. कुल प्राप्तियां (1$6) 148986 153048
11. राजस्व व्यय (12$13$14$15) 86602 95716
12. वेतन एवं उजरतें (ग्रांट-इन-एड सहित) 25449 27639
13. पेंशन एवं रिटायरमेंट लाभ 10213 12267
14. ब्याज अदायगियां 17625 19075
15. अन्य राजस्व व्यय 33315 36735
16. पूंजीगत व्यय 19641 10280
17. उपाय एवं साधन अग्रिम के अलावा जनतक ऋण का भुगतान 12633 12928
18. उपाय एवं साधन अग्रिमों का भुगतान 32000 35000
19. ऋण अग्रिम 821 882
20. कुल व्यय (11$16$17$18$19) 151697 154805
21. राजस्व व्यय (11-1) 12627 7712
जी.एस.डी.पी. की प्रतिशत के तौर राजस्व व्यय 2.20 1.20
22. विŸाीय घाटा (21$19$16-9) 17025 18828
जी.एस.डी.पी. की प्रतिशत के तौर वित्तीय घाटा 2.96 2.92
23. प्राथमिक घाटा ($)/प्राथमिक वृद्धि (.) (22-14) . 600 . 247
24. ब्काया ऋण 228906 248236
जी.एस.डी.पी. की प्रतिशत के तौर बकाया ऋण 39.83 38.53
25. चालू कीमतों पर जी.एस.डी.पी. 574760 644326
’ आंकड़ों को पूर्ण कर दिया गया है।
265. इस सदन को सूचित करना मेरा खुशनुमा कर्तव्य है कि जो राज्य 2006 के बाद से प्राईमरी सरप्लस में नहीं रहा था, उसने वर्तमान सरकार के तीन वर्षों के दौरान प्राईमरी सरप्लस दिखाई है और वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) में भी हम लगातार वृद्धि की उम्मीद
रखते हैं।
266. मैं आपके साथ अपने दृढ़ विश्वास को व्यक्त करने के लिए महान राजनेता और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के शाश्वत शब्दों को आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि ‘यदि हमें किसी चीज से डरने की जरूरत है, तो वह है स्वयं का डर‘ यह दावा 1933 में महामंदी व आर्थिक बदहाली के चरम के दौर में अमेरिकी लोगों के लिए किया गया था, जो आज पंजाब के लिए भी सच है।
267. हमारी पहली मुश्किल स्थिति आम आदमी पर न्यूनतम बोझ डालते हुए पंजाब को कर्ज की दलदल से बाहर निकालना है। यह एक अपरिहार्य कार्य नहीं है और हमने इस का सामना बुद्धिमानी और साहस के साथ किया है, जिसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की मजबूत और दृढ़ सरकार ने पूरा किया है, ठीक वैसे ही जैसा कि हम युद्धकालीन आपातकाल में करते हैं।
268. अंत में, मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं इस सरकार द्वारा प्रस्तुत चार बजटों की विस्तृत जांच का स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि हर कोई इस बात से सहमत होगा कि किस प्रकार वित्त विभाग ने मौजूदा स्थितियों को देखते हुए, सबसे गंभीर समस्याओं को सुलझाने के लिए समझदारी से और लगातार काम किया है। फिर भी, मैं उन गलतियों के बारे में जानना चाहूंगा जो हो सकता है मुझ से जाने-अन्जाने हो गईं हों।
269. मेरे कुछ आलोचकों के कथन के विपरीत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम पंजाब को अपने एकल चुनावों में या इसी शासन काल के दौरान, विशेष रूप से मेरे जैसे अपूर्ण वित्त मंत्री के साथ, कर्ज से बाहर निकाल पाएंगे। लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय, ईश्वर पर अटूट विश्वास और पंजाब के लोगों पर यह भरोसा कि साथ मिलकर काम करने से हम अपने वित्तीय संकटों को दूर कर सकते हैं, और इस के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। अगर हमें समृद्धि की राह पर चलना है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जो कुछ हम जानते हैं, जो हम ने देखा है, वो यह है कि यदि पंजाब वासी दृढ़ हैं तो पंजाब हर चुनौती का सामना कर सकता है। यही इस राज्य के लोगों का गौरवमयी चरित्र है, जिसे अपने भीतर जगा कर हम एक बेहतर भविष्य की आशा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यही ईश्वर की इच्छा है, और पंजाबियों की अलौकिक शक्ति है।
270. इसलिए, जब हम आलोचना का स्वागत कर सकते हैं, तो हमें एक अटल सत्य को याद रखना चाहिए कि सही होने से आलोचना करना आसान है। इसके अतिरिक्त, हालांकि सभी-विशेष रूप से इस पावन सदन में-अपनी राय व्यक्त करने के लिए समान रूप से हकदार हैं, सभी एकमत नहीं होते। मैं अपने आदरणीय सहयोगियों से आग्रह करता हूं कि वे इस बजट को उस भावना से समझें, जिसके साथ इसे तैयार किया गया हैः अर्थात राज्य की निस्वार्थ सेवा और निष्पक्ष समर्थन की भावना। मैं यहां पंजाब के एक और प्रख्यात शायर साहिर लुधियानवी की पंक्तियां आप के साथ साझा कर रहा हूं-
‘‘अंधेरी शब में भी तामीर-ए-आशीयां न रुके
नहीं चराग़ तो क्या बर्क़ तो चमकती है‘‘
271. मैं माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, जो एक अच्छे मित्र और लोकप्रिय जन-नायक हैं, उनके मार्गदर्शन और रहनुमाई के लिए आभारी हूं, जिन्हों ने मुझे प्रभावशाली रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम बनाया है।
272. माननीय अध्यक्ष महोदय और इस पावन सदन के सभी माननीय मेंबर को मैं उन की ओर से मिलते आए समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि पंजाब के निर्माण, समृद्धि और आने वाले दशकों में इस के सुनहरे भविष्य के लिए आइए एक साथ मिल कर चलें।
273. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पांच दरियाओं की धरती के एक और शायर की ये खूबसूरत पंक्तियां दोहराना चाहूंगाः
‘‘हमारी होंसला बुलंदी का अंजाम कुछ भी हो
उठाया उस ने जब से तीर, सीना तान चुके हैं‘‘
274. माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण को समाप्त करने से पहले, इस महान जिम्मेदारी और विशाल कार्य को पूरा करने के लिए वित्त और योजनाबंदी विभाग के कर्मठ अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति ईमानदारी से धन्यवाद व्यक्त करना मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण और स्पष्ट दायित्व है। मैंने उनका उल्लेख इस लिए भी किया है क्योंकि माननीय सदस्य इन अधिकारियों के कामकाज को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वे सरकारी कार्यालयों और सचिवालय के दस्तावेजों में व्यस्त रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें स्वयं से दूर नहीं रखा है और मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं उनकी काबलियत का साक्षी हूं।
275. हमें हर वर्ष अकाउंटैंट जनरल, पंजाब से हर संभव सहायता मिलती रही है हमारी वित्तीय प्रतिबद्धता और कल्याण के लिए उन की गहरी प्रतिबद्धता राज्य के लिए बहुत फायदेमंद रही है और मैं इसके लिए सरकार की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूं।
276. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे वर्ष 2020-2021 के बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देने का आग्रह करता हूं।
जय हिन्द।