होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा कोविड-19 आपदा के दौरान प्रदेश को केन्द्र सरकार की तरफ से कोई मदद न मिलने के बयान पर कटाक्ष करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने मुख्यमंत्री के इस बयान की कडी निंदा करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री कोरोना आपदा में भी प्रदेशवासियों से राजनीति करके उन्हें गुमराह न करे।
श्री खन्ना के कार्यालय से ज्योति कुमार जौली ने बताया कि श्री खन्ना ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह द्वारा केन्द्र सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों को कोविड-19 आपदा के चलते दी गई बड़ी राहतों को खुली आंखों से नकारने पर अफसोस प्रकट करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा इस संकट की घड़ी में पंजाब प्रदेश को 736 करोड़ रुपए राहत कार्यो के लिए दिए गए हैं। खन्ना ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को दी गई राहतों का बाखान करते हुए बताया कि कोविड-19 आपदा में केन्द्र सरकार की तरफ से समय समय पर प्रदेश की जनता को राहत दी गई है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 700 करोड़, प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 364.53 करोड़, प्रधानमंत्री जनधन योजना में 500रुपए प्रति लाभपात्री को 165.28 करोड़ रुपए, एन.एस.ए.पी. पैंशनों में 500 रुपए प्रती लाभपात्री 7.02 करोड़ रुपए, इमारत और निर्माण फंड के तहत 190.80 करोड़, ई.पी.एफ.ओ. वापिस करवाने हेतु 9.24 करोड़, वित्तीय हानि के उपरंत ग्रांट 638.25 करोड़, राज्य में होने वाली तबाही को घटाने के लिए केन्द्र की तरफ से मदद 247.50 करोड़ के अलावा उज्वला योजना के तहत लोगों को 321000 मुफ्त गैस सिलंडर, भारत सरकार ने दिनांक 21-04-2020 को 823.16 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को राज्य के टैक्स का हिस्सा जारी किया है।
श्री खन्ना ने कहा कि यही नहीं इसके अतिरिक्त भी केन्द्र सरकार द्वारा पलायन करने वाले मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था, वृद्घ लोगों को राहत तथा कोरोना आपदा में काम करने वाले कर्मियों के बीमे सहित इस संकट की घड़ी में अपनी ड्यूटियां जारी रखने वाले कर्मियों को कोरोना योद्घा का सम्मान दिया है। श्री खन्ना ने कहा कि केन्द्र सरकार ने हर मुश्किल वक्त में प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह व उनके मंत्रियों से अपील की कि संकट की इस घड़ी में वे विपक्ष की राजनीति न करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि व राहतों को नकारना नहीं चाहिए बल्कि प्रदेशवासियों को खुलकर इसकी जानकारी देनी चाहिए।
