ਪਠਾਨਕੋਟ ( ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗਾ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾ. ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਡਾ.ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ.ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਡਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਡਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ.ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਐਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰੋਕ ਅਤੇ ਗੈਰਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦੇ 70% ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਟਿਉਬਵੈਲ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 149% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 165% ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਬਿਣਤੀ 109 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960-61 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7445 ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜੋ ਸਾਲ 1990-2000 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 25 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2000-2008 ਦੌਰਾਨ 84 ਸੈਂਟੀ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 13 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਵਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਕਮਾਦ, ਬਾਸਮਤੀ, ਦਾਲਾਂ, ਫਸਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਹੇਠ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੌਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ,ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਕਬਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਤਲੀ ਕਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੱਕੀ-ਕਣਕ-ਗਰਮੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਮੂੰਗੀ/ਮਾਂਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ 105741/- ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 73132/- ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਉਣੀ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਬਲਾਕਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀਜ 50% ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 135/- ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸਤ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ,ਪਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਾ.ਹਰਤਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
