चंडीगढ़ ( द स्टैलर न्यूज़)। नक्शों की मंजूरी लेने में और ज्य़ादा पारदर्शिता लाने और लोगों का समय बचाने के लिए स्थानीय निकाय मंत्री, ब्रह्म मोहिन्द्रा ने नगर निगमों के समूह कमिशनरों और क्षेत्रीय डायरेक्टरों को 6 अगस्त, 2020 से सिफऱ् ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा नक्शों को मंज़ूरी देने के लिए निर्देश जारी किये हैं। यह निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। इस कदम से लोगों को मंजूरी लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और इस सिस्टम से मध्यस्थता से भी राहत मिलेगी।
आज यहाँ जारी एक प्रैस बयान के द्वारा जानकारी देते हुये ब्रह्म मोहिन्द्रा ने बताया कि पंजाब सरकार ई-सर्विस प्रोग्राम के अंतर्गत आम लोगों को अधिक से अधिक ई-सहूलतें प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 15 अगस्त, 2018 को ई-पोर्टल की शुरूआत की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि पहले इस पोर्टल में कुछ तकनीकी कमियां थी, जिसको अब ठीक कर दिया गया है और पोर्टल को बढिय़ा ढंग से फिर चालू किया गया हैं। जिससे आम लोगों को नक्शों की ऑनलाइन मंजूरी और अन्य सेवाएंं लेने में कोई मुश्किल पेश न आए।
लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब पंजाब सरकार ने ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान मंजूरी प्रणाली (ओबीपीएएस) के साथ-साथ उपरोक्त निर्विघ्न ऑनलाइन सेवाओं की शुरूआत करके एक नया मील पत्थर स्थापित किया हैं। अब आम लोग ओबीपीएएस सिस्टम के साथ रैगूलराईज़ेशन पॉलिसी के अंतर्गत प्लाटों की ऑनलाइन नक्शों की मंजूरी, ऑनलाइन लेआउट मंजूरी, ज़मीनी प्रयोग तबदील सम्बन्धी ऑनलाइन मंजूरी, टैलीकॉम्नीकेश्न टावर के लिए ऑनलाइन मंजूरी और प्लाटों की एनओसी के लिए ऑनलाइन मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। इन सेवाओं की शुरूआत से स्थानीय निकाय विभाग राज्य के नागरिक के लिए तेज और निर्विघ्न सेवाएं मुहैया करवाना यकीनी बनाऐगा।
स्थानीय निकाय मंत्री ने आगे कहा कि नक्शों और अन्य सेवाओं पोर्टल पर आसानी से उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि 05 अगस्त, 2020 के बाद विभाग में यह सभी काम सिर्फ ई-पोर्टल के द्वारा किये जा रहे हैं। अब लोग ऑनलाइन पोर्टल-ईनक्शा के द्वारा ऑनलाइन जमा करने के योग्य होंगेे। इसमें सी.ए.डी. ड्राइंग फाइल की कंप्यूटर वैरीफिकेशन, ऑनलाइन भुगतान की सुविधा, फाइलें भेजने और निर्धारित समय सीमा के अंदर मंजूरी, आवेदकों के साथ ऑनलाइन स्थिति को ई-मेल और एसएमएस के ज़रिये सांझा करना, डिजिटल हस्ताक्षरों वाला कंप्यूटर के द्वारा तैयार किया सर्टिफिकेट और रेरा की पालना के लिए प्रोजेक्टों की बेहतर निगरानी करना शामिल हैं।
श्री ब्रह्म मोहिन्द्रा ने कहा कि इन आदेशों की पालना को यकीनी बनाने के लिए सभी अधिकारियों कों निर्देश दिए गए हैं और पालना न करने की सूरत में सम्बन्धित अधिकारियो के खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
