ਜਲੰਧਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕਰਨਲ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਰਿਟਾ) ਜ਼ਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1962 ਅਤੇ ਸਾਲ 1965 ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਨਕਾਰਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 1971 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ/ਜਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜਿਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਥਾਤ ਮਿਤੀ 28.01.1976 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੇਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਮਿਤੀ 04.01.2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਤੀ 31.08.2020 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਰੱਖਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ-ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Îਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
