ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਖਣਿਜ ਫੰਡਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 131 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਰਜੋਤ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
