नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)।रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में केन्द्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद स्टार्टअप पारितंत्र के लिए समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के दूसरे संस्करण के परिणाम, एक वर्चुअल सम्मान समारोह के माध्यम से 11 सितंबर, 2020 को अपराह्न 3 बजे, राष्ट्रीय मीडिया सेंटर, नई दिल्ली में घोषित करेंगे। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी और केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेंगे।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और स्टार्टअप परितंत्र के सन्दर्भ में सक्रियता से काम करने के लिए राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग के दूसरे संस्करण का संचालन किया। कार्यक्रम की परिकल्पना इस रूप में की गयी है कि इससे राज्यों की क्षमता का विकास होगा, राज्य आपसी सहयोग के जरिये अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे तथा इससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी।
राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में 7 व्यापक सुधार क्षेत्र हैं, जिसमें 30 कार्य बिंदु (एक्शन पॉइंट) हैं। इन कार्य बिन्दुओं में शामिल हैं – संस्थागत समर्थन, आसान अनुपालन, सार्वजनिक खरीद मानदंडों में छूट, इन्क्यूबेशन समर्थन, सीड फंडिंग सहायता, उद्यम अनुदान सहायता और जागरूकता एवं आउटरीच। रैंकिंग प्रक्रिया में एकरूपता स्थापित करने और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। दिल्ली को छोड़कर सभी यूटी और असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्य, एक समूह में हैं, जबकि अन्य सभी राज्यों को दूसरे समूह में रखा गया है।
इस अभ्यास में कुल 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। स्टार्टअप पारितंत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों वाली एक मूल्यांकन समिति ने विभिन्न मापदंडों पर प्रतिक्रियाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया। कई मापदंडों के तहत लाभार्थियों से सीधी प्रतिक्रिया प्राप्त की गयी। कार्यान्वयन स्तर पर वास्तविकता का पता लगाने के लिए लाभार्थियों को 11 अलग-अलग भाषाओं में 60,000 से अधिक कॉल किये गए।
