ਤਲਵਾੜਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ /ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 16/9/2020 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਨੂੰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲੇਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 4-4 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫੇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫਿਆ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ(ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ) ਨੂੰ ਜਾਂਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੲੀ ਕੋੲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਜਗਾਂ ਆਦਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਉਲ ਸਮੇਤ ਕੲੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਰੁੰਤ ਹੜਤਾਲ , ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
