ਚੰਡੀਗੜ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ‘ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ‘(ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਆਈਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਓਡੀਓਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ. ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਓ.ਡੀ.ਓ.ਪੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਅਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬਾ ਲਈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਬੇਕਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗੁੜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ / ਮੀਟ / ਮੱਛੀ , ਜਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ , ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਅਮਰੂਦ , ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਈ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਲਈ ਆਲੂ, ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਨਗਰ ਲਈ ਮਟਰ , ਰੋਪੜ ਲਈ ਅੰਬ , ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ ਲਈ ਕਿੰਨੂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਮਿਰਚ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਈ ਲੀਚੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਲਈ ਟਮਾਟਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਏਆਈਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਕਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਆਈਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡੀਆਈਸੀ) ਵਿੱਚ ਡੀਐਲਸੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਉਦਯੋਗਾਂ/ ਐਫਪੀਓਜ਼/ ਐਸਐਚਜੀਜ਼/ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਏਆਈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਓਡੀਓਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.punjabagro.co.in. ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਏਆਈਸੀ ਨੇ ‘ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ (ਓਡੀਓਪੀ) ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਏਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ 29 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮ ‘ਪੀਐਮ ਫਾਰਮੂਲਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ 35 ਫੀਸਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਇੰਨ ਕਰੈਡਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਉੱਦਮ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 6672 ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ 2020-21 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਧੀਨ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ, ਗਰੇਡਿੰਗ, ਅਸੇਇੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪੈਕਜਿੰਗ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂੰਜੀ ‘ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੂਹ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
