ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਨਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਮੂਲ ਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 12/01/2017-5hg/1806 ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ”
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ: ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਜੋਕਿ 18 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਜੇਹੀ ਤਰੱਦਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁ. ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਰਜ਼ਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮਾਲ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਬਰਜ਼ਿਸਟਰਾਰ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦਾ ਭੂੰ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹਿੱਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਰਾਜਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੜਾਧੜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਉਂਕਿ, ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਝੂਠੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੱਕ ਬਣਵਾ ਲਏ ਗਏ। ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਧੜਾਧੜ ਬਿਆਨੇ ਅਤੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭੂੰ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫ਼ੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਉੱਘੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਵਿਸਟ ਸਾਕਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਾਤਰ ਕੁੱਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਆਦਮਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਅ ਭੰਗੀ ਚੋਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਕਾਲੋਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 29 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ, ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ: 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪੱਤਰ ਨੰ.: 51/ਏ.ਟੀ.ਪੀ.; ਮਿਤੀ: 16 ਜੂਨ 2020 ਰਾਹੀਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ“ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨਾਇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਤਹਿਤ ਕਲੋਨਾਇਜ਼ਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
”ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿੱਪਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਲ•ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ: 22.07.2020 ਤੋਂ 10.09.2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 07 ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ 11 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1500 ਟਿੱਪਰ ਭਰਤੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤੱਥ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭੰਗੀ ਚੋ ਦੇ ਏਨ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਿਸਮ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਚੋਅ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਲੈਂਡ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਤੇ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। 50 ਕੁ ਕਨਾਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਜੋਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਸੀ ਦਾ ਮਾਤਰ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 10 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਹੀ ਜਮ•ਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨਾਇਜ਼ਰ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਤੀ ਵੀ 2016 ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਈ ਚੇਹਰੇ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਤਰ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੀ ਰਜ਼ਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਕਲੋਨਾਇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਆਦਮਵਾਲ਼ ਰੋਡ ਬਹਾਦੁਰਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ੀਰ ਮਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੂੰ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਦਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਹੋਰ ਭੋਲ਼ੇ ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦਿ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਯਾਚਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਸਕੇ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫ਼ੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਫ਼ੋਰਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੂੰ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਜਾਗਰਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸਾਰਨ ਹਿੱਤ ਸੰਭਾਵਨਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
