ਪਠਾਨਕੋਟ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਡੇਗ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤੱਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿਆਂ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਵਿੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਵਰਗ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਇਕਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਚੁਸਣਗੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੀਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ, ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਚੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਫਸਲ ਜੁਬਾਨੀ ਵਿਕਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਤੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਸੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਹਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਪਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੂਲ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।
