चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब राज्य अल्पसंख्यक आयोग की एक अहम मीटिंग चेयरमैन प्रो. इम्मानुअल नाहर की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग को संबोधन करते हुए श्री नाहर ने कहा कि अल्पसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ वह वक्फ़ बोर्ड की संपत्तियों का रख-रखाव सुनिश्चित करेंगे।
इस मीटिंग में सीनियर वाइस चेयरमेैन, वाइस चेयरमैन और समूह सदस्यों द्वारा शिकरत की गई। मीटिंग के दौरान अल्पसंख्यक मुस्लिम, ईसाई और जैन समुदायों से सम्बन्धित बहुत से गंभीर मामलों पर विस्तार में चर्चा की गई।
मीटिंग संबंधी जानकारी देते हुए प्रो. नाहर ने बताया कि इस मौके पर कब्रिस्तानों सम्बन्धी बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही शिकायतों बारे चर्चा की गई और फ़ैसला किया गया कि वक्फ़ बोर्ड की ज़मीनों से अवैध कब्ज़े हटाने और बोर्ड की पट्टे पर ली गई ज़मीन को गलत तरीके से बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए गृह विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग और सभी डिप्टी कमिश्नरों को लिखा जाये जिससे बोर्ड की ज़मीनों को बचाया जा सके।
उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान यह भी फ़ैसला किया गया की ईसाई और मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों पर और इनके धार्मिक स्थानों पर होते हमलों को रोकने और हमलावर लोगों के विरुद्ध समय पर ठोस कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए भी मुख्यमंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग और डी.जी.पी. पंजाब को पत्र लिखा जायेगा।
आयोग ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण संबंधी लिए गए फ़ैसले की भरपूर प्रशंसा की और धन्यवाद किया।
श्री नाहर ने बताया कि इस मौके पर एक और प्रस्ताव पास किया गया जिसके द्वारा पंजाब सरकार को विनती की गई कि अल्पसंख्यक मुस्लिम और ईसाई समुदाय को नौकरियों की सीधी भर्ती के समय कम से कम 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये जिससे वह भी सरकारी नौकरियों का लाभ ले सकें। यहाँ यह भी वर्णनयोग्य है कि कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और केरल में 5 प्रतिशत पदों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का लाभ दिया गया है।
