ਚੰਡੀਗੜ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਖਾਫ਼ਤ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੁਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,”ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।” ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲਾਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ) ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿੱਦੀ) ਦੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ-ਅੱਧੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਫਾਕਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।
