जालंधर (द स्टैलर न्यूज़)। जिलाधीश घनश्याम थोरी ने मंगलवार को अलग -अलग विभागों को आयुष्मान भारत -सरबत स्वास्थ्य बीमा योजना अधीन सौ-फीसदी रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के निर्देश दिए जिससे इस प्रोग्राम अधीन अधिक से अधिक लाभपातरियों के साथ जालंधर को राज्य में प्रमुख ज़िला बनाया जा सके। जालंधर में समूचे 262609 परिवारों की रजिस्ट्रेशन में तेज़ी लाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने जहाँ विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त किये वही इस स्कीम के अंतर्गत रोज़मर्रा की 5000 रजिस्ट्रेशन करने का लक्ष्य निश्चित किया। अलग -अलग विभागों के ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण प्रोग्राम की अध्यक्षता करते जिलाधीश ने अलग -अलग विभागों स्वास्थ्य, ख़ुराक और सिविल सप्लाई, मंडी बोर्ड, लेबर, आबकारी के आधिकारियों और कामन सर्विस सेंटरों के नुमायंदों को पंजाब सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के लाभों के बारे जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए जिससे सभी लाभपातरी इस स्कीम अधीन अपना नाम दर्ज करवा सकें। घनश्याम थोरी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकारी रजिस्ट्रेशन कैंपों सम्बन्धित जानकारी पैंफलैट्ट, पोस्टरों और अन्य सामग्री या जनतक घोषणा के द्वारा निचले स्तर तक पहुँचना लाज़िमी तौर पर यकीनी बनाया जाये। उन्होंने कहा कि वह नोडल अधिकारियों प्रगति की निगरानी ख़ुद करेंगे और कैंपों की अचानक चैकिंग के लिए टीमों का गठन भी करेंगे।
जिलाधीश ने सेवा प्रदाता कंपनी विडाल हैल्थ इंशोरैंस के आधिकारियों को कैंपों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना में सरबओतम प्रदर्शन करने वाले को बाकायदा सम्मानित भी किया जायेगा। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अपील की कि वह टाईप -1 सेवा केंद्र या सी.ऐच.सी, सब डिविज़नल अस्पतालों और ज़िला अस्पतालों समेत अन्य सरकारी हैल्थ केयर संस्थाओं में आने मौके अपना आधार कार्ड के साथ ले कर आने जिससे उन को मौके पर रजिस्ट्रेशन और ई -कार्ड बनाने का लाभ दिया जा सके। थोरी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कंपनी की तरफ से 30 रुपए नामात्र फिस ले कर रजिस्ट्रेशन और ई -कार्ड बनाऐ जा रहे हैं जबकि सीऐचसीज़, ज़िला अस्पताल और सब -डिविज़नल अस्पतालों में यह सेवाओं मुफ़्त प्रदान की जा रही हैं।
आयुष्मान भारत-सरबत स्वास्थय बीमा योजना को इनकसाबी स्कीम इकरार देते हुएजिलाधीश ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत लोग सरकारी और अस्पतालों में 5 लाख रुपए रुपए तक कैशलैस्स इलाज का लाभ ले सकते हैं और ज्यादा जानकारी देते उन्होंने बताया कि जिले मे की समूचे 13 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और 57 प्राईवेट अस्पताल सूचीबद्ध किये गए हैं और इन अस्पतालों की सूची www.sha.punjab.gov.in पर देखी जा सकती है। इस स्कीम अधीन लाभपातरियों के लिए 1579 पैकेज उपलब्ध हैं। इन में से 180 पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं, जिन में से 25 पैकेज प्राईवेट अस्पतालों में रैफ़रयोग हैं। जिलाधीश ने कहा कि एनएफएसए राशन कार्ड धारक लाभपातरी, निर्माण श्रमिक, ऐसईसीसी लाभपातरी, छोटे व्यापारी, येलो या ऐकरीडेशन कार्ड धारक पत्रकार और अगर -फार्म धारक किसान इस योजना अधीन योग्य हैं और लाभपातरी sha.punjab.gov.in पर अपनी योग्यता चैक कर सकते हैं। इस अवसर ऐस.डी.ऐम गौतम जैन और डा. विनीत कुमार, सहायक कमिशनर हरदीप सिंह और अन्य उपस्थित थे।
