ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਲੋਂ ਲਾਰਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆ ਮੁਲਾਜਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਜਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਜ਼ੋਕਿ 4 ਸਾਲ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਖੜੀ ਹੈ।
ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ 142 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਨਵਾ ਸਕੇਲ ਜ਼ੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ 7—8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜਮ ਕੱਚੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾ ਤੇ ਡਿਬੇਟਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ।ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਲਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਹੋਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁੰਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਹ ਚੱੁਕ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ/ਐਮ.ਪੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ 15000/— ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਪੈਸ਼ਲਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜ਼ੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦੱਸੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
