भारत सरकार आरक्षण को खत्म करने के लिए संसद में लाए बिल:इंजी. मनीष गुप्ता

reservation-जातिगत नहीं आर्थिक स्थिति को बनाया जाना चाहिए आगे बढ़ने का मौका देने का आधार-
होशियारपुर, 8 अक्टूबर: राइट आफ इक्वैलिटी फ्रंट की बैठक अध्यक्ष इंजी. मनीष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर उपस्थित सदस्यों ने एक जुटता से जातिगत आरक्षण नीति का विरोध करते हुए भारत सरकार से मांग की कि आरक्षण की नीति में बदलाव करते हुए इसके लिए आर्थिक पिछड़ापन आधार बनाया जाना चाहिए। इंजी. मनीष गुप्ता ने कहा कि आरक्षण के कारण आज योग्य उम्मीदवार सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर हो रहे हैं और कम योग्य उम्मीदवार अच्छे पदों पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि वे आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं मगर आज वे लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं जो इसके हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे जातिगत आरक्षण के तहत तो आते हैं मगर आर्थिक स्थिति से काफी मजबूत हैं। इसलिए सरकार को संसद में एक बिल लाकर आरक्षण नीति पर पुन: विचार करना चाहिए और एकमत से जातिगत आरक्षण को बंद करके आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सही मायनों में आरक्षण के हकदार लोग इसका लाभ ले सकें। उन्होंने मांग की कि शिक्षा, स्वास्थय और अन्य अति महत्वपूर्ण विभागों में आरक्षण बंद कर देना चाहिए। इस अवसर पर संजीव अरोड़ा व बिक्रम पटियाल ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर हरगोबिंद सिंह, हनी भिंडर, पंच दीप सिंह चगरां, वासुदेव पुरी, रोहित गुप्ता, जगमीत सिंह सेठी, सुरिंदर सैनी, कपिल देव पराशर, सर्बजीत कौर, कमलजीत कौर व तिलक राज शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

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