ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ 22 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ: ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ‘ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਸਮਝੌਤਾ–ਪੱਤਰ’ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ; ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਵਾਲੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ।
‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਯਾਨ: ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ’ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ- ‘ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ, ਵ੍ਹੈੱਨ ਇਟ ਫਾਲਸ, ਵੇਅਰ ਇਟ ਫਾਲਸ’ (ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਵੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪਵੇ)। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ–ਮੌਨਸੂਨ 22 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਚਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਨੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨ–ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ਼ਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਟੋਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ‘ਜਲ ਸ਼ਪਥ’ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਕੇਨ ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ–ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਦੂਰ–ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰ–ਸਟੇਟ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੌਧਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਨ ਤੋਂ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਹੇਠਲਾ Orr ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੋਠਾ ਬੈਰੇਜ ਤੇ ਬੀਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਹੁ–ਉਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ 10.62 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਸਿੰਚਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਲਗਭਗ 62 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤੇ 103 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਣ–ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ, ਟੀਕਮਗੜ੍ਹ, ਛਤਰਪੁਰ, ਸਗਰ, ਦਮੋਹ, ਦਤੀਆ, ਵਿਦਿਸ਼ਾ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਤੇ ਰਾਏਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਂਦਾ, ਮਹੋਬਾ, ਝਾਂਸੀ ਤੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਝ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ।
