Sunday, October 25, 2026
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चुघ ने अपनी आदत के अनुसार अनाज वितरण सम्बन्धी गलत आंकड़े किए पेश: आशु

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन रजिस्टर लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अधीन अतिरिक्त तौर पर अनाज वितरण का कार्य राज्य में गेहूँ के खरीद सीज़न के मुकम्मल होने के उपरांत 16 मई 2021 को शुरू कर दिया गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तरूण चुघ द्वारा सिफऱ् राजनैतिक लाभ लेने के लिए आपनी आदत अनुसार अनाज वितरण सम्बन्धी गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। उक्त प्रगटावा पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री भारत भूषण आशु ने आज यहाँ एक प्रैस बयान के द्वारा किया।

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श्री आशु ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए 3500 के करीब खरीद केंद्र स्थापित किए थे और सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को गेहूँ की खरीद को निर्विघ्न ढंग से पूरा करने के लिए लगाया गया था और जैसे ही 13 मई 2021 को गेहूँ की खरीद मुकम्मल हुई उसके बाद 16 मई 2021 को लाभार्थियों को अनाज का वितरण शुरू कर दिया गया था।

उन्होंने बताया कि बीते 8 दिनों में पंजाब सरकार को अलॉट हुए अनाज में से 98,224 मीट्रिक टन गेहूँ की लिफ्टिंग एफ.सी.आई. के गोदामों से कर ली गई है, जोकि कुल जारी अनाज का 69 प्रतिशत बनता है। श्री आशु ने बताया कि आज तारीख़ 24 मई 2021 को सुबह 10:00 तक 15,705 एम.टी. गेहूँ का वितरण लाभार्थियों को कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनाज के वितरण के दौरान कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए थोड़े-थोड़े लाभार्थियों को बुलाकर अनाज का वितरण किया जा रहा है।
खाद्य मंत्री ने कहा कि विरोधी पक्ष के नेता ने अपने बयान में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 75 प्रतिशत अनाज वितरण की बात कही है और उनको यह बात कहने से पहले यह देखना चाहिए था कि इन राज्यों में किसी फ़सल की खरीद नहीं चल रही थी, जबकि पंजाब राज्य में इस समय के दौरान रिकॉर्ड 132 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद का कार्य पूरा किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अलावा पंजाब सरकार स्टेट स्पोंसर्ड स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड 8,78,184 लाभार्थियों को अनाज का वितरण किया जा रहा है। आखिर में श्री आशु ने कहा कि पंजाब सरकार इस अनाज वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा कार्य मुकम्मल करने के लिए  तय तारीख़ 30 जून 2021 से पहले अनाज वितरण का कार्य पूरा कर देगी।

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