चंडीगढ़, 14 जुलाईः पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने खेत कामगारों और भूमि रहित काश्तकारों के लिए कृषि ऋण स्कीम के अंतर्गत 590 करोड़ रुपए का उधार पर लिया हुआ ऋण माफ करने का ऐलान किया है जिससे मुख्यमंत्री द्वारा अपनी सरकार के एक और प्रमुख वादे को पूरा किये जाने का रास्ता साफ हो गया।मंगलवार को हुई उच्च-स्तरीय मीटिंग के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 20 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह दौरान यह चैक जारी किये जाएंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी सभाओं के 2,85,325 सदस्यों का 590 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया जायेगा जिससे हर मैंबर को 20,000 की राहत मुहैया होगी।
उन्होंने वित्त और सहकारिता विभागों को इस फ़ैसले को ज़मीनी स्तर पर कारगर ढंग से अमल में लाने के लिए प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के आदेश दिए हैं।पंजाब सरकार ने पंजाब कृषि सहकारी सभाएं-2019 के अंतर्गत खेत कामगारों और भूमि रहित काश्तकार सदस्यों के लिए ऋण राहत स्कीम बनायी थी जिसके घेरे में राज्य में पंजाब कृषि सहकारी सभाओं के माध्यम से ज़िला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी सभाओं के सदस्यों को दिए गए कन्सम्शन लोन शामिल होंगे।कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने यह ऐलान मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रोग्राम ‘ऋण राहत स्कीम’ के अधीन किसानों के ऋण माफ करने के बाद किया गया है। पंजाब कांग्रेस द्वारा साल 2017 में ऋण माफी का चुनावी वादा किया गया था जिसके अंतर्गत इस स्कीम अधीन अब तक 5.64 लाख किसानों का 4624 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है।इसके अलावा अनुसूचित जातियों और पिछड़ीं श्रेणियों के 50-50 हज़ार रुपए के कर्ज़े माफ किये जा चुके हैं जिनमें एस.सी. कार्पोरेशन द्वारा 6405 लाभार्थीयों के 58.39 करोड़ रुपए जबकि बी.सी. कार्पोरेशन द्वारा 1225 लाभार्थीयों को 20.71 करोड़ रुपए की ऋण माफी दी गई।इस मीटिंग में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, सहकारिता मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) अनिरुद्ध तिवारी और वित्त कमिश्नर सहकारिता के. सिवा प्रसाद उपस्थित थे।
