नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-हरियाणा सीमा पर बंद रास्ते खुलवाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार स्तर पर हर संभव कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। इस अहम मुद्दे सहित राज्य के अन्य राजनीतिक मामलों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार दोपहर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले।
इसके बाद सीएम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बंद रास्ते खोलने की बाबत 20 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। इस दौरान राज्य सरकार ने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी के माध्यम से दिल्ली-हरियाणा सीमा पर धरना दिए बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से बंद रास्ते खोलने पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार फिलहाल 10 दिन तक किसानों से सहमति बनाने का प्रयास करेगी। यदि सहमति नहीं बनती है तो जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, वही सबको मान्य होगा।